१५ भदौ, काठमाडौं । तराई मधेसमा बढ्दो हिंसात्मक झडपसँगै भारतीय भूमिकालाई लिएर सरकारी अधिकारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । विषेश गरी वीरगञ्जमा रहेको भारतीय वाणिज्य दूतावास र बिराटनगरमा सरकारी अनुमितिविनै सञ्चालित भारतीय क्याम्प अफिसका अधिकारीको भूमिका शंकास्पद रहेको सरकारी अधिकारीको निश्कर्ष छ ।
केही साताअघि इटहरीमा भएको हिन्दुवादीहरुको प्रदर्शनका बेला बिराटनगरमा अवस्थित भारतीय क्याम्प अफिसको सहयोग रहेको स्थानीय प्रशासनले पत्तो लगाएको थियो । रअका पूर्वअधिकारी आरके सिंह बिराटनगरको जेनियल होटलमा केही दिन बसेका थिए ।
स्थानीय गुप्तचर अधिकारीहरुका अनुसार नेपाल सरकारले पत्र लेख्दासमेत अटेर गरी कार्यालय सञ्चालन गरेर बिराटनगरमा बसेको भारतीय क्याम्पले नेपालको आन्तरिक मामिलामा सुराकी गर्ने र सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेका राजनीतिक दलका कार्यकर्तासँग सम्पर्क गर्ने गरेको पाइएपछि उनीहरुको गतिविधिमाथि सरकारले निगरानी बढाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
त्यसैगरी वीरगञ्जमा रहेको वाणिज्य दूतावासले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा चलखेल बढाएको भन्दै सुरक्षा निकायले उनीहरुको गतिविधिमाथि निगरानी बढाएको बताइएको छ ।
यसैवीच वीरगञ्जका केही उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा टेलिफोन गरेर त्यहाँ आन्दालनेकारी नेतालाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्योगहरु सुचारु रहेका र अन्यलाई बन्द गरिएको गुनासो पोखेका छन् ।
वीरगञ्जमा पहिलो मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर संघीयता प्रदान गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिकसमेत ढालिएको र महोत्तरीमा कांग्रेसको कार्यालय जलाइएको घटनालाई नेपाली कांग्रेस गम्भीरतापूर्वक लिएको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
दोहोरो भूमिका खेलेको आरोप
भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको ‘विवादास्पद अभिव्यक्ति’को काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले खण्डन गरिसकेको छ । तर, नेपालसँग सीमा जोडिएका पश्चिम बंगाल, बिहार उत्तर प्रदेशका कतिपय नेताहरुले मधेस आन्दोलनमा सहयोग पुर्याएको र कैलाली, गौर, वीरगञ्ज लगायतका ठाउँमा भएका झडपमा दक्षिणतिरबाट मानिसहरु आएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । तर, सरकारी अधिकारीहरुको दाबीलाई भारतीय दूतावासले खण्डन गरेको छ ।
यद्यपि भारतीय संस्थापन पक्षले एकातिर नेपालको मामिलामा निरपेक्ष रहेको बताउने गरेको र अर्कोतर्फ स्थानीय स्तरमा पुरानै तरिकाले चलखेल गर्ने गरेको सत्तापक्षको बुझाइ छ ।
नेकपा एमालेको सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा विदेशी चलखेल भएको ठहर गर्दै यसबारे पार्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । भारतीयहरुले नेपालको मामिलामा दोहोरो भूमिका खेलेको र आन्दोलनकारीलाई उक्साउने गरेको परराष्ट्रमन्त्री र गृहमन्त्रीले एमाले बैठकमा रिपोर्टिङ गरेका थिए ।
संविधान निर्माण हुनै लागेका बेला छिमेकीले जानाजान आन्दोलनकारीलाई उक्साएको निश्कर्षमा गृहमन्त्री र पराराष्ट्र मन्त्रीसमेत पुगेपछि यसले दुई देशको सम्बन्धमा समस्या सिर्जना गरेको छ । राजनाथको भनाइ उधृत गर्दै भारतीय पत्रकारले नै समाचार लेखेपछि नेपालको मामिलाले दिल्लीमा समेत खैलाबैला मच्चिएको छ ।
विगतमा कांग्रेस आइको सरकारले नेपालमाथि समदृष्टि राख्न नसकेको भन्दै ‘नेपाल-नीति’ परिमार्जन गर्ने बताएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पुरानै ब्युरोक्रेसी एवं ‘रअ’को सिकञ्जामा परेको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
नेपाल मामिलामा मोदीको विदेश नीति खराब बाटोतिर अग्रसर भइरहेको सरकारी अत्रिकारीहरुले विश्लेषण गरेका छन् । छिमेकी शक्तिले असहयोग गरे पनि भदौभित्र संविधान जारी गरी छाड्ने अठोटमा कोइराला सरकार रहेको बालुवाटार स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
