१७ फागुन, काठमाडौं । ‘मन्त्रीज्यू ! यो देशमा धेरै सरकार छन्, तस्कर, माफिया, दलालहरुका सरकार निर्वाध चलिरहेका छन्, तर हाम्रो सरकार कहिले आउँछ ?’ यो प्रश्न सर्वसाधारण जनताले देशका मन्त्रीलाई सोधेका होइनन् ।
मन्त्री बन्ने हैसियत राख्ने सभासदको प्रश्न हो यो । संसदको सुशासन तथा अनुगमन समिति र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा आइतबार एमाले सभासद रामकुमार भट्टराईले यो प्रश्न राख्दा मन्त्री, मुख्य सचिव र सचिवहरु अवाक् भए ।
देश विकास किन भएन भनेर सुशासन समितिका सभापति शेरधन राई र विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले नयाँ जुक्ति निकाले ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा भइरहेको ढिलासुस्ती र अनियमितताको सन्दर्भमा सबै मन्त्रालयका अधिकारीलाई एकै ठाउँमा राखेर आइतबार करीव पाँच घण्टा छलफल गराए ।
राईले बैठकको अध्यक्षता गरे भने अधिकारीले देशको विकास किन हुन सकेन भनेर ९ पेज लामो धारणा तथ्य तथ्यांकसहित प्रस्तुत गरे ।
विकासे आयोजनासँग सम्बन्धित करीव आधा दर्जन मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्य सचिव, सचिवहरुले विकासका काम नहुनुका आ-आफ्ना तर्क पेश गरे ।
त्यसपछि पालो सभासदहरुको आयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु किन ढिला भए ? किन काम हुन सकेन ? अनियमितता किन रोकिएन भन्ने सन्दर्भको छलफल थियो ।
तर, सभासदहरु भने आ-आफ्नै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका विकासे योजनाहरु प्रस्तुत गर्दै मन्त्री र सचिवहरुसँग मौकामा चौका हान्न थाले ।
काठमाडौं ९ का सभासद ध्यानगोविन्द रञ्जित सुन्धाराको सडक कहिले बन्छ भन्दै पटक-पटक प्रश्न गर्दै थिए भने जीवनवहादुर शाही कर्णालीको पुलका कुरा उठाउँदै थिए ।
सभासद सुशील नेपाल बागमती कोरिडोर कहिले बन्छ ? भनेर प्रश्न गर्दै थिइन् भने रामकुमार भट्टराई रौतहटमा खोलाभन्दा पुल होचो बनाइएको गुनासो गर्दै थिए ।
सबै सभासदहरुको एउटै कुरा मिल्थ्यो, यो देशका सबैभन्दा कमजोर सरकार छ, सबैभन्दा बलिया चाहिँ बिचौलिया, दलाल र ठेकेदारहरु छन् ।
एमाले सभासद गणेश पहाडीले भने- यहाँ बिचौलिया, ठेकेदार, मन्त्री र आयोजना प्रमुखहरु बन्ने, तर देशचाहिँ कहिल्यै नबन्ने भयो ।
करीव पाँच घण्टासम्मको विकास छलफलपछि विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले देश विकासको अवस्था लथालिंग भए पनि निराश नहुन आग्रह गरे ।
अधिकार भन्दै थिए-लौ न अब त केही गरौं, अब पनि हामीले विकासका काम नगर्ने हो भने कसले गर्ने ? सरकार प्रभावकारी बन्नुपर्यो, कसका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम फटाफट हुन सकेन पत्ता लगाउनुपर्यो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विमलेन्द्र निधी, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल लगायत सबैको निष्कर्ष के थियो भने-विकासका आयोजना छान्ने प्रणाली नै राम्रो बनाउन सकिएन ।
यस प्रकारको छलफल संसदीय समितिमा सम्भवतः पहिलो पटक भएकाले सबै सभासद विकास आयोजनाका चाङ बोकेर बसेका थिए । समितिले ठूला आयोजना निर्माणका लागि सुझावसहित ९ बुँदे निर्देशन समेत जारी गरेको सुशासन समितिका सभापति शेरधन राईले बताए ।
‘हेरौं अब साँच्चै नै यो देश बनाउनुपर्छ भन्ने चेत पलाउँछ कि सबैलाई ?’ राईले भने ‘अब पनि नगरे कहिले गर्ने ?’
