मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणका दुई दशक : लागत बढ्यो ५१ अर्ब

३१ साउन, काठमाडौं । मुलुकको मध्यपहाडी भूभागका जिल्लालाई यातायात सञ्जालमा जोड्न सुरु गरिएको ‘पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग’ निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा सुरु अनुमानको तुलनामा लागत ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बढेको छ ।

मध्यपहाडलाई पूर्व–पश्चिम जोड्ने यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि सुरु भएको हो । सुरुमा आव २०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले आयोजना थालेको थियोे ।

सुरुवाती लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यालयका अनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नहुँदा यस आयोजनाको लागत १५२.७८ प्रतिशत बढेको छ । आव २०८१/८२ सम्म यो आयोजनामा ७१ अर्ब ९ करोड ८७ लाख खर्च भइसकेको छ । यो आयोजनाको सुरुवाती लम्बाइ १ हजार ७ सय ७६ किलोमिटर थियो । तर, पटक–पटक रेखाङ्कन परिवर्तनको मारमा आयोजना परेको छ । सोहीकारण अहिले आयोजनाको लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर तन्काइएको छ । यसले समेत लागत बढाउन भूमिका खेलेको देखिएको छ ।

उतारचढाव बेहोर्दै अगाडि बढेको आयोजना

महालेखाले आयोजना निर्माण कार्यमा दक्षता बढाइ अब तोकिएको समयमा आयोजनाको काम सक्न भनेको छ । आयोजना कार्यान्वयनको संशोधित समयावधि २०८४/८५ छ । अर्थात्,  आगामी आवभित्र आयोजनाको काम सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।

पाँचथर चियोभञ्ज्याङ (नेपाल-भारत सीमा) देखि पश्चिम बैतडी झुलाघाट (महाकाली नदी) सम्म जोड्ने गरी यो आयोजना अगाडि बढेको हो ।

आयोजनाको लागत नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट बेहोर्ने गरी २६ फागुन २०६५ का दिन मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको थियो ।

लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्यमान आर्थिक सामाजिक सूचकमा उल्लेख्य परिवर्तन ल्याई एक रूपान्तरणकारी योजना हुन सक्ने अपेक्षा सहित सरकारले आयोजनालाई २०६९/७० मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको थियो ।

सरकारले आयोजनालाई २०६७/६८ मा दुई खण्ड (पूर्व र पश्चिम) गरी विभाजन गर्‍यो । तर, २०७५/७६ देखि भने मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना निर्देशनालय र निर्देशनालय अन्तर्गत ५ वटा योजना कार्यालय पाँचथर, रामेछाप, गोरखा, पर्वत र दैलेखबाट आयोजना निर्माणको काम भइरहेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार चियोभङ्ञ्ज्याङदेखि झुलाघाटसम्म पुग्दा पहाडका ३९ जिल्लामध्ये यस आयोजनाले २६ जिल्ला छोएको छ । यसमध्ये १९ जिल्ला सदरमुकाम छिचोलेर आयोजनाको रेखांकन भएको छ । यो आयोजनाले महाभारत शृङ्खलाभन्दा माथि मध्यपहाडका २६ जिल्ला र २ सय १५ बस्ती जोड्छ ।

२०८१/८२ सम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशतमात्र पुगेको छ । कुल १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर सडकमध्ये १ हजार ५ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ ।

त्यस्तै कुल १ सय ३७ पुल निर्माणको लक्ष्य रहेकोमा ९२ वटा बनिसकेका छन् । सोही अवधिसम्म २ सय ६२ किलोमिटर सडक र २७ पुल निर्माणाधीन छ । १ सय ७ किलोमिटर सडक र १८ पुलको ठेक्का व्यवस्थापन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवर्ष औसत ४ अर्ब बजेट खर्च

मध्यपहाडी लोकमार्गमा सरकारले हरेक वर्ष औसत ४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेट खर्च गरिरहेको देखिन्छ । आव २०६४/६५ यता २०८१/८२ सम्म यस आयोजनाका लागि कुल ८० अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा ७१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जस अनुसार हरेक वर्ष औसत ३ अर्ब ९४ करोड बराबर बजेट यस आयोजनामा खर्च भएको देखिन्छ ।

सरकारले २०८२/८३ मा ३ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवका लागि भने २ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार २०७४/७५ मा एकै वर्षका लागि आयोजनाले ११ अर्ब ३८ करोड बजेट पाएको थियो । त्यसबेला १० अर्ब ५९ करोड बजेट खर्च भएको थियो । अर्थात् सोही आवमा लक्ष्यको ९३ प्रतिशत बराबर बजेट खर्च भएको थियो ।

यो आयोजनाले विनियोजनको औसत ८८.५० प्रतिशत बराबर बजेट खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । नेपालको पूँजीगत खर्च दयनीय रहेको अवस्थामा यस आयोजनाको बजेट खर्च भने सन्तोषजनक छ ।

यद्यपि, ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, निर्माण कार्यतालिका अनुसार कार्य सम्पादन हुन नसक्नु, स्रोत सहमति समयमा प्राप्त नहुनु, निरन्तर अनुगमन अभाव र पटक–पटक म्याद थप र भेरिएसनका कारण आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको निष्कर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

एकमुष्ट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनविना सडक बनाउँदा दोहोरिँदै समस्या

महालेखाले गरेको लेखा परीक्षण अनुसार यो आयोजनामा सरकारले छुट्टाछुट्टै सडक खण्ड र पुलका लागि अलग–अलग विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनाएर काम गरेको छ । आयोजनाको एकमुष्ट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन छैन ।

सम्भाव्यता अध्ययन/विस्तृत प्रतिवेदनविना नै आयोजना स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्दा आयोजनाको क्षेत्र यकिन नभएको अवस्था प्रतिवेदनले आँैल्याएको छ । आयोजना प्रभावित तथा सरोकारवालाको आवश्यकता सम्बोधन नहुँदा पटक–पटक निर्माणमा अवरोध आएको छ । यो राजमार्गमा अझै पनि ३ सडक खण्ड र ५ पुलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नभएको कार्यमूलक लेखा परीक्षणबाट देखिएको छ ।

वातावरण, वन क्षेत्र र रुख कटान विवादले अल्झनमा आयोजना

प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाका कतिपय खण्ड वन क्षेत्र र रुख कटान विवादका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । पिपलटारदेखि गंगटे २० किलोमिटर सडकमध्ये १० किलोमिटर सडक वन क्षेत्रमा रुख काट्न बाँकी हुँदा रोकिएको देखिएको छ ।

रातामाटादेखि मादी नदीसम्म ७ किलोमिटर सडकमध्ये १.७ किलोमिटर सडकमा रेखांकन विवाद रहेको देखिएको छ । कर्पुटारदेखि रुदी खोला ६.१ किलोमिटर सडकमध्ये ३ किलोमिटरमा रुख काट्ने आदेश प्राप्त भएको छैन ।

कटुन्जेदेखि खहरे २९ किलोमिटर सडक बुढीगण्डकी जलविद्युत् डुबान क्षेत्रमा पर्ने भएकाले निर्माण नभएको अवस्था छ । भैँसेदेखि जौबारी पुल ३८.८ किलोमिटरमध्ये १२ किलोमिटरमा स्थानीयको अवरोधले काम हुन नसकेको देखिएको छ ।

घरजग्गा र क्षतिपूर्ति विवाद

प्रतिवेदन अनुसार यस आयोजनामा अहिलेसम्म १९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण भएको छ । तर, केही क्षेत्र मुआब्जा विवादले काम रोकिएको अवस्थामा छन् । लम्जुङ सुन्दरबजार खण्डमा निजी जग्गाको मुआब्जा विवाद कायम छ ।

बागलुङदेखि उपल्लाचौरसम्मको सडक निर्माण समेत जग्गा विवादले रोकिएको हो । जग्गा मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति भुक्तानीमा विवाद र अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको कार्यमूलक लेखा परीक्षणबाट देखिन्छ ।

बागलुङ खण्डमा अतिक्रमणमा राजमार्ग

मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डमा सडक बढी अतिक्रमणमा परेको अडिटमा देखिएको छ । बागलुङ निसीखोला गाउँपालिकामा बनेका अधिकांश घर सडकको मापदण्ड विपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लोकमार्गले ती घरटहरा निर्माण नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । गलकोट, बडीगाड र काठेखोलामा पनि सडक अतिक्रमण बढी देखिएको छ ।

सदरमुकाम बागलुङ बजारका केही स्थानदेखि काठेखोला, गलकोट, बडीगाड र निसीखोलामा सडक अधिक अतिक्रमणमा परेको छ । निसीखोला–६ भलकोटमा मानिस हिँड्दा पनि सवारीसाधनलाई ठाउँ नपुग्ने गरी हाइड्रोपावरको पेनस्टक पाइप संरचना बिछ्याइएको छ ।

यो पेनस्टकको पाइप फुटे सडकमात्र होइन, यात्रुमा समेत क्षति हुन सक्छ । साथै, यस संरचनाले सडक विस्तार समेत रोकेको देखिएको छ ।

आयोजना हस्तान्तरण नहुँदै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था

यस आयोजनाका कतिपय खण्ड हस्तान्तरण नहुँदै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । खुर्कोट–घुर्मी, गंगटे–ढिकुरे, बुर्तीबाङ–पातिहाल्ने, हटिया–मनेवापटा लगायत सडक खण्ड निर्माण सम्पन्न हुँदासमेत हस्तान्तरण नभई अहिले मर्मतका लागि ठेक्का लागिसकेका छन् ।

आयोजनाहरूमा ठेकेदारले समयमै काम नगरेर झुलाइराख्दा र अन्तिम चरणमा पुगेका सडक समेत हस्तान्तरण नगरी मर्मतमा जानुपरेको सडक डिभिजन कार्यालयहरूले बताएका छन् ।

पुल निर्माणमा रुग्ण योजना बढ्दै

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अझै पनि १८ वटा पुल निर्माण हुनै बाँकी छ । ठेक्का लागेका पनि कतिपय आयोजना रुग्ण बनाइएको छ । कतिपय ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । योजना कार्यालय रामेछाप अन्तर्गत २ वटा पुलको ठेक्का तोडिएको छ ।

त्यस्तै चौरजहारी–कुदु जोड्ने पुल अलपत्र राखेपछि ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आयो । रामेछापमा सित्खा खोला पुलसमेत रुग्ण बनेको छ । पर्वतमा याम्दी खोला पुल, गोरखाको सिती खोला पुल लगायतमा समेत महालेखाको लेखा परीक्षणले समस्या रहेको देखाएको छ ।

पटक-पटक म्याद थप र भेरिएसनले समग्र लागत बढ्यो

प्रतिवेदन अनुसार यस आयोजनामा कुल ४७ ठेक्काको म्याद थपको विश्लेषण गरिएको थियो । त्यसमध्ये ६ को सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतसम्म र बाँकी ४१ ठेक्कामा सुृरु सम्झौताको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भएको छ ।

सुरु सम्झौताभन्दा बढी अवधि थप भई ठेक्का समाप्त भएका ठेक्कामा समेत समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्दा लागत बढ्न गएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । म्याद थपमा कुनै–कुनैमा ७ पटकसम्म म्याद थप भएको पाइएको छ ।

पूर्वतयारी सकेरमात्र ठेक्का लगाउन सुझाव

महालेखाले आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र निर्माणस्थलको पूर्वतयारीको काम सम्पन्न भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्न र निर्माण सम्झौता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोजनाको ड्रइङ डिजाइन तथा लागत अनुमान स्थलगत अनुगमन सहित पर्याप्त अध्ययन तथा सबै पक्षको संलग्नतामा तयार पार्न समेत सुझाव दिइएको छ । परामर्शदाताको अध्ययनमा मात्र भर नपर्न सुझाव दिइएको छ ।

आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न भनिएको छ । रेखांकन विवाद समयमै टुङ्गो लगाउन र खरिद सम्झौता समयमै गर्न महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।