सुनिल सापकोटा
एमाले नेता योगेश भट्टराईले सोह्र बुँदे सहमति कार्यान्वयन रोक लगाउने खालको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको प्रति टिप्पणी गर्दै भन्दै थिए, कालोकोट लगाउनेले खैरो कोट लगाउने सपना नदेखे हुन्छ । अर्थात् न्यायाधीश राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्ने सपना नदेखे हुन्छ भन्ने उनको भनाइको आशय रहेको थियो । न्यायापालिकामा रहेको मान्छेलाई कार्यपालिकामा लाने प्रवृत्ति हावी भयो भने न्याय सम्पादनमा विचलन आउँछ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व संकटमा पर्छ ।
अदालतको फैसलामा राजनीतिक गन्ध पस्न सक्छ । अपवाद खिलराज रेग्मी र परमानन्द झा कालो कोटबाट खैरो कोट लगाउनेमा पर्छन् । यो शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विरुद्धको कार्य हो । सैद्धान्तिक विचलनको बाटो हो । नयाँ संविधानमा न्यायाधीश भएको व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका-संसद अन्तर्गतका निकायमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
त्यस्तै न्यायपरिषद्को सदस्य भैसकेको व्यक्ति पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायमा रहेको व्यक्ति न्यायाधीश हुनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विरुद्धको कार्य हो ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश भैसकेको व्यक्तिले वकालत र च्याम्बर प्राक्टिस गर्न अयोग्य हुन्छ । न्यायपरिषद्को सदस्य भैसकेको व्यक्ति पनि न्यायाधीश भएर काम गर्न अयोग्य हुने कुरा संविधानमा नै व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
योगेश भट्टराईले भनेजस्तै कालो कोट लगाउनेले खैरो कोट लगाउने सपना देख्नु हुदैन । त्यस्तै खैरो कोट लगाउनेले पनि कालो कोट लगाउने सपना देख्न हुदैन । मन्त्री र सभासद भैसकेकाहरुलाई न्यायाधीश बनाउने गल्ति कुनै हालतमा गर्नु हुदैन ।
सभासद्को ट्याग लगाएकाहरुले न्यायाधीश बन्ने कुचेष्टा गरेको खण्डमा र न्यायाधीश भएको अवस्थामा न्यायालयको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच आउँछ । यो पनि शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त विरुद्धको कार्य हो । सैद्धान्तिक विचलनको बाटो हो ।
मन्त्री र सभासद भएकालाई न्यायाधीश बन्न संविधानमा नै निषेध गर्नुपर्छ । राजनीतिक सुविधा उपभोग गरेका र विधायिका बनेर काम गरेका यदी कसैलाई न्यायाधीश बनाउने गल्ति गरियो भने अदालतमा राजतीतिक अभ्यास हुन थाल्छ ।
औपचारिक रुपमा नै अदालतमा राजनीतिले प्रवेश गर्छ । राजनीतिक लाभको पदमा रहिसकेकालाई न्यायाधीश बनाउने कार्य जस्तो गम्भीर गल्ति दुनियाँमा अर्को हुन् सक्दैन । यस्तो निर्णय संविधानत बदर भागी हुने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र समावेशिताको नाममा ग्रलफ्रेन्ड सभासद बनाउने परिपाटीको विकास भएको छ । यसले गर्दा सामानुपातिक प्रणालीको व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।
मन्त्री र सभासद भैसकेकाहरुलाई न्यायाधीश बनाउने गल्ति कुनै हालतमा गर्नु हुदैन
समानुपातिक र समावेशिताको स्प्रिटमा नै प्रहार भएको छ । यो अत्यन्तै घृणित र निन्दनीय कार्य हो । न्यायालयमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखा नपरोस् व्यवस्थापिकाको गलत अभ्यास न्यायपालिकामा नहोस् । यस्तै गलत प्रवृत्ति देखापरेको खण्डमा न्यायालय अन्धकारको भुमरीमा फस्न सक्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका संविधानमा उल्लेख गरेर मात्र हुदैन । यसका लागि राजनीतिक दलको सदस्यता नभएका व्यक्ति मात्र न्यायाधीश हुन् सक्ने प्रतिवन्धित व्यवस्था पनि संविधानमा गर्नुपर्छ ।
कर्मकाण्डी सुनुवाइ र न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको प्रश्न
हामी भुक्ने मात्र भयौं, टोक्न सकेनौं भनेर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्य चित्रबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायधीशहरु, संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी र राजदूतहरुको सुनुवाइका सन्दर्भमा गुनासो पोखे ।
भुक्ने कुकुरले टोक्दैन भनेझैं संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुनुभन्दा अगाडि सभासदहरु निकै कुर्लने गर्छन् । सार्वजनिक रुपमा पनि प्रस्तावित नामको बारेमा अनेकौं आलोचना र टिप्पणी हुने गर्छ । तर, अन्त्यमा हात्ती आयो हात्ती आयो बाटोमा नै बिलायो भने जस्तै हुन्छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलोपटक संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको हो । संविधानको धारा १५५ र संविधानसभा (व्यवस्थापिका-संसदको कार्य सञ्चालन ) नियमावली २०७० दफा ११८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम संसदीय सुनुवाइका लागि गठन भएको व्यवस्थापिका-संसदको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सम्बन्धित निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सम्भाव्य नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने प्रावधान छ ।
संसदीय सुनुवाइ बिशेष समितिलाई अधिकार सम्पन्न र दुई तिहाइ सदस्य सङ्ख्याले नभई ,बहुमत सदस्य सङ्ख्याले अस्वीकृत गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नगरुन्जेल त्यस्तो संसदीय सुनुवाइको कुनै अर्थ रहँदैन । नाम मात्रको सुनुवाइको औचित्य छैन ।
न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति गर्नका लागि सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरुको सन्दर्भमा न्यायिक वृत्तमा नै व्यापक आलोचना भयो । न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएका आठ न्यायाधीश चौतर्फी विरोध चर्को बहस र आलोचनाका बीच अनुमोदित भए ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले खुलेरै प्रस्तावित नामलाई अस्विकार गर्न मिडियामार्फत संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई अपिल गरे । विवादका बाबजुद प्रस्तावित नामहरु झीनो मतले अनुमोदन भएरै छाड्यो । नयाँ संविधानमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सम्बन्धमा विशेष अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया कर्मकाण्डी जस्तो भयो भने त्यसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा प्रस्तावित उम्मेदवारहरुको नामहरुको सुनुवाई हुनुपर्ने हो । तर, सुनुवाइका लागि न्यायाधीश बनेका सभासदहरुको सुनुवाइ हुने गरेको छ । सभासदहरुको प्रश्नको फितलो प्रहार हुँदा स्पष्टीकरण दिन आएको प्रस्तावित उम्मेदवारले उल्टै सभासदहरुलाई पढाएको परिदृश्य हामीले देख्न सक्छौं ।
संसदीय सुनुवाइ जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा पनि सभासदहरु बिना तयारी प्रस्तुत भएको पाइन्छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार कल्याण श्रेष्ठको सुनुवाईको क्रममा सभासदहरु अकमकाएँ आज्ञाकारी विद्यार्थी बने श्रेष्ठले लेक्चर दिएर गए । यो सुनुवाइमा सभसद्को टोकाइ त के भुक्न पनि कठिन भएको देखिन्थ्यो ।
संविधान र संविधानसभा नियमावलीबमोजिम अख्तियार प्रमुखको पनि संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संसदीय सुनुवाइ भएको छैन ।
संविधानको धारा १५८ बमोजिम बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका कार्कीले बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था बमोजिम गरेको काम कारवाही स्वत खारेज भएर यही संविधान लागू भएको अवस्थामा कार्कीको संसदीय सुनुवाइ हुनु नपर्ने कारण के हो ? कार्कीको वैधानिकताका लागि पनि उनले संसदीय सुनुवाइको फेस गर्नुपर्छ । प्रक्रिया छलेर आख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेका कार्कीको तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्छ । उनको नाम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट अनुमोदन हुनैपर्छ । नत्र उनले अख्तियार प्रमुखको हैसियतमा गरेको काम कारवाहीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र उठ्नु पनि पर्छ ।
नयाँ संविधानमा संवैधानिक अङ्गको सदस्य सङ्ख्यामा पनि प्रस्ट किटान हुनुपर्छ । संवैधानिक निकायमा बढीमा पाँच सदस्य हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । एकजना प्रमुख आयुक्त तथा अध्यक्ष र आवश्यक सङ्ख्यामा आयुक्त तथा सदस्यहरु नियुक्त गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्थाले गर्दा यस अघि लोकसेवा र अख्तियारमा सात जना सदस्य तथा आयुक्त सदस्य नियुक्त गर्ने गलत नजिर कायम भयो ।
संविधानमा सदस्य सङ्ख्याको विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । नयाँ संविधानमा संवैधानिक आयोगको रुपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान आयोगको गठन भएको खण्डमा निजी क्षेत्र, सेना, न्यायालय र अख्तियार सहितका संवैधानिक निकाय लगायतका ६० प्रतिशत क्षेत्रमा हुने गरेको (जसलाई अख्तियारले हेर्न सक्दैन ) भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने छ ।
संविधानसभामा प्रस्तुत भएको नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदामा भएको व्यवस्था हेर्दा संविधान जारी भएपछि राष्ट्र प्रमुखको हैसियत प्राप्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका प्रमुखको हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री र व्यवस्थापिका संसद्को प्रमुखको हैसियतमा रहेका सभामुखको लगायतका पदाधिकारीको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नयाँ निर्वाचन हुनेछ । तर संवैधानिक अङ्गहरु अख्तियार, लोकसेवा, निर्वाचन, राष्ट्रिय मानवअधिकार, महालेखा परीक्षकका पदाधिकारीको र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पुनर्नियुक्ति हुनु नपर्ने ?
छलफलका लागि संविधानसभा पेश भएको संविधानको एकिकृत मस्यौदामा संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नेपाली काँग्रेसजस्तो नेपालको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टीले नयाँ संविधानमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्न अवरोध खडा गर्नु र बखेडा झिक्न खोज्नु दु:खदायी कुरा हो । काँग्रेसले यस्तो प्रावधानको विरोध गर्न सुहाउँने कुरा होइन । कांग्रेसलाई कसैले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि यस्तो गलत र घटिया सल्लाह दिएको हुनपर्छ । स्वार्थ समुहको गोटी काँग्रेस बन्दै छ ।
संविधानसभामा प्रस्तुत भएको नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति हुने व्यवस्था नभएको हुँदा संविधानमा न्यायाधीशको पुनर्नियुक्तिको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सभासदहरुले दवाब दिनै पर्छ । यसमा एमाले र एमाओवादी लगायतका दलहरुले अडान लिनै पर्छ । यस्ता संवेदनशील निकायमा रहेका गलत मान्छे फिल्टर गर्न पनि पुनर्नियुक्तिको जरुरी छ । जिम्मेवार पार्टीले विवेक सङ्गत निर्णय गर्ने उपयुक्त समय भनेकै यहीं हो । संक्रमणकालमा गरिएका गल्तीलाई सुधार्ने अवसर नै पुनर्नियुक्ति गर्नु हो । न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति राष्ट्र र जनताको अधिकतम हितमा छ । पुनर्नियुक्ति गर्ने प्रावधान राख्नु भनेको लोक लक्षित निर्णय गर्नु हो ।
लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन्
