१७ चैत, काठमाडौं । आमहड्ताल बाहेकका आन्दोलन फिर्ता गरेकोमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चामा असन्तुष्टि बढेको छ ।
प्रचण्डको प्रस्तावमा १९ गतेको नेपाल बन्दसहित २३ गतेसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । तर, २४ देखि २६ गतेसम्मको आमहड्ताल भने कायमै छ ।
आन्दोलन फिर्ताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मोर्चाका नेताहरुले प्रचण्ड कांग्रेस र एमालेको जालमा फसेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘कि पहिल्यै घोषणा गर्नुअघि १४ पटक सोच्नुपर्थ्यो । घोषणा भइसकेको आन्दोलन फिर्ता गरेर जनतालाई दुःख दिने बन्द मात्र राख्नु गलत हो’ मोर्चाका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।
स्रोतका अनुसार प्रचण्डको प्रस्तावमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरुले विरोध गरेका थिए ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै सद्भावना अध्यक्ष महतोले आन्दोलनबिना कांग्रेस र एमाले सहमतिमा नआउने बताए । ‘कांग्रेस र एमाले अहिले पनि सहमति चाहिरहेका छैनन् । आन्दोलनले दबाद दियो भने मात्र आउन सक्छन्’ महतोले भने-‘सुरुबाटै आन्दोलन गर्यो भने २४/२५ सम्म उचाईमा पुग्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्लेषण हो ।’
स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले लाठी जुलुस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिएको धर्नामा समेत आन्दोलनकारी कम भएको भन्दै पूर्वतयारीमा जोड दिएका थिए ।
यसअघिका बैठकहरुमा आन्दोलनको पक्षमा उभिँदै आएका एमाओवादी वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराई सोमबारको बैठकमा भने केही नरम देखिएका थिए । उनले आन्दोलन फिर्ता नभनौं, परिर्माजन भनौं भन्दै प्रचण्डको प्रस्तावमा समर्थन जनाएका थिए ।
तर, महतोले २०६२/६३ को आन्दोलनमा आफ्नो दल पनि एक घटक भएको भन्दै भने-त्यसबेला पनि २५/३० लाख मान्छे एकै पटक सडकमा आएका होइनन् । सुरुमा ५० पनि थिएनन् ।’
फोरम अध्यक्ष यादवले वार्ताबाट कुनै निकास ननिस्कने भन्दै आन्दोलनमा जोड दिएका थिए । आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने निर्णयमा तपाईको विरोध हो ? भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा यादवले भने-हो, सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ र मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुदैन भन्ने मेरो धारणा हो ।
मोर्चाका संयोजक आन्दोलनभन्दा वार्तामुखी भएको भन्दै मोर्चाका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रचण्डले ठोस आधार नभएसम्म वार्तामा नबस्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले बतायो ।
प्रचण्डले बैठक समापन गर्ने क्रममा भने-महतोजी नरिसाउनु होला, बरु कांग्रेस र एमालेले ठोस प्रस्ताव नल्याएसम्म वार्तामा नबस्ने निर्णय गरौं ।’
