प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी दायरा बढाउन सुझाव, यी हुन् सम्भावित क्षेत्र
प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशले २५ र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाउने प्रावधान छ...
आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।