भीमज्वाला राई
सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउँदै श्रम क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउने उद्देश्यले प्रस्तावित नयाँ श्रम कानुनको मस्यौदामा ट्रेड युनियन तथा रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अब यो श्रम ऐन व्यस्थापिक संसदले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने ट्रेड युनियनहरुले श्रम विधेयक समाजवादी अवधारणाको पक्षमा उभिएको बताइरहेका छन् भने रोजगारदाताहरुले समेत आफ्नो हित विपरीत नभएको बताइरहेका छन् । वैद्य माओवादीनिकट मजदुर संगठनले भने यो विधेयकको विरोध गरेको छ । आखिर नयाँ श्रम विधेयकमा के छ त ?
सकारात्मक परिवर्तनहरु
कुनै प्रतिष्ठानमा १० भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहे मात्रै ऐन लागु हुने पुरानो श्रम ऐनको संकुचित दायरालाई यो विधेयकले परिवर्तन गरेको छ ।
एकजना मात्रै श्रमिक काम गर्ने प्रतिष्ठानमा समेत अब श्रम ऐन लागु हुनेछ र सामुहिक सौदावाजीको अधिकार रहने व्यवस्था छ । यो मजदुरहरुका लागि नयाँ उपलब्धी हो ।
श्रमिकका सेवा, सुविधा र अधिकारलाई न्युनतम मापदण्ड मान्दै सो भन्दा कम सुविधा प्रदान गर्न नपाइने, ऐन विपरीत गरिएका वा गरिने सम्झौता, नियुक्ति वा विनियम सबै स्वतः निष्कृय हुने व्यवस्था प्रस्तावित श्रम ऐन-२०७१ ले गरेको छ ।
त्यस्तै सामुहिक सौदाबाजीको माध्यमबाट श्रमिकको सेवा, सुविधा र शर्तलाई बृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था छ । अधिकारका लागि संगठनमा लाग्न पाउने ट्रेड युनियन अधिकारलाई स्थापित गर्दै अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन -आईएलओ) को आधारभूत मापदण्ड अनुरुप बाँधा श्रम, वाल श्रम आदिलाई निषेध गरी श्रम क्षेत्रमा भेदभाव गर्न नपाउने कुराको सुनिश्चिता प्रस्तावित ऐनले गरेको छ ।
रोजगारीको नयाँ वर्गीकरण
नयाँ श्रम विधेयकमा रोजगारीलाई चार भागमा परिभाषित गरिएको छ । महिनामा ७ दिन वा सो भन्दा कम अवधिका लागि गरिने रोजगारीलाई आकस्मिक रोजगारीमा राखिएको छ । निश्चित समय अवधि तोकी सो अवधिभित्र गरिने काम वा रोजगारीलाई समयगत रोजगारी अन्तरगत राखिएको छ । कुनै खास काम वा सेवा किटान गरी तोकेर दिइने रोजगारीलाई कार्यगत रोजगारीको श्रेणीमा राखिएको छ भने यीबाहेक अन्य जुनसुकै प्रकारको रोजगारीलाई नियमित रोजगारीको परिभाषामा राखिएको छ ।
जुनसुकै रोजगारीको सेवामा रहँदा सुविधा तथा अधिकारमा विभेद गर्न नपाउने र काम गरेकै दिनदेखि नियुक्ति पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा छ । तर, विद्यमान श्रम ऐनले रोजगारीलाई स्थाई, अस्थाई, करार र ज्यालादारीमा विभाजन गरी नियुक्ति पत्र लिनका लागि निश्चित अवधि काम गर्नुपर्ने गरी विभेद गरेको थियो ।
नयाँ विधेयकले ऐनले नियुक्ति पत्र र करारवीचको भिन्नतालाई अन्त्य गरी रोजगार सम्झौता वा नियुक्ति पत्रलाई समानरुपमा स्थापित गरेको छ ।
जुनसुकै प्रकारको रोजगारीमा काम गर्ने श्रमिकले पनि काम गरेकै मितिदेखि सेवा सुविधा पाउने र सोही समयबाट लागु हुने गरी सञ्चयकोष, उपदान, दुर्घटना क्षतिपुर्ति, उपचार खर्च तथा विमा संरक्षण पाउने व्यवस्था नयाँ प्रस्तावित ऐनमा रहेको छ ।
आकस्मिक काम गर्ने श्रमिकलाई उपदान, सञ्चयकोष दिन सक्ने भएमा पारिश्रमिकमै थप गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विद्यमान श्रम ऐनमा भने निश्चित अवधिपछि मात्रै त्यस्तो सुविधा पाउने प्रावधान थियो ।
श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई पनि कानून
नयाँ विधेयकले श्रमिक आपुर्तिकर्तालाई पनि कानुनको दायरामा ल्याएको छ । इजाजत नलिएका आपुर्तिकर्ताबाट श्रमिकलाई काममा लगाउन नपाइने र त्यस्तो गरिए कार्यरत श्रमिक स्वतः काम लगाउने मुख्य रोजगारदाताको श्रमिक मानिने र श्रम इजाजतवालाले नै श्रम कानुनबमोजिमको दायित्व बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तालिमीको रुपमा काममा लगाउँदा समेत न्युनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यस्ता श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
विदेशी श्रमिकले श्रम स्वीकृती नलिई नेपालमा काम गर्न नपाउने, सेवा शर्तमा स्वदेशी तथा विदेशी श्रमिकाई विभेद गर्न नपाउने, विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउँदा रोजगारको प्रकृतिका आधारमा सम्झौता गर्नुपर्ने र अनुमति नलिएकालाई काममा लगाएमा काम लगाउने रोजगारदातालाई सजायँ गर्ने व्यवस्था छ ।
दुर्घटनामा परे ६ महिनासम्म कामबाट हटाउन नपाउने
काम गर्दागर्दै दुर्घटना भएमा उपचार अवधिभर र अन्य अवस्थामा ६ महिनासम्म उपचाररत अवस्थामा सेवाबाट हटाउन नपाउने तर उपचारपछि काम गर्न नसक्ने भएमा कानुनबमोजिमको सुविधा दिएर मात्र हटाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिष्ठान बन्द गर्दा वा श्रमिक कटौती गर्दा सरकारको अनुमति लिए पुग्ने विद्यमान श्रम ऐनको व्यवस्था अन्त्य गर्दै युनियनको समेत अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ कानूनी मस्यौदामा गरिएको छ । तर, दुई वर्षभित्र पुनः उद्योग सञ्चालन भए कटौतीमा परेका श्रमिकलाई काममा लागाउनुपर्ने व्यवस्था स्थापित गरेर गलत नियतले गरिने कटौतीलाई नयाँ कानूनले निरुत्साहित गरेको छ । श्रमिक कटौती गर्दा एक वर्ष सेवावापत एक महिनाको पारिश्रमिक क्षतिपुर्ति तथा बेरोजगारी विमा सुविधा पाउने समेत व्यवस्था छ ।
यस्तो सुविधा वा सेवा अन्त्य हुँदा पाउने पारिश्रमिक र सुविधा १५ दिन भित्र नदिएमा सेवामा रहेसरह पारिश्रमिक भर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ ऐनले गरेको छ ।
सेवा अवधि
नयाँ विधेयकमा अनिवार्य अवकासको उमेर ५५ बाट ५८ वर्ष भएको छ । दैनिक ८ घण्टा भन्दा बढी काममा लगाए ओभरटाइम पारिश्रमिक बापत डेढी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सूर्याेदय अघि वा सूर्यास्तपछि काम गर्ने महिला श्रमिकलाई यातायातको प्रवन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विदामा परिवर्तन
विदाका विषयमा पनि विधेयकले नयाँ परिवर्तन गरेको छ । महिला श्रमिकलाई ८ मार्चको दिन थप १ दिन सार्वजनिक विदा पाउने, १५ दिन आधा तलबी बिरामी विदामा परिवर्तन गरी १२ दिन पूरा तलब पाउने भएको छ ।
चिया बगान क्षेत्रमा ४५ दिन र अन्य क्षेत्रमा ५२ दिन रहेको प्रसुति विदा अवधि बढाएर ९८ दिन बनाइएको छ । त्यस्तै ६० दिनको विदाको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ७ महिनाभन्दा बढीको गर्भपतन भए पनि यस्तो विदा पाउने व्यवस्था छ ।
बँधुवा श्रममा लगाउने वा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यमा लापरवाही गर्ने व्यक्ति वा अदालतको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई कैदसम्म गर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा छ । सम्झौता वा फैसला कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न जरिवाना तथा कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
के के छन् विधेयकका समस्या ?
नयाँ विधेयकमा मजदुरको हित विपरीत केही प्रावधानहरु राखिएका छन् । जस्तै, श्रमिकलाई कामप्रति प्रतिवद्ध गराउने बहानामा श्रमिकको वाषिर्क कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ३ पटक न्युन स्तर भएमा सेवाबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था श्रमिकहरुका लागि सचेत हुनुपर्ने विषय हो ।
मूल्यांकन पद्दति गोप्य रहने र सम्बन्धित श्रमिकको समेत हस्ताक्षर गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि मन नपरेका श्रमिकहरुलाई पाखा लगाउन रोजगारदातालाई सहज बाटो बनेको देखिएको छ ।
खराब आचरणलाई कठोर रुपमा प्रस्तुत गर्दै अनुशासनको कारवाहीको बाहानमा संगठन स्वतन्त्रतालाई समेत अवरोध गर्ने गरी बुँदाहरु थप गरिएका छन् ।
त्यस्तै यौन्यजन्य दुव्र्यवहार गरेमा, कसैलाई कार्यस्थलमा कुटपिट गरेमा वा बन्धक बनाएमा वा हुलदंगा गरेमा, घुस लिनेदिने कार्य गरेमा, चोरी गरेमा वा कारोवारमा हिनामिना गरेमा, सम्पत्ति हिनामिना गरेमा वा क्षति पुर्याएमा कारवाहीको प्रावधान रखिएको छ ।
त्यसैगरी ३० दिनभन्दा बढी काममा अनुपस्थित भएमा, उत्पादन सूत्र वा प्रविधिसम्बन्धी गोपनीयता भंग गरेमा, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजायँ भएमा, सेवामा पेश गर्ने शैक्षिक वा अन्य प्रमाण पत्र झुठ्ठा बनाई पेश गरेमा, प्रचलित कानुनले सेवाबाट हटाउने भनी उल्लेख गरेको आचरण गरेमा, नसियत वा ग्रेड रोक्का वा एकदिनको पारिश्रमिक कट्टा जस्ता सजायँ दुईपटक पाई पुनः खराब आचरण गरेमा मजदुरलाई निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तर, रोजगारदाताले सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय अदालतबाट बदर भएमा सेवाबाट हटाएदेखि बहाली नभएसम्मको अवधिको पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ । साथै उचित र पार्याप्त कारण नखुलाई, कानुनी कार्यविधि पूरा नगरी कसैलाई रोजगारीबाट नहटाउने भने ऐनमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठानले आफ्नो विनियमावली बनाउँदा श्रम ऐन, प्रचलित नेपाल कानुन तथा सामुहिक सम्झौता विपरीत नहुने गरी श्रमिकलाई जानकारी गराएर गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि प्रतिष्ठानले आफ्नो हित अनुकुल बनाउने खतरा उत्तिकै रहेको छ ।
मागदाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि मेलमिलाप र मध्यस्थताको माध्यमबाट नै सम्झौता गराउने र अन्तिम अस्त्रको रुपमा मात्र हड्ताल गर्न पाउने व्यवस्था हेको छ ।
हड्ताल गर्नु नपर्ने अवस्था सृजना गर्न अधिकतम प्रयास भएको भनिए पनि आधारभुत कुराबाट बञ्चितीकरणमा परेका मजदुरहरुको आन्दोलन गर्न पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात गर्न खोजिएको छ ।
रोजगार दलालसम्बन्धी अप्रिय प्रावधान
श्रमिक आपुर्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई जतिसुकै नियमन गरिए पनि यो बुँदा श्रमिकलाई किनबेच गर्ने र शोषण गर्ने बुँदा हो । वर्षौदेखि जसको सेवा गर्यो, उसको श्रमिक हुन नपाउने, आफूले गरेको श्रमले श्रमिक आपुर्ति कम्पनीलाई पाल्नुपर्ने र खाली हात अवकास लिनुपर्ने अवस्था छ । सेक्युरिटी क्षेत्रका श्रमिकहरुले यो पीडा खेपिरहेका छन् । आपुर्तिकर्ता सेक्युरिटी सर्भिसमार्फत काममा लगाउने यस्तो प्रावधान खारेज हुनु आवश्यक छ ।
ट्रेड युनियन अधिकार उपयोगमा कुनै व्यवधान हुनु श्रमिकहरुको मौलिक हकमाथिको हनन् हो । तर, ऐनमा ट्रेड युनियन अधिकार प्रयोग गर्दा रोजगारदाताप्रति कर्तव्यनिष्ट र जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिनुले दुविधा ल्याएको छ ।
न्युनतम पारिश्रमिकबारे
नेपाली श्रमिकहरुले जीवन चलाउन सक्ने न्युनतम ज्याला अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् । कतिपय अवस्था मानविय आधारभुत आवश्यक्ताका वस्तुहरुमा वर्षमा एक भन्दा बढी मुल्य वृद्धि हुने गर्छ ।
मूल्यवृद्धिसँगै श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा पनि पुनर्विचार हुन जरुरी छ । कम्तिमा एक वर्षमा एकपटक ज्यालाको पुनर्मूुल्याङ्कन जरुरी छ । तर विधेयकमा प्रत्येक दुई वर्षमा पुनर्मूुल्याङ्कन गर्ने भनिएको छ । यो अव्यवहारिक छ ।
श्रमिकहरुको कार्यस्थलको अवस्था, प्रतिष्ठानमा श्रमिकहरुको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको अवस्थाको निरीक्षणमा मन्त्रालयले श्रम कार्यालयका प्रमुख वा कर्मचारीलाई श्रम निरीक्षकको जिम्मा दिने गरेको छ ।
रोजगारदाताहरुसँगको मिलेमतो तथा आर्थिक लेनदेनका आधारमा सही निरीक्षण हुन नसकिरहेको र श्रमिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परिरहेको अवस्थामा श्रमिक प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा श्रम निरीक्षण समिति नबन्नुले पुन त्यही समस्याको निरन्तरता भएको छ ।
सकारात्मक, तर अपर्याप्त
श्रम ऐन २०४८ ले समेट्न नसकेका केही अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका सम्बन्धमा भने प्रस्तावित नयाँ श्रम ऐनले समेट्ने प्रयास गरेको छ ।
विशेष प्रकृतिको उद्योग वा सेवासम्बन्धी व्यवस्था भन्दै चिया बगानमा काम गर्ने श्रमिक, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक, घरेलु श्रमिक, मौसमी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिक तथा विदेशमा दर्ता रहेको, तर नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रष्ठिानमा काम गर्ने श्रमिकलाईसमेत समेट्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।
फुटपाथलाई सम्बोधन भएन
श्रमिकहरुको ठुलै संख्या रहेको फुटपाथमा काम गर्ने स्वरोजगार श्रमिकहरुलाई भने नयाँ श्रम ऐनले समेट्न सकेको देखिएन । सानो पुँजी लगानी गरेर स्वयम काम गर्ने त्यस्ता श्रमिकहरुलाई उचित स्थानको व्यवस्थापनका लागि ऐनले बोल्न नसक्नुले यस क्षेत्रको समस्या थप चुलिएर जाने देखिन्छ ।
नमिलेका दुई विषयहरु
पहिलो : कानुनी हड्ताल अवधिको पारिश्रमिक सम्बन्धमा हड्तालसम्म पुग्ने परिस्थिति निर्माण गर्ने काम रोजगारदाताको भएकाले हडताल अवधिको पूरा पारिश्रमिक पाउनुपर्ने तर्क ट्रेड युनियनहरुको रहेको छ । तर, पारीश्रमिक दिँदा हडतालको अवधि लम्बिने भन्दै रोजागारदाताहरुले पारिश्रमिक दिन नसकिने तर्क गरेका छन् ।
दोस्रो : चिया, बगान, कार्पेट, निर्माण, श्रम आपुर्तिकर्ता, यातायात लगायतका क्षेत्रमा क्रियाशील ट्रेड युनियन संघले सामुहिक सौदावाजी समिति बनाई सामुहिक मागदाबी पेश गर्न सक्ने व्यवस्थाको पक्षमा छन् भने रोजगारदाता यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्नेमा छन् ।
तर यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा सरकारको स्वविवेकमा दुबै पक्षले छाडिदिएका छन् ।
अन्त्यमा
कुल २४ परिच्छेद, १८५ दफा रहेको प्रस्तावित ऐन श्रम ऐन २०७१ श्रमिक विरुद्धका सबै शोषणका अवस्थालाई अन्त्य गरी सबै श्रमिकलाई श्रम कानुनको आधारभुत संरक्षण प्रदान गर्नेखालको पूर्णतः मजदुरहरुको पक्षमा मजदुरका प्रतिनिधिहरुले मात्रै बनाएको ऐन होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
ऐनको प्रस्तावनामै के कुरा उल्लेख गरिएको छ भने श्रमिक र रोजगारदाताहरुको अधिकार तथा कर्तव्यको व्यवस्था गरी असल श्रम-सम्बन्धको विकास गर्नु, श्रम शोषणका सबै अवस्थालाई अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु यस ऐनको उद्देश्य रहेको छ । यो वाक्याशंका आधारमा यो ऐन ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरुवीचको साझा सम्झौताको दस्तावेज हो ।
नेपालका ९४ प्रतिशत श्रमिकहरुले आफूहरुलाई श्रम ऐन २०४८ ले समेट्न नसकेको गुनासो गरिरहेका बेला आउन लागेको नयाँ श्रम ऐन-२०७१ लाई ट्रेड युनियन र रोजगारदाताका प्रतिनिधिहरुले विन-विन अवस्थाको ऐन भनिरहँदा श्रमिकहरुका गुनासाको सुनुवाइ हुन सक्ला कि नसक्ला ? यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
(लेखक, नेपाल यतायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका महासचिव हुन्)
