१७ भदौ, काठमाडौ । नियमित सुनुवाईको ब्यवस्था नहुँदा ठूला भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमै थन्किएका छन् । २० भन्दा बढी ‘हाई प्रोफाइल’ विरुद्धकासहित करिब पाँचसय मुद्दा सर्वोच्चमा थन्किएका छन् ।
सर्वोच्चमा चारसय ७८ भ्रष्टाचार मुद्दा नियमित सुनुवाईको प्रक्रियामा छन् । ती मध्ये दुईसय ३० मुद्दा दुई वर्ष भन्दा पुराना छन् । विशेष अदालत ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता भएको ६ महिनामा अन्तिम सुनुवाई भइसक्नुपर्छ । यो मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा हुँदा पनि ६ महिनामै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई भईसक्नुपर्ने प्रावधान छ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
तर, प्रतिवेदन भएको लामो समयसम्म पनि सर्वोच्चले मुद्दा टुंग्याएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०५९ देखि ०६२ सम्म विशेष अदालतमा लागेका धेरै मुद्दा नै सर्वोच्चमा अहिले विचाराधिन छन् । हाई प्रोफाइनल विपक्षी रहेका मुद्दा विशेष अदालतमा गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहँदा टुंगिएका थिए । विशेष आदेशविरुद्ध पुनरावेदनमा परेको उनीहरुको मुद्दामा सर्वोच्चले नियमित पेसी तोक्न सकेको छैन ।
पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, आयल निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक मदनराज शर्मा र पूर्व प्रहरी प्रमुख प्रदीपशमशेर जबराको मुद्दा पेशीमा चढिरहे पनि नियमित सुनुवाई भएको छैन । नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसहितका मुद्दाका मिसिल पल्टाउन सर्वोच्चले चासो दिएको छैन । पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ् र रमेशचन्द्र ठकुरीको डार्फर प्रकरणको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा पेसी कुरेर बसेका छन् ।
