अरुण बराल/विश्लेषण
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘भात खराऊ’ बनेर विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल प्रवेश गर्दा नगर्दै नेपालको सदनदेखि सडकसम्म नेपाल-भारत सम्बन्धबारे सघन बहस प्रारम्भ भएको छ ।
दुई अतिवाद
नेपाल-भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा दुईखाले अतिवाद देखिएका छन् : एउटा अतिवादले भारतको भक्तिमा कमी आएको भन्दै सदनमै कोकोहोलो मच्चाइरहेको छ भने अर्को अतिवादले भारतीय पाहुनाको विरोधमा झरीवादलको कुनै प्रवाह नगरी रत्नपार्क तताइरहेको छ ।
भारतको सेवामा साष्टाङ्ग दण्डवत् गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने केही राजनीतिज्ञहरुको धारणा के छ भने भारतको विरोध गरेर राष्ट्रियताको कुरो गरेकै कारण नेपाल यस्तो गरीब र तन्नम भएको हो । उनीहरुको विचारमा भारतले जे भन्यो त्यो मान्ने हो भने नेपालको कायपलट हुन सक्छ ।
विगतमा महाकाली सन्धि हुँदा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले पनि यसै भनेका थिए । महाकाली सन्धि गर्ने हो भने नेपालले वाषिर्क १ खर्बभन्दा बढी आम्दानी गर्ने ओलीको हिसाब अहिले पनि कीर्तिपुरको केन्द्रीय पुस्तकालयमा रहेका पत्रिकामा पढ्न पाइन्छ । तर, महाकाली सन्धि भएको यतिका वर्ष बित्यो, नेपाललाई त्यसबाट केही पनि फलिफाप भएको छैन ।
बरु भारतले जे जे भन्यो त्यो मान्दै गएको भए नेपाल यतिबेला नेपालको रुपमा रहँदैनथ्यो भन्ने चाँहि सिक्किमले उहिल्यै पाठ सिकाइसकेको छ । त्यसो त सिक्किममा पहाडका कुना कन्दरामा बाटोघाटो पुगेको छ । त्यसो भन्दैमा नेपाली हुनुभन्दा सिक्किमे हुनुमा कसैलाई गर्व छ भने त्यो नेपालीको राष्ट्रप्रेममाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । भारतले सिक्किमलाई लोडसेडिङ मुक्त पार्न सकेको छ कि छैन, धेरै नेपालीलाई थाहा छैन ।
दोस्रो अतिवाद भनेको जतिबेला पनि भारतको विरोधमात्रै गर्ने दृष्टिकोण हो । तर, भारतभक्ति भन्दा यो दोस्रो सोचाइले नेपाललाई अहिलेसम्म स्वतन्त्र राख्नमा सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । गरीब भए गरीबै सही, तर नेपालीमा रहेको भारतविरोधी भावनाले कमसेकम नेपाललाई दक्षिण एशियाको एकमात्र सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा स्थापित गराएको छ, यो हीनतावोधको विाष्य होइन, वर्गको विषय हो र हुनुपर्छ नेपालीका लागि । यद्यपि हलिको परिवर्तित परिस्थितिमा निरपेक्ष विरोध होइन, समान एवं त्रिवत्. सम्बन्धको विकास गर्न जरुरी छ भारतसँग ।
राकेश सूदमाथि टिप्पणी
भारतीय पूर्वराजदूत राकेश सूदले नेपाल-भारत सम्बन्धबारे यसैसाता एउटा लेखमार्फत केही प्रश्नहरु उठाएका छन् । नेपालमा रहँदा भारतीय हस्तक्षेप तीव्र बनाएको आरोप लागेका सूदले केही जायज र केही नाजायज तर्कहरु गरेका छन् । भारतीय कोणबाट सूदले आफ्ना कुराहरु राख्नु स्वाभाविकै हो । तर, नेपालमा पनि यसबारे जुन बहस हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन ।
सूदले चीनमा कम्युनिष्ट शासन र तिब्बतमाथिको कब्जाको कारण नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि १९५० को सन्धी गरेको दाबी गरेका छन् । त्यसो त भारतले यिनै दुई विषयको हाउगुजी देखाएर सिक्किम र भुटानसँग पनि सन्धी गरेको यहाँ स्मरणीय छ ।
यो सन्धीले नेपालीलाई भारतमा रोजगारी गर्न, सरकारी जागिर खान र बैंक ब्यालेन्स गर्न छुट दिएको एवं खुल्ला सीमानामाका कारण खुल्ला सीमाबाट पाकिस्तानले आतंकवादीहरुलाई भारत छिराउने गरेको सूदले आरोप लगाएका छन् । तर, यही सन्धीको अंग बनेको प्रतिरक्षासम्बन्धी गोप्य सन्धिलाई नेपालीले अन्यायपूर्ण मानेको सूदले स्वीकार गरेका छन् ।
नेपाली नेताले यो सन्धीलाई भारतलाई गोद्न प्रयोग गर्दै आएको भन्दै सूदले यसमा पुनरावलोकन गर्न भारत तयार रहेको बताएका छन् । राकेश सूदले भनेजस्तै यदि भारतीय पक्ष १९५० को सन्धी पुनरावलोकनका लागि तयार छ भने नेपालले यसबारे गृहकार्य गर्न आवयश्क छ ।
नेपालको जलस्रोतसम्बन्धमा सूदको टिप्पणी कूटनीतिक छ । नेपालले लोडसेडिङको मार खेपिरहेको त उनले बताएका छन्, तर स्वयं भारतले व्यहाोरिरहेको उर्जा संकट नेपालको भन्दा भयावह छ भन्ने कुरा सूदले लुकाएका छन् । उर्जा समस्या भारतको समस्या र विवशताको विषय हो भन्ने कुरा लुकाउँदै सूदले नेपालको जलविद्युत आयोजनामा हुने भारतीय लगानीलाई नेपालमाथि गरिने अनुग्रहजसरी प्रस्तुत गर्न खोजेका छन्, जुन यथार्थ होइन ।
भारत गहिरो उर्जा समस्यामा फसिरहेको छ । त्यसैगरी पानीको आवश्यकता भारतका लागि ठूलो बाध्यता बनेको छ । यसका लागि उसले नेपालका नदीनालामा आश्रति हुनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको यथार्थतालाई सूदले आफ्नो लेखमा लुकाउन खोजेका छन् ।
त्यसैगरी तराईको हुलाकीमार्ग देखि लिएर अन्य बाटोघाटो एवं आयोडिनयुक्त नुनलगायतमा भारतले ठूलो आर्थिक सहयोग गर्दै आए पनि नेपालीमा भारतविरोधी भावना बढेको भन्दै सुदले मोदी सरकारले यसमा मौन बस्न नहुने सुझाव पस्केका छन् ।
भारतीय अधिकारीहरुमा रहेको सबैभन्दा ठूलो भ्रम नै यही हो कि नेपालीलाई भौतिक सहयोग थप्दैमा नेपाल भारतवीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने छ । सर्वप्रथम मोदी प्रशासनले के बुझ्नुपर्दछ भने नेपालबाट भारतविरोधी भावना हटाउनका लागि दानको भोल्युमभन्दा बढी समान व्यवहारको खाँचो छ । पूर्वराजदूत सूदले लामोसमय नेपालमा बसेर जुत्ताको सामना गर्दा पनि यो कुराको भेऊ पाउन नसकेको उनको लेखले फेरि पनि पुष्टि गरेको छ ।
खारेज गरिएका दुई मुद्दा
मोदीको सत्तागमनलाई लिएर नेपालका केही भारतपरस्त तत्वहरुमा पलाएका केही अनुचित अपेक्षालाई भने राकेश सुदले आफ्नो लेखमा खारेज गरिदिएका छन् । नेपालमा विश्वहिन्दु परिषदले राजा फर्काउने माग गरिरहेको भन्दै सूदले यस्तो माग नसुन्न मोदीलाई सुझाएका छन् ।
त्यसैगरी विहार र उत्तरप्रदेशका कतिपय भारतीयले नेपालका मधेसवादीहरुलाई उक्साउने गरेको सूदले आफैं स्वीकार गरेका छन् । त्यस्तो उक्साहटको पछि नलाग्न उनले मोदीलाई सुझाव दिनुले नेपालका मधेसवादीहरुलाई पक्कै पनि यहाँका राजावादीलाई जस्तै निराश पार्ने देखिएको छ ।
सूदको सल्लाहलाई मान्दै मोदीले कमसेकम यी दुईवटा विषयमा ध्यान दिए पनि नेपाल र भारतवीच विगि्रएको सम्बन्ध आधाउधि सुधि्रने छ । यसमा मोदी प्रशासनले गर्नुपर्ने थप काम भने नेपालको जलस्रोत लगायतको प्राकृतिक सम्पदामा सम्झौता गर्दा लुकेर होइन राष्ट्रिय सहमति जुटाएर आओ, भन्न सक्नुपर्दछ ।
मोदी ज्यू, पहिले पानीको पैसा तिर्ने कि ?
भारतीय अधिकारीहरुलाई नेपालले यो प्रस्ताव राख्न जरुरी छ, पहिले तिमीहरुले कोशी, गण्डकी र महाकालीलगायतका नदीबाट नहर बनाएर लगेको पानीको वार्षिक रोयल्टी बझाउने गरी ती सन्धी सम्झौताहरुको पुनरावलोकन गरौं ।
विगतमा गरिएका असमान सम्झौताको आडमा अहिले मुफतमा फूपूको धनजसरी प्रयोग गरिँदै आएको पानीको वाषिर्क रोयल्टी भारतले नेपाललाई दियो भने त्यसबाट हामीलाई हुलाकी राजमार्ग बनाउन वा बिजुली निकाल्न पैसा पुग्छ । अनि त्यो विजुलीमा भारतसँग अर्को व्यापारिक सम्झौता गर्न सकिन्छ ।
अहिले भारतले बाटामा भेटेको अण्डा कोरल्न दिएर चल्लामा धावा बोल्ने लोककथा जस्तै हाम्रो पानी निशुल्क प्रयोग गरेर उल्टै नेपाल गरीब बनेकोमा आँशु खसालिरहेको छ, जुन हास्यास्पद तर्क हो । शायद भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आउँसो साउन १९ गते नेपालको संसदमा यस्तै गोहीको आँशु खसाल्ने छन् नेपालीमाथि । उनी अर्को ६ सय मेघावाटको अण्डा बोकेर आउने छन्, नेपालमा कोरल्न दिनका लागि ।
मोदीज्यु, तिमीले हाम्रो पानी प्रयोग गरेवापत नेपाललाई रोयल्टी बुझायौ भने नेपालले प्रत्योक वर्ष घाटाको बजेट बनाइरहनुपर्दैन । र, यसो गरेको खण्डमा नेपालमा भारतविरोधी भावना पनि समाप्त हुनेछ र आपसी सम्बन्ध सुमधुर बन्नेछ ।
नेपालले भारतसँग कोशी, गण्डकी र महाकालीको पानीको वाषिर्क रोयल्टी किन नमाग्ने ? नेपाल-भारत सम्बन्धबारे बहस गरिरहँदा यसमा छलफल गर्न जरुरी छ । अन्यथा ‘डिप्लोम्यासी’का नाममा ‘चिप्योम्यासी’ मात्रै गरिरहने हो भने भारतले नेपालबाट सबथोक लिनेछ, नेपालका प्रशासक र नेताका छोराछोरीले केही छात्रवृत्ति कोटा पाउनबाहेक नेपाली जनताले केही पाउनेछैनन्, महाकाली सन्धीमा जस्तै ।
तर, यसमा भारतलाई गाली गर्न जरुरी छैन । हामी नेपालीले आफैं प्रस्ताव तयार पार्न जरुरी छ । सन् १९५० को सन्धि असमान भयो भनेर उफ्रने नेपाली नेताहरुले विकल्प दिन सकेका छैनन् । कोशी गण्डकी र महाकाली सम्झौताको विकल्प दिन सकेका छैनन् । त्यसको विकल्प पुराना सम्झौताहरु पुनरावलोकन गर्ने र नेपाललाई फाइदा हुने गरी पानी बिक्री गर्ने नै हो ।
त्यसैले, हामी सबैले भारतलाई भनौं, पहिले तिमीले सिंचाइमा प्रयोग गर्दै आएको पानीको रोयल्टी नेपाललाई बुझाऊ । त्यसपछि जलविद्युतको विषयमा प्रवेश गरौंला । फाइदा नहुने उधारो सम्झौता महाकालीमै गरिसकिएको छ, अब फेरि किन, कतिपटक गर्ने ?
यो पनि पढ्नुहोस्
मोदीले मधेसी र हिन्दुवादीलाई बेवास्ता गर्नुपर्छ
राजा वीरेन्द्रले भुटान हुनबाट जोगाएको देश
