नारायण पंगेनी
१० मंसिर, काठमाडौ । अन्ततः लगानी बोर्ड र भारतीय सरकारको स्वामित्वको सतलज जलविद्युत कम्पनीबीच अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ ।
संखुवासभा जिल्लामा पर्ने अरुण तेस्रो जल विद्युत आयोजनाको कुल अनुमानित लागत एक खर्ब चार अर्ब रुपैंयाँ रहेको छ । अरुण तेस्रोको पीडीए हुनुअघि ९ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत निर्माणका लागि लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।
के छ अरुण तेस्रोको सम्झौतामा ?
एक खर्ब ४ अर्ब रुपैंयाँ कुल अनुमानित लागत रहेको अरुण तेस्रो आयोजना भारतीय लगानीको सतलज विद्युत निगमलाई दिइएको छ ।
९ सय मेगावाट क्षमताको बहुचर्चित अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित कुल विद्युतको २१ दशमलब ९ प्रतिशत अर्थात १९७.१ मेगावाट बिजुली निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पीडीएमा रहेको छ । तर, नेपालले आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका हिसाबले एकमुष्ठ चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आयोजनालाई दिनुपर्ने छ ।
कम्पनीले ब्यवसायिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्ष सम्म शतप्रतिशत नै आयकर छुट पाउनेछ । त्यसपछिको थप पाँच वर्ष नेपाल सरकारले ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुपर्ने छ ।
आयोजनाका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड तथा स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने ब्यवस्था पीडीएमा छ ।
त्यस्तै सरकारले दिनुपर्ने स्वीकृति समयमा नदिएमा वा ऐन कानून परिवर्तन भए अथवा आन्दोलन, अवरोध, संकटकाल लागू भई २१ दिनभन्दा बढी लगातार हडताल गरिएमा सरकारले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान पीडीएमा राखिएको छ ।
यस्तै, परियोजना सम्पन्न भएपछि नेपालले पाउने निःशुल्क ऊर्जाबाहेक अरुण तेस्रो र माथिल्ला कर्णालीको विद्युत भारतमा निर्यात हुनेछ ।
पाँच वर्ष निर्माण अवधि रहेको आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र भारतीय निर्माण कम्पनी सतलजले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्नेछ भने वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भए एक वर्ष थप हुन सक्ने व्यवस्थासमेत पीडीएमा छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा कुनै परिस्थिति बदलिएमा भने निर्माण अवधि चार वर्ष ६ महिनासम्म थप्न सकिनेछ । त्यस्तै व्यापारिक उत्पादन मिति घटीमा सात वर्षदेखि बढी साढे १२ बर्ष लाग्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आयोजनाबाट २५ वर्षमा नेपाललाई ३ अर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । त्यस्तै एक अर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी, एक खर्ब ६६ अर्बको निःशुल्क विद्युत तथा ८० अर्ब आयकर नेपालले पाउने बताइएको छ ।
संसदको तेस्रो ठूलो दल एकीकृत माओवादी, संविधानसभाको निर्वाचन नै बहिस्कार गरेको नेकपा-माओवादी तथा विभिन्न जलस्रोतविज्ञहरुले पनि माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पीडीएको विरोध गरेका कारण तोकिएकै समयमा परियोजना सफल हुनेमा आशंका कायमै छ ।
भारतसँग गरिएको महाकाली सन्धीको डीपीआर १५ वर्षसम्म हुन नसकेको तीतो इतिहास हाम्रा सामु छँदैछ ।
पश्चिमाबाट झिकेर भारतलाई
यसअघि अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, नेकपा एमालेले विरोध जनाएपछि विश्व बैंकले अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको थियो ।
पछिल्लो समयमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पीडीए गर्न नहुने भन्दै वैद्य माओवादीसहितका विपक्षी दलहरुले विरोध गरेका थिए । यसअघि नै हुने भनिएको अरुण तेस्रोको पीडीए विभिन्न अवरोधकै कारण हुन सकेको थिएन । विरोध आएका कारण सार्क शिखर सम्मेलनको मौका पारेर अरुण तेस्रोको पीडीए भएको हो ।
माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको पीडीएमा प्रमुख विपक्षी दल एकीकृत माओवादी तथा एमाओवादीबाटै दुई वर्षअघि छुट्टएिको नेकपा-माओवादीले विरोध जनाएको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीको पीडीएमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै एमाओवादी सभासद् जनार्दन शर्मा दुई महिनाअघि संसदको बैठकमा पड्किएका थिए ।
पीडीए सम्झौता गर्दा सन् २००८ मा भएको सझौताविपरीत सरकारले पेश गरेको बजेट भाषणले प्रस्ताव गरेको आयकर छुट दिने कुरा लागू गर्नु कानुनविपरीत भएको शर्माको भनाइ थियो ।
विपक्षीहरुको विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा अरुण तेस्रो जलविद्युत निर्माण लागि मंगलवार पीडीएमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।
