सुत्र, एलएमबीआईएस लगायत प्रणाली स्तरोन्नति यसै वर्ष, ५ वर्षमा के-के काम ?

२० साउन, काठमाडौं । सरकारले अन्तरमन्त्रालय बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस), स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) लगायत विद्यमान सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरूको स्तरोन्नति चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने गरी समयसीमा तय गरेको छ ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीहरूको सुदृढीकरण गर्दै एकीकृत र स्वचालित प्रणाली विकासको काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–८७) कार्यान्वयन कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप विश्वसनीय, पारदर्शी, उत्तरदायी, नजितामूलक तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ ।

बजेटको विश्वसनीयता, बजेट कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदन, राजस्व व्यवस्थापन, अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन, ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा वाह्य निगरानी र पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताका सात रणनीतिक स्तम्भ तय गरी कार्यान्वयन योजना बनाइएको छ ।

जसमा सुधारका प्राथमिकता, अपेक्षित नतिजा तथा दीर्घकालीन सुधारको मार्गचित्र निर्धारण गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस कार्ययोजनाले सुधारका गतिविधिको स्पष्ट कार्यान्वयन मार्गचित्र उपलब्ध गराउने छ । जिम्मेवारी निकाय, समयसीमा तथा अपेक्षित उपलब्धि निर्धारण गरिएको छ ।

बजेट विश्वसनीयता

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र विद्यमान सार्वजनिक वित्त प्रणालीको मूल्याङ्कन गरी सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो आव भित्र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका क्षेत्रगत आधार पहिचान हुनेछन् । सार्वजनिक वित्त सुधारका अवरोध र सफल मोडलको पहिचान तथा दस्तावेजीकरण भने चालु आव भित्रै गरिनेछ । आगामी आव भित्र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससँग नेपाली प्रणालीको बेन्चमार्किङ र सुधारका प्राथमिकता तय गरिने भएको छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रभावकारी अध्ययन गरी सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्ने समय सीमा समेत आगामी आवलाई तोकिएको छ ।

सो आवभित्र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगलगायत सुझावको कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन गरिने छ । आगामी आवको वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा आवद्ध गर्ने संयन्त्र विकास गरिने छ ।

आर्थिक डाटावेश र राष्ट्रिय सूचना पोर्टलको सुदृढीकरण

सरकारले बनाएको रणनीति अनुसार विद्यमान सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीहरुको स्तरोन्नति चालु आव भित्रै गरिने भएको छ । तीन तहका सार्वजनिक वित्त प्रणालीहरू एलएमबीआईएस, पीएलएमबीआईएस, सुत्र, टीएसएजलगायतबीच आगामी आवभित्र अन्तरआवद्धता विकास गरिने छ ।

बहुवर्षीय ठेक्का तथा दायित्व भुक्तानीको विवरण अद्यावधिक तथा प्रणालीमार्फत एलएमबीआईएस, पीएलएमबीआईएस, सीजीएसए, सुत्र प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता समेत आगामी आव भित्रै गरिने समयसीमा राखिएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयगत सूचना प्रणालीमा वित्तीय हस्तान्तरण, प्रस्ताव माग, आयोजनाको लेखांकनसहितको मोड्युल निर्माण समेत आगामी आवसम्म गरिने योजना छ । वैदेशिक सहायता सूचना प्रणालीलाई संघीय सञ्चित कोष र लेखा प्रणालीसँग भने आव २०८७/८८ भित्र आवद्ध गरिने छ ।

तीन तहका सरकारको सञ्चित कोषको दैनिक प्रतिवेदन स्वचालित रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था भने चालु आव भित्रै गरिने छ । आगामी आवमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सुधार गरी वित्त प्रणालीसँग पूर्ण रुपमा आवद्ध गरिने भएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय जोखिम र दायित्व अनुगमन संयन्त्र आगामी तीन आवभित्र हुने भएको छ ।

स्रोत प्रक्षेपण तथ्यांकमा आधारित

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र राजस्व र व्यय प्रक्षेपणका लागि वित्तीय प्रक्षेपण विधि र सिमुलेसन औजारको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । खर्च, राजस्व र व्यय, लगानी, वैदेशिक अनुदान र ऋणलगायत स्रोतको प्रक्षेपणका लागि आवश्यक सूचना र तथ्यांकहरुको अद्यावधि डाटावेश तयार पार्ने सीमा आगामी आवलाई तोकिएको छ ।

बजेट सीमा विभिन्न निकायलाई रुलवेश तथा एआईमा आधारित वैज्ञानिक रुपमा बाडफाँट हुने गरी प्रणालीको विकास चालु आव भित्रै गर्ने अर्थको योजना छ । स्रोत प्रक्षेपणका लागि आवश्यक सूचना र तथ्यांकको अद्यावधिक डाटावेश आगामी वर्षभित्र तयार पार्ने लक्ष्य छ । आगामी तीन वर्ष भित्र मध्यमकालीन वित्तीय संरचना, खर्च संरचना र बजेट संरचनालाई यथार्थपरक बनाउने योजना छ ।

सो आवभित्र वित्तीय जोखिमको पहिचान र मूल्यांकन गर्न ‘फिस्कल रिक्स एसेसमेन्ट फ्रेमवर्क’ बनाइने छ । स्रोत प्रक्षेपण र वास्तविक प्राप्तिबीचको भिन्नता विश्लेषण गर्ने संयन्त्र बनाउने योजना भने ५ वर्षभित्र तोकिएको छ । आगामी आव भित्र राजस्व चुहावट र कर छुटको प्रभाव विश्लेषण गरिने छ । आन्तरिक ऋण परिचालनको सीमा र प्रभावको विश्लेषण गरी वार्षिक ऋण योजना बनाउने काम भने चालु आवबाटै गरिने भएको छ ।

वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्तिको प्रवृत्ति र प्रशोचन क्षमता विश्लेषण चालु आवमा गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले आयोजना बैंकलाई एमटीईएफ र एलएमबीआईएससँग आवद्ध गर्ने योजना आगामी वर्ष पूरा गर्ने योजना बनाएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता र पूर्वतयारीका कागजात, तथ्य र तथ्यांक अनिवार्य अपलोड गर्ने काम हरेक आवमा गर्ने भनेको छ ।

स्रोत अनुमान समिति र प्राविधिक समितिलाई स्रोतसाधनयुक्त बनाउने

आगामी आर्थिक वर्ष भित्र राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समिति र प्राविधिक समितिको विद्यमान कार्यादेश, संरचना र अभ्यासको समीक्षा गरिने छ । समितिको कार्यक्षेत्र तर्जुमा/परिमार्जन समेत सोही वर्षभित्र गरिने छ । समितिहरूको सचिवालयको क्षमता अभिवृद्धिको काम हरेक आवमा गर्ने गरी समयसीमा राखिएको छ ।

सबै प्रकारको वैदेशिक सहायता अन बजेट–अन ट्रेजरी

सरकारले सबै वैदेशिक सहायतालाई अनबजेट–अनट्रेजरी गरी आफ्नो प्रणालीबाटै खर्च गर्ने व्यवस्था गर्न चालु आव भित्रै नीति बनाइसक्ने भएको छ । वैदेशिक सहायताको सोधभर्ना प्रक्रिया सरल र पूर्णं रुपमा डिजिटल बनाउने कामको सीमा तीन वर्ष तोकिएको छ । सहायता प्रतिवद्धता र वास्तविक प्राप्तिबीचको अन्तर कम गर्न त्रैमासिक समीक्षा भने चालु आवबाटै हुनेछ ।

विकास साझेदारसँग समन्वय गर्न डेभलपमेन्ट पार्टनर पोर्टल आगामी आव भित्र बनाउने गरी लक्ष्य समेटिएको छ । चालु वर्ष भित्र आवधिक रुपमा ऋणको दीगोपना विश्लेषण गरिने छ ।

आयोजना, कार्यक्रम र प्राथमिकीकरणका लागि मापदण्ड

नीति र योजनाको आधारमा आयोजना तथा कार्यक्रमको पहिचान, विकास, छनोट र खर्च प्राथमिकीकरणका लागि एकीकृत मार्गदर्शन तयार पार्ने काम चालु आवमै हुने छ ।

आयोजनाको वित्तीय, आर्थिक, प्राविधिक, सामाजिक र वातावरणीय विश्लेषणको ढाँचा तयार पार्ने काम आगामी आव भित्र गरिने छ । आयोजनाको सम्भाब्यता अध्ययन र विस्तृत डिजाइनको नमूना मानक ढाँचा निर्माण आगामी वर्षसम्म हुनेछ ।

गौरवका आयोजनामा बजेट सुनिश्चित

राष्ट्रिय गौरव र पहिलो प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने काम हरेक आवमा गरिने भएको छ । आयोजना र कार्यक्रम अन्तर्गतका क्रियाकलापको स्कोरिङ र र्‍याङ्किङका लागि सूचकमा आधारित मापदण्ड विकास आगामी आव भित्र गरिने छ । चालु आव भित्रै खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

आगामी वर्ष भित्र आयोजनाको प्राथमिकता, कार्य सम्पादन तथा सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई स्वचालित र कृतिम बुद्धिमतामा आधारित बनाउने एकीकृत प्रणालीको विकास गरिने उल्लेख छ । आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कामा स्रोत सुनिश्चितता सम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरी सीमा स्पष्ट गर्ने काम आगामी वर्षसम्म गर्ने योजना छ । अधुरा आयोजनाको सूचिकरण र विश्लेषण गरी बजेट व्यवस्थापन चालु आव भित्रै सक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

तीन वटै तहको एकीकृत आयोजना बैंक

सरकारले आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीबीच अन्तर आवद्धता विकास गर्ने कामलाई तीन वर्षको समय राखेको छ । तीनै तहको एकीकृत आयोजना बैंक आगामी आव भित्र बन्ने छ । तीन वर्षभित्र मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई वर्षमा एक पटक मात्र संशोधन गर्न मिल्ने बनाइँदैछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजनाको विवरण रहने साझा पोर्टल बनाइने भएको छ । जसमा डुब्लिकेसन डिटेक्सन प्रणाली लागु हुनेगरी आगामी आव भित्र व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । हरेक आवमा आयोजनाको प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर अडिट गरिने भएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयन द्रुत बनाइने

सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्या समाधान गर्न कार्यविधि र संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । स्थलगत अनुगमन र तत्ककाल निर्देशन दिन विकास समस्या गुनासो पोर्टल यसै वर्ष तयार पार्ने लक्ष्य छ । ठेक्का सम्झौता पछिका विवाद निरुपण संयन्त्रलाई समेत चालु आवभित्रै प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस वर्षमै जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव र साइल क्लियरेन्स समेतका आधारमा प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर जाँचसूची तय गरिने छ । आगामी आवबाट ठूला पूर्वाधार आयोजनाका लागि रेडिनेस फण्ड र बजेट क्रियाकलापको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

बजेट खर्च गर्ने निकायको कार्यकुशलता बढाउने

सरकारले बजेट खर्च गर्ने निकायको कार्यकुशलता बढाउने योजना कार्ययोजनामा समेटेको छ । बजेट खर्च गर्ने इकाइ र बजेट कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण प्रक्रियाको नक्साङ्कनको काम आगामी आव भित्र गरिने छ ।

सो आव भित्र बजेट खर्च गर्ने इकाइले बजेट कार्यान्वयनका क्रममा भोग्ने मुख्य बाधा पहिचानका काम समेत गरिने छ । बजेट कार्यान्वयनका चरणमा मानक निर्धारण गरी एकीकृत निर्देशिका तयार गर्ने काम आगामी आवसम्म हुनेछ । सो वर्ष भित्र खरिद अनुरोध, भुक्तानी फाइल, रिर्पोटिङ ढाँचाबीच अन्तर आवद्धता कायम गरिने सरकारको योजना छ ।

खरिद ऐन संशोधन

सरकारले आगामी आव भित्र खरीद ऐन र नियमावलीमा संशोधन गरी खरिद कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने भनेको छ । तीन वटै तहका खरिद नियमावलीमा एकरुपता ल्याइने छ । विद्यमान विडिङ डकुमेन्टहरुको पुनरावलोकन गरी दोहोरोपना र जटिलताको पहिचान आगामी आव भित्र गरिने छ ।

यसबाहेक कार्ययोजनामा आन्तरिक लेखा परीक्षणको स्तरोन्नति, केन्द्रिकृत तलव नियन्त्रण प्रणालीको विकास र बहुवर्षीय प्रतिवद्धतालाई नियमन गर्ने योजनाको समयसीमा तय गरिएको छ । यसैगरी सुत्र प्रणालीको अद्यावधिक, लगानीको प्रभावकारिता मूल्यांकन, ठूला परियोजनाको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्ने विषय समेत कार्ययोजनामा स्पष्ट समयसीमा सहित राखिएको छ ।

राजस्व सुधार

राजस्व नीतिले पारेको वित्तीय प्रभावको मूल्यांकन, कर खर्च प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन, करदाता अनुपालन र कर भुक्तानी संस्कृतिमा सुधार तथा तीनै तहका लागि गैरकर राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली विकासका लागि समेत समय तोकेर काम गर्ने योजना बनाइएको छ ।

सरकारका सबै तहमा एकीकृत करदाता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली लागु गरिने छ । राजस्व प्रशासनको सुधारका लागि सरकारी निकायले प्रयोग गरिरहेका सूचना प्रविधि प्रणालीबीच अन्तर सञ्चालन योग्यता प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सम्बन्धित नियामक निकायबीच सहकार्य बढाउने, करदाताको स्वेच्छिक अनुपालन बढाउने, कर र भन्सार प्रशासनमा राजस्व निगरानी प्रणाली सुधार र कर निर्धारण तथा भुक्तानी प्रणाली सरल बनाउने योजना समेत ५ वर्षे रणनीतिमा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।