आधा दर्जन क्षेत्र जसले ह्वात्तै घटाउन सक्छन् व्यापार घाटा

२२ साउन, काठमाडौं । सरकारले आधा दर्जन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सेवा व्यापार सम्बन्धी ‘राष्ट्रिय एकीकृत रणनीति २०८३’ तयार पारेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको यस रणनीतिले पर्यटन, सूचना तथा प्रविधि, वित्तीय सेवा व्यापार, निर्माण सेवा व्यापार, ऊर्जा सेवा व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा व्यापारलाई सेवा व्यापार रणनीतिको प्राथमिकतामा राखेको हो ।

यसमार्फत बढ्दो व्यापार घाटा ह्वात्तै घटाउन सकिने अपेक्षा समेत राज्यको छ । मन्त्रालयले विश्व व्यापार संगठनलाई उद्धृत गर्दै उल्लेख गरे अनुसार सन् २०२४ मा विश्वको कुल व्यापारमा सेवा व्यापारको हिस्सा २५ प्रतिशत थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा वस्तु व्यापारको तुलनामा सेवा व्यापारको वृद्धिदर उच्च छ । यसले आगामी दशक विश्व व्यापारको प्रमुख हिस्साका रूपमा सेवा व्यापार स्थापित हुने संकेत समेत गरेको छ ।

सोही सन्दर्भमा नेपालले समेत सेवा व्यापारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता बढेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सेवा क्षेत्रको योगदान निरन्तर बढ्दो छ । अझ कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा त सेवा क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा धेरै ६२ प्रतिशत हाराहारी छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले कुल वैदेशिक व्यापारमा सेवा व्यापारको हिस्सा २१.४४ प्रतिशत पुगेको छ । पर्यटन, यातायात, सञ्चार, वित्तीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र अन्य व्यावसायिक सेवा नेपालको सेवा अर्थतन्त्रका प्रमुख उपक्षेत्र हुन् ।

सेवा व्यापारबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, लगानी प्रवर्द्धन तथा आर्थिक विविधीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने समेत मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

वार्षिक झन्डै साढे २ खर्ब बराबर सेवा निर्यात

सरकारी तथ्यांक अनुसार अहिले नेपालले वार्षिक साढे २ खर्ब रुपैयाँ बराबर सेवा निर्यात गर्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पर्यटनको छ । सन् २०२४/२५ मा पर्यटनका माध्यमबाट मुलुकले ८८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको तथ्यांक छ । जुन कुल सेवा निर्यातको ३७ प्रतिशतभन्दा धेरै हो ।

दोस्रो स्थानमा ‘अन्य’ क्षेत्र छ । अन्य व्यवसाय सेवा निर्यात ५७ अर्ब ५६ करोड बराबर छ । तेस्रो स्थानमा सरकारी वस्तु र सेवा छन् । जसको हिस्सा ३४ अर्ब २८ करोड बराबर छ । चौथो स्थानमा यातायात छ । जसको हिस्सा २७ अर्ब ८९ करोड बराबर छ ।

सेवा निर्यातमा पाँचांै स्थानमा दूरसञ्चार, कम्प्युटर र सूचना सेवा छ । एक वर्षमा २२ अर्ब ३३ करोड बराबरको सेवा निर्यात भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सेवा आयातमा समेत यी क्षेत्रकै बाहुल्य छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यात्रा, बीमा र निवृत्तिभरण सेवा, अन्य व्यवसाय सेवा, दूरसञ्चार र सूचना सेवा सेवा आयातका रूपमा विदेशी पैसा जाने प्रमुख सेवा हुन् ।

एक वर्षमा नेपालले ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर सेवा आयात गरेको देखिन्छ । सेवा आयात अधिक देखिनुमा शिक्षाका लागि विदेशिने रकम धेरै हुनुसमेत हो । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सेवा निर्यातको संरचनामा परिवर्तन देखिन थालेको छ । केही समय अगाडिसम्म सेवा निर्यात पर्यटनमा मात्र निर्भर थियो ।

आज सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, डिजिटल सेवा, व्यावसायिक सेवा, निर्माण सेवा, शिक्षा र स्वास्थ्य मार्फत समेत मुलुकभित्र विदेशी मुद्रा भित्रिन थालेको देखिएको छ ।

अब राज्यको ध्येय कता ?

सरकारले सेवा व्यापारको नयाँ रणनीति बनाउँदै सेवा व्यापार विकास र प्रवर्द्धनका लागि पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य, लगानीमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नीतिगत, कानुनी र संस्थागत वातावरण निर्माण तथा सुदृढीकरण गर्नु रहेको बताएको छ ।

मानव संसाधन, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिई उच्च सम्भावनायुक्त सेवा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने ध्येय रणनीतिमा छ ।

नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि व्यापार परिवेश दृष्टिगत गरी पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य, लगानीमैत्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुने गरी सेवा व्यापार सम्बन्धी नीति, कानुन र नियमन सरलीकरण र परिमार्जन गर्ने उद्देश्य यस रणनीतिमा राखिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आधिकारिक प्रयोग गरी डिजिटल व्यापार सुदृढीकरण मार्फत सीमापार सेवा आपूर्ति विस्तार गर्ने उद्देश्य समेत रणनीति छ ।

निर्यात सम्भावना भएका सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर सुदढीकरण गरी सेवा निर्यात विविधीकरणको लक्ष्य यस रणनीतिको छ । सेवा व्यापार सम्बद्ध भौतिक तथा डिजिटल पूर्वाधार, लजिस्टिक सेवा र व्यापार प्रक्रियामा सुधार गरी लागत घटाउने उद्देश्य समेत राखिएको छ ।

पर्यटन सेवा व्यापारका कार्यनीति के छन् ?

सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक, निजी तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन गर्ने कार्यनीति यस रणनीतिमा राखेको छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता र सहलगानीमा विभिन्न पर्यटन मेला, महोत्सव, गन्तव्य प्रवर्द्धनका गतिविधि सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने भनिएको छ ।

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न डिजिटल प्रवर्द्धन, ब्रान्डिङ तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसार बढाउने विषय समेत कार्यनीतिमा समावेश छ ।

धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक, प्रकृतिमा आधारित, स्वास्थ्य तथा आरोग्य (वेलनेस), हिमाली, ग्रामीण, कृषि, खेलकुद, सम्मेलन तथा चलचित्र पर्यटन लगायत विशिष्टीकृत पर्यटन सेवा विकास र प्रवर्द्धन गर्ने कार्यनीति समेटिएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्र, नेपालका कूटनीतिक नियोगका साथै गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवा व्यापारको कार्यनीति के ?

मन्त्रालयका अनुसार विद्युतीय शासनको विकासका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कार्यनीति छ ।

सरकारी अनुमति आवश्यक पर्ने आयात–निर्यात व्यापार लगायत सबै प्रकारका व्यावसायिक गतिविधि व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधि प्रयोग सुनिश्चित गर्ने कार्यनीति छ । सफ्टवेयर उत्पादन तथा निर्यातका लागि आइटी र्पाकको सुदृढीकरणको लक्ष्य समेटिएको छ ।

वित्तीय सेवा व्यापारका कार्यनीति कस्ता छन् ?

सरकारले वित्तीय सेवाको सीमापार विस्तार गरी डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने भनेको छ । विप्रेषणमा आधारित उत्पादनमूलक वित्तीय सेवा विकास गर्ने कार्यनीति छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैकिङ, बीमा तथा पुनर्बीमा सेवा विस्तारका लागि रणनीतिक सुदृढीकरण गरिने छ । नेपाली फिन्टेक कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेशका लागि नियामकीय सहजीकरण, प्रवर्द्धन तथा स्टार्टअप कार्यक्रम चलाइने छ । बैकिङ तथा बीमा सेवा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बैकिङ सम्बन्ध विस्तार गरिने छ ।

निर्माण सेवा व्यापारका कार्यनीति के–के ?

सरकारले विदेशमा ठेक्का पाउने निर्माण कम्पनीलाई निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक विदेशी मुद्रा र निर्माण यन्त्र उपकरण लैजान सहज गराउने भनेको छ ।

अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, हरित तथा उत्थानशील निर्माण प्रविधिमा लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्नेसमेत कार्यनीति छ । कूटनीतिक संयन्त्रसँगको समन्वयमा नेपालका निर्माण कम्पनी तथा परामर्शदाताको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ र प्रचार गरिने छ ।

यस्ता छन् ऊर्जा सेवा व्यापारका कार्यनीति

जलविद्युत्, सौर्य, वायु तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित इन्जिनियरिङ, परामर्श, डिजाइन, परियोजना व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन, मर्मतसम्भार, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण लगायत ऊर्जा सेवाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बढाउँदै सेवा निर्यात प्रोत्साहन गरिने कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।

हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार, नवीकरण ऊर्जा प्रमाणपत्र, स्वच्छ ऊर्जा परियोजना तथा जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित सेवा र व्यवसायलाई हरित अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

आन्तरिक खपतपछि बचत हुने विद्युत् भारत, बंगलादेश तथा अन्य द्विपक्षीय र क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न सीमापार विद्युत् व्यापार, बजार विविधीकरण र उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजारमा पहुँच विस्तार योजना समेटिएको छ ।

शिक्षा व्यापार बढाउन यस्ता छन् कार्यनीति

सरकारले शिक्षा सेवासम्बन्धी नीतिगत, कानुनी तथा नियामकीय सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने भनेको छ ।

अध्ययन भिसा प्रक्रिया सरलीकरण, छात्रवृत्ति कार्यक्रम, स्टडी इन नेपाल अभियान, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा मेला तथा डिजिटल प्रवर्द्धन मार्फत विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्दै नेपालललाई शिक्षा गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने भनिएको छ ।

डिजिटल प्रविधि उपयोग मार्फत अनलाइन तथा सीमापार शिक्षा सेवा, डिजिटल लर्निङ प्ल्याटफर्म तथा डिजिटल शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रणाली विकास गरी शिक्षा सेवा निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य समावेश छ ।

यी हुन् स्वास्थ्यका कार्यनीति

सरकारले नेपालललाई विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा गन्तव्यका रूपमा विकास गरी स्वास्थ्य सेवामा निर्यात अभिवृद्धि गर्ने भनेको छ ।

टेलिमेडिसिन, ई–हेल्थ र अनलाइन परामर्श सेवा प्रवर्द्धन गरी डिजिटल स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरी अनुभव तथा जनशक्ति आदान प्रदान, जैविक चिकित्सा, संयुक्त अनुसन्धान, स्वास्थ्य प्रविधि, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकास प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम कार्यनीतिमा समावेश छ ।