मात्रिका पौडेल
८ साउन, काठमाडौं । सत्तामा बसेका नेता आफैंले बनाएको नियम–कानूनले समेत पाँच लाखभन्दा बढी रकम कुनै पनि व्यक्तिलाई उपचार खर्च दिन मिल्दैन । तर, कुनै पनि ऐनमा नटेकिकनै मन्त्रिपरिषदले मन लागेका व्यक्तिलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्दै आएको छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पाँच महिनायता नेता र तिनका परिवारका लागि ५० करोडको हाराहारीमा उपचार खर्च बाँडिसकेको छ । कांग्रेस र एमालेको मिलिजुली सरकारले मिलिजुली रुपमै राज्यको ढुकुटीमा मनपरी गर्दै आएका छन् । यसबारे अख्तियारले समेत ध्यान दिएको छैन । नेतालाई बाँडिएको उपचार खर्चबारे आधिकारिक रुपमा न त अर्थ मन्त्रालय बोल्छ, न स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालय नै मुख खोल्छन् ।
पत्रकार मनोज घर्तिमगरले व्यंग्यात्मक शैलीमाा आफ्ना साथीहरुलाई राजनीति गर्न र नेता बन्न सुझाव दिएका छन् । ‘राजनीति गर्नु र नेता बन्नुको विकल्पै देखिएन । नत्र चाँडै मरिने भयो । नेता बने त जति करोड लागे पनि उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्दो रहेछ’ घर्तीले फेसबुकमार्फत गरेको व्यंग्यले आम नागरिकको मनोदशाको प्रतिनिधित्व गरेको छ ।
सुशीलकै पालामा आधा अर्ब स्वाहा
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछिको ५ महिनाभित्रै भीआइपीको उपचारका नाममा राज्यकोषबाट आधा अर्ब भन्दा बढी स्वाहा भइसकेको छ । ‘यो मुलुकमा सक्ने र पहुँच हुनेले जति लुटे पनि हुने रहेछ, हामी त यति देऊ भनेर आदेश आएपछि निकासा दिनेमात्रै पर्यो’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै खर्च लुकाए
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला ०६४ सालदेखि नियमित रुपमा वर्षमा एकपटक न्यूयोर्कमा स्वास्थ्य चाँच गराइरहेका छन् । नेपाल सरकारका एक सचिवका अनुसार सुशील सरकारी पदमा नहुँदैदेखि कम्तिमा ३ हजार डलरदेखि बिलबमोजिमको रकम उनको उपचारमा राज्यले व्यहोरिरहेको छ । ‘यसपटक त दुई चार करोडले मान्दैन, दश करोडभन्दा माथिको बिल आउँदैछ भन्ने सुनिन्छ’ ती सचिवले भने ‘मापदण्डबिना जति पनि दिने भनेपछि त्यसको हिसाबै भएन’ ।
प्रधानमन्त्रीको उपचारको सम्पूर्ण खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत न्यूयोर्कस्थित नेपाली मिसनमा पठाउँछ । प्रधानमन्त्री, उनका निजी चिकित्सक, अंगरक्षक र सहयोगीको आतेजाते भाडा, अमेरिका बसाइ तथा उपचारको समेत बिल तिर्दा ९ अंक (१० करोड)भन्दा माथि नै जाने अनुमान अर्थका अधिकारीहरुको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको उपचारमा कति खर्च भयो भनेर उनको सचिवालय बताउन चाहँदैन ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले राज्य कोषबाट खर्च कटौती गर्न मितव्ययिता अपनाउने भन्दै ५ हजारसम्मको खर्च वेभसाइटमा राख्ने व्यवस्था गराएका थिए । उनले कालो चियाको खर्चसमेत कटौती गरेर चर्चा पनि बटुलेका थिए । तर, पछिल्ला महिनामा गोविन्दराज जोशीदेखि केपी ओलीसम्म, सहाना प्रधानदेखि आफ्नै उपचारमा समेत कति खर्च भयो भनेर वेभसाइटमा विवरण राख्न लगाइएको छैन ।
ओलीदेखि जोशीसम्म करोडौं स्वाहा
एमाले अध्यक्ष ओलीको यसअघिको उपचारमै सरकारले करीव एक करोड २६ लाख रुपैया व्यहोरेको थियो । यसपटकको उपचार खर्चका बारेमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन । ओली उपचारका लागि बैंकका गएका छन् ।
दुई करोडभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा जेल सजाय तोकिएका र हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाका अभियुक्त रहेका कांग्रेस नेता गोविन्दराज जोशीको उपचारमा समेत सरकारले निर्णय गरेरै करीव २७ लाख व्यहोरिसकेको छ ।
एमाले नेतृ साहना प्रधानको उपचारमा लाग्ने सबै खर्च व्यहोर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरे पनि रकम निकासा भइसकेको छैन । बयोधा अस्पतालमा उपचाररत उनको उपचारको बिल कति आउँछ भन्ने सामान्य अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
न्यायाधीशलाई पनि निश्चिन्त भुक्तानी
यसअघि खिलराज रेग्मी सरकारले आफैंले बनाएको ५ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च नदिने मापदण्ड विपरीत सर्वोच्चका न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको उपचारमा ८० लाख भन्दा बढी राज्यले व्यहोरेको विषय यसअघि नै आलोच्य बनेको थियो ।
अख्तियारको मौनता
सरकारले कुनै मापदण्डै नबनाई हचुवाका भरमा नेताहरुको उपचारमा लागेको सबै खर्च व्यहोर्ने भन्दै भटाभट निर्णय गरेर राज्यकोषबाट पैसा निकासा गरिरहेको छ । ऐन नियम र मापदण्ड विपरीत राज्यकोषबाट भीआइपीको उपचारका नाममा भइरहेको ब्रम्हलुटप्रति अख्तियारलेसमेत केही नबोल्दा सम्बद्ध अधिकारीहरु खुरुखुरु मागेजति रकम निकासा गरिदिन बाध्य छन् ।
पाँचलाख बढी दिन मिल्दैन : पूर्वमन्त्री पौडेल
नेपाल सरकारका पूर्वप्रवक्ता तथा क्याबिनेट सचिव समेत रहिसकेका पूर्वमन्त्री माधव पौडेल राज्यले मापदण्ड बनाएर मात्र उपचार खर्च दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘हाम्रो पालामा ५ लाख भन्दा बढी नदिने मापदण्ड नै बनाइएको थियो’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने–‘सोही बमोजिम दीपक जंगम, मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, फत्तेमान राजभण्डारी र चक्र बास्तोलालगायतलाई आर्थिक सहायता दिइएको थियो’ ।
निर्देशिकामा के छ ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिक राहत तथा उपचार निर्देशिकाअनुसार तोकिएको रोगका बिरामीलाई उपचारका लागिग सहायता दिने गरेको छ । मृगौला, मुटु, अल्जाइमर र क्यान्सरका बिरामीले निवेदन दिएपछि तोकिएको अस्पतालमा उपचार गर्दा बिलमा नबढ्ने गरी सरकारले एक लाख रुपैयाँ ब्यहोर्ने गरेको छ । त्योभन्दा बढी कुनै व्यक्तिलाई सहयोग गर्नुपरेमा गृहसचिव, अर्थसचिव र स्वास्थ्यसचिव सम्मिलित समितिले सिफारिस गर्नुपर्ने नियम छ ।
‘जस्तासुकै व्यक्तिको पनि उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण रकम ब्यहोर्ने भन्ने गलत कुरा हो, मापदण्ड बनाएर सिलिङ तोकिनुपर्छ’ सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसभापति चित्रबहादुर केसी भन्छन् ‘नत्र यसैगरी राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट चलिरहन्छ ।’
‘निर्देशिकामा भएको यो कुरा धेरै नागरिकलाई थाहा छैन, यसैको आडमा पहुँचवालाले लाखौं रुपैयाँमा लुट मच्चाइरहेका छन्’ अधिवक्ता नवराज थपलियाले अनलाइनखबरसँग भने । भीआइपी वा ठूला भनिएका मान्छेको उपचारमा लागेको खर्च प्रायः गुपचुप नै राखिन्छ । कतिपय बिल भर्पाइ गृह मन्त्रालयमार्फत ब्यहोरिन्छ । त्यसो गर्दा बाहिर सार्वजनिक गर्नुपर्दैन ।
पाठेघर पनि राज्यकोषबाटै
राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने भएपछि नेता र उच्च पदस्थहरुले घरबाट एक रुपैयाँ पनि निकाल्न छाडेका छन् । गरीब जनताले उपचार गर्दा घरबार बेच्नुपर्छ, तर नेताको भने दुई वा दुई भन्दा बढी घर सग्लै राखेर राज्यकोषबाट विदेशमा लगेर महंगो उपचार गराइन्छ । उनीहरु सकेसम्म राज्यबाट बढीभन्दा बढी पैसा असुल्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्छन् । बिगतमा राजा महाराजाहरुले यसै गर्थे, गणतन्त्र आएपछि दलका नेताहरु राजा महाराजाजस्तै बनेका छन् ।
‘यतिसम्म कि ०६४ सालमा अमिक शेरचन स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला कांग्रेसका करोडपति नेता गोपालमान श्रेष्ठले आफ्ना ससुराको उपचार खर्च समेत सरकारबाटै भराए’ भुक्तभोगी एक पूर्वसचिवले अनलाइनखबरसँग भने-‘रामचन्द्र पौडेलले श्रीमतीको उपचार पनि राज्य कोषको पैसाबाटै गराए’ ।
त्यसैगरी तत्कालीन एमाले र हाल एमाओवादी नेतृ उर्मिला अर्यालको पाठेघर नेपालको सामान्य अस्पतालमा फाल्न सकिने भए पनि उनले राज्यकोष खर्च गरेर दिल्लीमा पाठेघरको अप्रेसन गरेको ती पूर्वसचिवले जानकारी दिए । उनले भने– ‘जे रोग लागे पनि राज्यकै ढुकुटी लुट्नुपर्छ भन्ने मान्यताले गर्दा यस्तो भएको हो’
विगतमा पूर्वराजकुमारी हेलेन शाहलाई १ करोड रुपैयाँ दिँदा सडक तात्यो । तर, त्यस लगत्तै गिरिजाप्रसा कोइरालाले खेमराज मायालुको उपचारका लागि १ करोड दिलाए । यस्ता करोड त अहिले धेरैले चप्काइसकेका छन् ।
कसरी रोकिएला ?
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले भीआइपी तथा अन्य सरकारी अधिकारीहरुको उपचार खर्चको मापदण्ड बनाएर सिलिङ तोक्नुपर्ने धारणा पटक–पटक राखेका हुन् । ‘सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सबैको ५ देखि १० लाखको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ, राज्यले खर्च धान्न सक्दैन’ मुख्य सचिवको भनाइ छ ।
तर पौडेलले आफ्नो पालामा यो नियम लागु गर्ने कुनै छाँट देखिँदैन । भीआइपीहरुको उपचार खर्चका नाममा हुने मनपरी मुख्य सचिवले रोक्न सकेका छैनन् ।
भीआइपीहरुको उपचारका लागि सरकारले एउटा सिलिङ तोक्नुपर्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, उनीहरु यही कुरा सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन सक्दैनन् ।
मेडिकल बोर्डको सिफारिसबिना कुनै पनि भीआइपीले विदेशमा उपचार गराएको खर्च सरकारले व्यहोर्न हुँदैन भनेर धेरैले यसअघि आवाज उठाएका थिए ।
मेडिकल बोर्डले नेपालमा उपचार नहुने भनेर सिफारिस गरेकाको हकमा मात्र निश्चित रकम सहयोग दिन सकिने कुरा उठेको थियो । तर, आफ्नै हात, जगन्नाथ गर्नेहरुले यो आवाज किन सुन्थे ? एउटै व्यक्तिलाई उपचारका नाममा राज्यले करोडौं खर्च गरिरहेको छ, तर प्रशासनयन्त्र र गणतन्त्र नेपालका जनता सबै निरीह छन् ।
