कृष्ण महरा
शाहकालीन नेपाल निर्माणको समयदेखि आजको समयसम्म केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाद्वारा शासित नेपाल यो संविधानसभाले नयाँ संविधान बनायो भने अबको केही महिनापछि संघीय शासन व्यवस्थामा जानेछ । तर, शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको नामाङ्कन सीमाङ्कन तथा संख्याको विवाद ज्यूँका त्यूँ छ ।
पछिल्लो समयमा आएर संविधानमा अन्र्तवस्तुमध्ये प्रदेश बाँडफाँडमा पूर्वीतराईका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा विवाद देखिएको सञ्चार माध्यममा आएको छ ।
पूर्वी तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडी जिल्लासँग जोड्न हुने कि नहुने भन्ने विवाद छ ।
यदि विवादलाई झन् बल्झाउने दलहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन्थे भने यस्ता झिनामसिना विवादहरु तेस्र्याएर नयाँ संविधानको तगारो बन्ने थिएनन् । अहिलेको समय भनेको विवाद गर्ने र समय सिध्याउने बेला हुँदै होइन । यो समय ‘गिभ एण्ड टेक’को समय हो । एउटै दलले भनेको हुने भए हामीले संविधानसभाको चुनाव नै गर्नुपर्ने थिएन । यदि देशलाई संविधान दिने हो भने आ-आफ्नो दलीय अडान र रटानबाट माथि उठेर निर्णय लिनुपर्छ ।
पूर्वी तराईको जनमत के छ, त्यो त म पश्चिमको नागरिकले भन्न नसकौंला । तर, यो पंक्तिकार सुदुरपश्चिमको बासिन्दा भएकाले मलाई लाग्छ मधेसवादी दलको अडान ‘न बिर्सें तिमीलाई, न पाएँ तिमीलाई, विना अर्थ दिलमा सजाएँ तिमीलाई’ भनेजस्तै हो ।
जहाँसम्म कैलाली र कञ्चनपुरको जनमतको कुरा छ, पहिलो तराईका आदिवासी भनिने राना, थारु र अन्य (खस क्षेत्री, बाहुन) मध्ये राना थारुहरुको नभई अन्य जातजातिहरुको नै बाहुल्यता छ ।
सुदुर पहाडका अन्य सात जिल्लाबाट बसाइँ सरेर कैलाली र कञ्चनपुर झर्ने क्रम निरन्तर जारी भएकाले पनि यो संख्या बढी नै रहनेछ । अर्को कुरा, यी दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई अलग गरी छुट्टै राज्य बनाउन खोजियो वा तराईका अन्य जिल्ला (बाँके, बर्दिया, दाङ इत्यादि) सँग गाभ्न खोजियो भने त्यो प्रत्युत्पादक एवं सुदुरपश्चिमेली जनताको भावना विपरीत हुनेछ ।
कैलाली र कञ्चनपुरका आदिवासीहरु आफूहरुलाई थारु भन्न रुचाउँछन् न कि मधेसी । उनीमध्ये पनि केहीले आदिवासी/जनजातिले जातीय पहिचानसहितको राज्य हुनुपर्ने आवाज उठाए । जस्तै, उनीहरुले थारुवान/थरुहट/थारु प्रदेशको आवाज उठाउन सक्दछन् । यही माग अहिले मधेसी दलहरुले उठाएका छन्, जुन अहिलेको सन्दर्भमा सान्दर्भिक छैन ।
हिजो माओवादीले पनि अहिले मधेसवादी दलहरुले भनेजस्तै पश्चिम तराईका कैलाली र कञ्चनपुरलाई थारुवान र बाँकी सात जिल्लालाई सेती-महाकालीमा राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले ऊ आफै यसलाई पुनर्विचार गर्ने सोचमा छ ।
अझ एनेकपा माओवादीका प्रभावशाली नेता एवं पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले त अखण्ड सुदुरपश्चिमको सवालमा बरु परी आए पार्टी नै छोड्न परे पनि तयार हुने तर सुदुरपश्चिमेली जनताको साथ नछोड्ने सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
मधेसवादी दलहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने जसरी मधेसवादी दलहरु सत्तामा र सत्ता बाहिर हुँदा मधेश आन्दोलन सम्झने गर्दछन्, त्यसै गरी आज सुदुरपश्चिमेहरु पनि अखण्ड सुदुरपश्चिमका लागि गरेको आन्दोलन बिर्सन सक्दैनन् ।
सुदुरपश्चिमको दोस्रो संविधानसभाको मतादेश/जनादेशलाई हेरे पुग्छ, सुदुरपश्चिम खण्डित हुनुपर्छ वा अखण्डित । सुदुरपश्चिम अखण्ड रहनेछ भनी जनतासँग मत माग्न गएका कांग्रेस र एमालेले सुदुरपश्चिमको प्रत्यक्षतर्फको ८५.७२ प्रतिशत (प्रत्यक्षतर्फका २१ सिटमा कांग्रेस एमालेले ९/९ गरी १८ सीट जितेका छन्) मत पाएका थिए ।
कैलाली कञ्चनपुर पहाडबाट खण्डित हुनुपर्छ भन्नेहरुले १४.२८ प्रतिशत (प्रत्यक्षतर्फको २१ सिटमा एमाओवादी १ र मधेसी दल २ गरी जम्मा ३ सीट) पाएका थिए ।
सुदुरपश्चिमको तराई र पहाडमा यहाँका बासिन्दाको दोहोरो बसाइ छ । तराईमा अन्नको भण्डार छ । विकासका पूर्वाधारहरु अन्य पहाडी जिल्लाका तुलनामा बनिसकेका छन् । त्यसैगरी पहाडी जिल्लाहरुमा प्रचूर प्राकृतिक स्रोत, विशेष गरी जलस्रोत र बहुमूल्य जटिबुटीको विशाल भण्डार छ । त्यस्तै एकै प्रकृतिको रहन-सहन, साझा संस्कृति, बिहेबारी लगायत अन्य थुप्रै कारणले सुदुरपश्चिमेली जनता एकताबद्ध हुन चाहेका छन् । यहाँको पहाड र तराईको अखण्डतालाई अक्षुण राख्न खोजेका छन् ।
बहुसंख्यक करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले अखण्ड र अक्षुण रहन खोज्दा पनि कैलाली र कञ्चनपुरलाई जबरजस्ती टुक्राउन खोज्नु जनताको चाहना तुुषारापात गर्नु र जनमतको चिरहरण गर्नु हो ।
सुदुरपश्चिमी तराईका कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराईका जिल्लाहरुसँग जोडेरमात्रै यहाँका रानाथारु तथा मधेसीहरुले पहिचान पाउने र अन्य पहाडी जिल्लासँग मिसाई प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचान नै गुम्ने भन्ने तर्कसंगत हुन सक्दैन । यदि पहिचानलाई नै मुख्य आधार मान्ने हो भने प्रदेशको नाम डोटी राख्न सकिन्छ । किनकि यो सुदुरपश्चिमेली सबैको साझा पहिचान हो ।
विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सुदुरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकाम डोटीको दिपायलमा रहे पनि मुख्य-मुख्य कार्यालयहरु धनगढी र महेन्द्रनगरमा नै अवस्थित छन् । वर्षौंदेखि विश्वविद्यालय, मेडिकल तथा प्राविधिक शिक्षालय, पहाडी जिल्लामा सञ्चालित छन् । बैतडीको पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजना र दार्चुलाको चमेलिया जलविद्युत आयोजना तथा महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाजस्ता थुप्रै विकाससँग सम्बन्धित सबै कामहरु नियमन गर्ने निकाय तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा नै अवस्थित छन् ।
अहिले कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदुरपश्चिमका अन्य पहाडी जिल्लासँगै राख्न किन नहुने ? सुदुर तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरलाई अन्य सात जिल्लाबाट अलग गरी अन्य तराईका जिल्लासँग जोड्नुपर्छ भन्ने भनाइको कुनै सार्थकता देखिँदैन ।
अखण्ड सुदुरपश्चिमको आन्दोलन र सो पश्चातका सहमति, पछिल्लो जनमत तथा सुदुरपश्चिमको सामाजिक सांस्कृतिक पहिचानलाई मध्यनजर गर्दै सुदुरपश्चिमको अखण्डतालाई अक्षुण राखिनुपर्छ ।
भोलिका दिनमा आर्थिक, शैक्षिक तथा भौगोलिक विकटताको हिसाबले पछि परेका सुदुरपश्चिमका आदिवासी/जनजाति, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायलाई आरक्षण, समावेशी सिद्धान्त तथा अन्य विशेष व्यवस्थाका आधारमा राज्य/प्रदेशमा विषेश अग्राधिकारसहित मूलधारमा समाहित गर्न सकिन्छ ।
तर, जनमतको उच्च सम्मान र कदर गरिनु नै लोकतन्त्र हो । यदि सुदुरपश्चिमका जनताको जनमतको कदर गरिँदैन भने त्यस्तो तन्त्रलाई सच्चा लोकतन्त्र मान्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले पश्चिमका दुई जिल्लामा विवाद गर्नु भनेकोसंविधानसभाको म्याद गुजार्ने चालबाहेक अरु केही होइन ।
(दार्चुला निवासी महरा हाल काठमाडौंमा एलएलबी अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । यो उनको व्यक्तिगत विचार हो ।)
