रविन भट्टराई
१४ असार, ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले न्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति बन्ने लोभ देखाउदा मुलुकको न्याय प्रणाली खल्बलिने चेतावनी दिएका छन् ।
नेकपा एमाले केन्द्रिय कार्यालयले ताप्लेजुङका आगलागी पीडितको लागि प्रदान गरेको राहत रकम वितरण कार्यक्रमलाई सोमवार ताप्लेजुङमा सम्बोधन गर्दै भट्टराईले भने- कालोकोट लगाउनेहरुले खैरो कोट लगाउन न्यायपालिकाबाट कार्यपालिकामा फड्कने लोभ देखाउन हँदैन ।
एमाले प्रचार बिभाग प्रमुख समेत रहेका भट्टराईले न्यायपालिकाले संविधानसभालाई निर्देशन गर्ने अधिकार नहुने भन्दै अदातलले आदेशबारे पुनर्विचार गर्नु पर्ने बताए ।
अदालतले आदेश नसच्याए पनि १६ बुदेँ सहमति कार्यान्वयनमा कुनै रोक तोक नहुने बताउँदै सचिव भट्टराईले कालोकोट लगाउनेहरुले खैरो कोट लगाउन न्यायपालिकाबाट कार्यपालिकामा फड्कने लोभ देखाउन नहुने बताए ।
सचिव भट्टराईले स्थानिय निकायको चुनाव भए दाताले दिएको सहयोग खर्च गर्ने संयन्त्र पनि बन्ने भन्दै स्थानीय निकाय निर्वाचन ६ महिनाभित्रै हुने जानकारी दिए ।
भट्टराईले १६ बुदें सहमति गर्दा प्रमुख राजनिति दलहरु बिच शक्ति बाँडफाँड बारे पनि अलिखित सहमति भएको बताए । कांग्रेसले राष्ट्रपति, एमालेले प्रधानमन्त्री, एमाओवादीले सभामुख लिने अनुमान गर्न सकिने भट्टराईको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा एमाले केन्द्रीय कार्यालयले पठाएको १० लाख राहत रकम र ताप्लेजुङ काठमाडौ सम्पर्क मञ्चको २ लाख रकम आगलागि पीडितलाई वितरण गरिएको छ । कार्यक्रममा सचिव भट्टराई सहित मेची अञ्चल सम्पर्क कमिटी सदस्य रमेश बराल, एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य ईश्वरी पौडेल र ताप्लेजुङ काठमाडौ सम्पर्क मञ्चका सदस्य अग्नि पौडेलको उपस्थिति थियो ।
