तीन महिना नाघिसक्यो नाकाबन्दीको । तर, नाकाबन्दी अन्त्य हुने या खुल्ने भन्ने कुनै छेकछन्दै छैन । सरकारमा बसेकाहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन् । आन्दोलनकारीहरु झनै आगो बाल्ने र सशक्त प्रतिकारका कार्यक्रमहरु ल्याउँछन् । ग्याँस र मट्टतिेलका कारण चुल्हो नबलेको साथै सवारी साधनहरु कम चलेको र यसले समग्र ढुवानीलाई नै असर गरेकोले चाउचाउ, तेल, मैदा, पीठो, चामल लगायत खाद्यवस्तुको उत्पादन र वितरणमा समेत अभाव भएको छ ।
भारतको अघोषित नाकाबन्दीले ग्याँसको सर्वत्र अभाव छ । सर्वसाधारणको चुल्होमा प्रत्यक्ष असर पुगेपछि दैनिकी कष्टकर हुँदैछ । ग्याँसको अभावमा होटल र रेष्टुराँका मेनुहरू सीमित भएका छन् । मानिसहरुले नितान्त आधारभूत गाँसको जोहो गर्न अब दाउरा लगायत बिजुलीको चुल्हो खोज्न थालेका छन् ।
दशैं यता देशमा बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्शन र हिटरजस्ता चुल्हो धेरै भित्रिएका छन् । तर, हिउँद लागेपछि विद्युत प्राधिकरणले भने सेड्युल अनुसार बिजुली कटौती गर्न लागेको छ । कहीँ कहीँ त सेड्युलभन्दा बढी समेत बिजुली कटौती हुन थालेको छ ।
के छ अहिलेको स्थिति ?
अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारणमा ७१६ मेगावाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । नाकाबन्दीले गर्दा उद्योगहरु बन्द हुँदा विद्युत खपतमा आएको कमी भएता पनि अझै ९४ मेगावाट अपुग भएकाले साँझको पिक आवर ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म बिजुली काट्नै पर्ने भएको छ । भारतबाट अहिले २३६ मेगावाट आयात भइरहेको छ । सरकारले अझ थप ७५ मेगावाट बिजुली ल्याउने बताएको भएतापनि हिँउँदमा बिजुली कटौतिले नाकाबन्दीको सामना गरिरहेका नेपालीहरुलाई थप राहत भने दिएको छैन ।
४५६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोशी राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । स्थानिय विवाद, ढुवानी समस्या आदिले गर्दा यो आयोजना पनि तोकिएको समयभन्दा दुई वर्ष पछाडि अर्थात् २०७४ माघमा मात्र सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । तामाकोशी नआउन्जेल सरकारको अन्य कुनै योजना छैन विद्युत आपूर्तिको । केही दिन अघि जारी गरिएको स्वेतपत्रमा भारतबाट तत्काललाई आपूर्ति गर्ने र सौर्य ऊर्जालाई यथाशीघ्र अगाडि बढाइने कुरा छ । तर यसको कार्यरुप र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने कुरा समेत स्पष्ट छैन ।
बजारीकरण र उपभोगको वास्तविक स्थितिको पुनरावलोकनबिनै सर्वेक्षण अनुमति दिँदा सस्तो लोकप्रियता त भएको नै छ यसले हावादारी कुरालाई पुष्टि पनि पक्कै गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै भनाइ अनुसार अहिले मुलुकमा ५ शय ६० मेगावाट बिजुली अपुग छ । लोडसेडिङ हुन नदिन हरेक वर्ष ८० मेगावाट बिजुली थप्नुपर्छ । गत वर्ष राष्ट्रिय लाइनमा जम्मा १४ मेगावाट मात्रै बिजुली थपिएको छ । प्राधिकरणको अनुभवमा दिउँसोको समयमा मात्रै लोडसेडिंग नहुनका लागि कम्तीमा २ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । दिउँसो अहिले २ शय ७० मेगावाट बिजुली उपलब्ध हुन्छ । पाँच वर्ष यो माग ७ शय ५० मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
पाँच वर्षमा लोडसेडिंग अन्त्य हुन जाडोयाममै ५ शय मेगावाट उत्पादन हुनसक्ने क्षमता थपिनसक्नुपर्छ । अहिलेको उत्पादन अनुसार पानी नपर्ने मौसममा एक चौथाईमात्रै उत्पादन हुने हुँदा सबै गरेर कम्तीमा २ हजार मेगावाटको क्षमता आवश्यक भएको भनिएको हो । नेपालको अधिकतम क्षमता भनेको अधिकतम ३ हजार मेगावाटा हो त्यो पनि आगामी पाँच वर्षको मागलाई हेरेर हो । १३ हजार मेगावाट बिजुली किन्ने क्षमता न नेपालसँग छ न बेच्ने बजार नै सुनिश्चित छ । यसरी बजारीकरण र उपभोगको वास्तविक स्थितिको पुनरावलोकनबिनै सर्वेक्षण अनुमति दिँदा सस्तो लोकप्रियता त भएको नै छ यसले हावादारी कुरालाई पुष्टि पनि पक्कै गरेको छ ।
नेपालमा बिजुलीको माग अहिले ११०० शय मेगावाट छ । उत्पादन भने बढीमा ७५३ मेगावाट मात्रै छ । सञ्चालनमा रहेको ३८ आयोजनाको जडित क्षमता ७००.३७ मेगावाट र दुई थर्मल प्लान्टको क्षमता ५३.४१ मेगावाट जोड्दा अहिलेको कुल विद्युत उत्पादन स्थिति आउँछ । नदीमा पानीको बहावका आधारमा नेपालमा जलविद्युत उत्पादन हुने भएकोले हिउँदमा विद्युतको उत्पादन न्यून हुने गर्छ । कार्तिक पछाडि लागेपछि बैशाखसम्म नदीहरूमा पानीको बहाव कम हुन्छ । पानी नै कम बग्ने गरेकोले क्षमताभन्दा निकै तल विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तथ्य अनुसार हिउँदमा ५०० मेगावाट उत्पादन हुन पनि मुश्किल हुन्छ । यसै कारणले विद्युत भारतबाट आयात गरिएको ।
हाल भारतबाट २०० मेगावाट विद्युत आपूर्ति गरिन्छ । तर, वर्षेनी बढ्दो मागलाई आयातीत बिजुलीेले पनि सम्बोधन गर्न नसक्ने स्थिति छ । दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढीको लोडसेडिंग ०६३ को परिवर्तनपछिका वर्षमा झनै कष्टकर हुँदै गएको छ । माग र आपूर्तिको ठूलो असन्तुलनताले गर्दा विद्युत आपूर्ति सहज छैन । लोडसेडिंग कम गर्ने लोकपि्रय कार्यक्रम परिवर्तन पछिका वर्षहरूमा बनेका सबै सरकारहरूले ल्याएका थिए ।
तर, लोडसेडिंग न्यूनीकरणका कार्ययोजना, रणनीति र कार्यक्रमहरू केवल चुनावी घोषणापत्र जस्ता मात्र देखिए । सत्ता भागबण्डामा दलीय किचलोका माझ लोडसेडिंग घटाउने रणनीतिले प्रभावकारिता पाउन सकेन न त यसले बजेटमा प्राथमिकता नै पायो ।
सम्भव त छ तर गर्न गाह्रो
नेपालको विकास निर्माणमा सबभन्दा ठूलो अवरोध के हो भन्ने विदेशी लगानीकर्ताले प्रश्न गर्दा एउटै उत्तर ठोक्किन आउँछ त्यो हो विद्युत अभाव । भौगोलिक विकटता, चरम राजनीति उथलपुथल, कुशासन, न्यून उत्पादन र आवश्यक पूर्वाधारको कमीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चित्रित गर्छन् । सम्भाव्यताका हिसाबले ब्राजिलपछि विश्वको दोश्रो ठूलो जलश्रोतको धनीका रूपमा नेपाल चिनिएको छ । जलविद्युतको ८३ हजार मेगावाट र बाह्रै महिना पारिलो घाम लाग्ने भएकोले २६ हजार मेगावाटसम्मको सौर्य ऊर्जाको क्षमता नेपालसँग छ ।
यो दुवैलाई जोड्दा नेपालको विद्युत उत्पादन सम्भाव्यता १ लाख २७ हजार मेगावाट हुन आउँछ । त्यसो त, ८३ हजार मेगावाटको सम्भाव्यतामा नै प्रश्न उठिरहेको छ किनभने त्यत्रो बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने नेपालसँग आर्थिक र प्राविधिक क्षमता छैन । त्यसो हुँदा क्षमताको अभावमा वास्तविक बिजुली उत्पादन हुनसक्ने भनेको ४३ हजार मात्र हो भनेर जलविद्युत विश्लेषकहरूको भनाइ छ । तिनको भनाइमा पूर्ण ८३ हजार मेगावाटको सम्भाव्यता भनेको उडन्ते अनुमान हो ।
नेपालमा अहिले भइरहेको चरम विद्युत अभावले गर्दा भइरहेका लोडसेडिंगले नेता, शासक, प्रशासक, अर्थशास्त्री आदि सबैलाई विद्युत आयोजना र विद्युत सम्भाव्यताको ख्याल आउनेगर्छ । राजधानीमा मिथेन ग्याँसको अन्वेषणको अहिले कुरा आएको छ । त्यस्तै पेट्रोलिय पदार्थ अन्वेषणलाई तीव्र बनाइने कुरा पनि गरिएको छ । अहिले बिजुली अभावसँगै चरम रुपमा इन्धन अभाव पनि भएको छ । बिजुली उत्पादन गर्न हरतरहले सम्भव भएको देशमा अब अभावै अभाव झेल्नुपर्ने भएको छ । ठूला ठूला आयोजनाहरू समयमा बन्न नसक्नु, बढ्दो माग अनुसार आपूर्ति झन् खुम्चिँदै जानुजस्ता आधारभूत कारणभन्दा पनि तत्काल सम्बोधन हुने समाधानका उपायहरू अवलम्बन गर्दा प्रसारण लाइनको अभावजस्तो अन्तरनिहीत अवरोधले गर्दा आयात गरेर बिजुली आपूर्ति गर्छु भन्दा पनि सरकारलाई असहज भैरहेको छ ।
नेपालमा जलविद्युतको विकास ५०० किलोवाटको फरपिङ जलविद्युत केन्द्रको निर्माण सन् १९११ मा सुरु भएको हो । सबभन्दा पछिल्लो निर्माण गरिएको महत्वपूर्ण जलविद्युत केन्ऽ ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङदी हो । सन् १९९० सम्म जलविद्युत विकासमा सरकारी संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार रहेकोमा जलविद्युत विकास नीति १९९२ लागू भएपछि यो क्षेत्र निजी क्षेत्रका लागि पनि खुला भयो । उपभोग हुन नसकेको ऊर्जालाई आपूर्तिमा जोड्न पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक छ । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता र सक्रियता भए पनि वितरणमा सरकारी एकाधिकार कायम छ । विद्युत उत्पादन भएको करिब ८० वर्षपछि सरकारले सन् १९९२ मा विद्युत ऐनमार्फत् निजी क्षेत्रलाई लगानीको ढोका खोलेको थियो ।
तर, चरम राजनैतिक अस्थिरता र पटक पटकको सरकार परिवर्तनले नीतिगत अस्थिरतासमेत बढेपछि अनुमति र उत्पादन प्रक्रिया कागजमा मात्रै सीमित रहृयो । उत्पादनको लक्ष्य निर्धारण गर्ने र अनुमतिमात्र दिने गरेकाले यसमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । यसका लागि उत्पादन प्रक्रियालाई समय अनुसार परिमार्जन गरी उत्पादनमुखी बनाउँदै वितरणमा एकाधिकारको अन्त्य आवश्यक भइसकेको छ । उदारीकरण अँगालेदेखि नै सरकारले उदार अर्थतन्त्रको मर्मलाई बुझी जलविद्युतको विकासमा व्यापारमैत्री नीति र नियमन प्रभावकारी बनाउनुका साथै बजारीकरणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई नदिई धरै छैन ।
तुलनात्मक सम्भावनाका हिसाबले लगानी र लाभको अवसर जलविद्युतमा छ । तापनि, नेपालले यसबाट आˆनै आवश्यकता पूरा गर्न सकेको छैन । देशमा रहेको श्रम, प्राकृतिक सम्पदा र लगानीलाई बृहत आम्दानीमा र हितमा केन्द्रित गर्न उपयुक्त नीतिसहितको उचित वातावरण आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधारका साथै स्पष्ट नीतिगत स्थिरत हुने वातावरण पनि हुनुपर्छ । नत्र भने उज्यालो व्यापारमा झूट र भ्रमका अँध्यारा परिदृश्यहरू दोहोरिरहन सक्छन । समस्याको समाधान हुनुभन्दा थप यो जटिल बन्दै जान्छ ।
उत्पादन कसरी ? जब लगानीमै बाधा छ
जलविद्युतको दोश्रो धनी देशमा भनेजस्तो प्राकृतिक सम्पदा भएर पनि विद्युतको चरम अभाव झेल्नु एउटा बिडम्बना नै हो । ८३ हजार मेगावाटको बिजुली निकाल्ने क्षमता उडन्ते अनुमान भनेजस्तै काठमाडौंमा फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने, उद्योगहरूको बाइप्रडक्ट भुस र ढुटो र जंगलमा निष्क्रिय रहेको झार र लहराबाट समेत बिजुली निकाल्ने सपना विभिन्न नेता र व्यवसायीहरूले गरेकै हुन् । तर ती कति कार्यान्वयन भए त ? विद्युत विकास विभागले लाइसेन्स मात्रै दिने काम गर्ने र वास्तविकतालाई परै राखी केवल भनाइहरूमात्रै सार्वजनिक भएकोले नेपालमा काम होइन हल्ला बढी हुन्छ भन्ने कुरा चरितार्थ भएको छ । यसका साथै, काठमाडौंको केही ठाउँमा मिथेन ग्याँस आफ-से-आइ मानिसहरूले उपयोग गरिरहेको कुरा पनि आएको थियो ।
त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनमा विदेशी दातृ निकायले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेता पनि सरकारले यसतर्फ कुनै गम्भीर चासो नलिनु अचम्मको भएको छ । मिथेनजस्ता प्राकृतिक ग्याँसको व्यवसायिक उत्पादन र वितरण सम्भव भएमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नका लागि विदेशिने करोडौं डलर बच्थ्यो । यसले एकातिर चुलिएको व्यापार घाटालाई कम गर्थ्याे भने कम मूल्यमा ग्याँस पाइएबाट नेपालमा उत्पादित वस्तु वा सेवा सस्तो हुन आउँथ्यो । जलविद्युत क्षेत्रमा अपार सम्भावना नभएको होइन । सम्भावना छ तर नीतिगत अन्यौलता र अवरोधहरू हटाउन सकिएमा मुलुकको आर्थिक स्थितिले काँचुली फेर्न सक्थ्यो । सम्भावित क्षेत्रमा लगानी आकर्षण अर्को पाटो हो ।
विदेशी लगानीकर्ताको लागि नेपालमा लगानीको सुरक्षा पहिलो शर्त हुन्छ । सुरक्षा ग्यारेन्टी कसरी दिने, कुन मोडलमा जानेभन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन । त्यस्तै सरकार बदलिएझैं लगानीका नीति, नियमहरू पनि अस्थिर हुने गरेका छन् । नीतिगत अस्थिरता हुने गरेमा यसले लगानीकर्ताको नाफालाई प्रभावित गर्छ । अस्थितर र परिवर्तनकारी उद्योग नीति, वाणिज्य नीति, भंसार र करका नीतिहरू विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने किसिमको हुनुपर्छ न कि निरुत्साहित गर्ने । अहिले पनि उद्योगधन्दा र व्यवसाय गर्ने कुरामा कानूनी र नीतिगत अनिश्चितता कायमै छ । चाहिएको मागभन्दा झिनो भएपनि जलविद्युतका क्षेत्रमा ४२ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ लगानीको प्रतिबद्धता आउनु भनेको सुखद सङ्केत नै हो ।
जलविद्युतमा बाहृय लगानी आकषिर्त गर्न ऊर्जा खरिद र विकास सम्झौतामा समन्वय गरिनु जरूरी हुन्छ । यसमा रहेको विद्यमान अन्यौलता नहटाइ लगानी आउन सक्दैन । अन्यौलताका उदाहरणमा कर सहुलियतमा विभेद र विनिमय दर उतारचढाव प्रमुख छन् । सरकारले २०७१ सम्म निर्माण हुने आयोजनालाई १० वर्षसम्म पूरै र अर्को ५ वर्ष आधा गरी १५ वर्ष आयकरमा छुट दिएको छ भने २०७५ सम्म निर्माण हुने आयोजनालाई ७ वर्ष पूरै र बाँकी ३ वर्ष आधा गरी १० वर्ष कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था २०७५ पछि कस्तो हुने बारेमा सरकार मौन छ । यो ठूलो अन्यौलता हो । त्यस्तै जलविद्युत विकासकर्ताहरूले भ्याटमा पनि छुट माग गरेका छन् । विद्यमान भ्याट ऐनमा छुटको कुनै व्यवस्था छैन ।
जलविद्युत भनेको विकासको पहिलो प्राथमिकता हो भन्ने तर्कका आधारमा व्यवसायीहरूले सरकार लचिलो बन्नुपर्ने बताएका हुन् । यस्ता नीतिगत अन्यौलता अरु पनि थुप्रै छन् । लगानीको बाधक भनेकै लगानीको सुरक्षा गर्न नसकिनु र नीतिगत अस्थिरता हुन् । यसतर्फबाट सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनै पर्छ । अनि मात्र बाहृय लगानी ओइरो लाग्छ ।
राज्यका नीति, नियम, ऐन कानून विकासमैत्री अझै छैनन् । मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूको झन्झटिला प्रक्रियाले गर्दा जलविद्युत आयोजना निर्माणमा वातावरणय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुन र वनको अनुमति लिन ठूलै युद्ध जित्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणमा चारवटा आयोजनाको वातावरणीय मूल्याङ्कन स्वीकृत गराउन २०६३ सालदेखि प्रयास गरेर धेरै वर्षपछि मात्र स्वीकृत भएको थियो । यस्ता प्रक्रियागत कठिनाई र नियम/कानूनमा रहेका अन्यौलता राज्यले हटाउन सक्नुपर्छ ।
(गिरी राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन्) [email protected]
