१७ मंसिर, काठमाडौं । मधेस मुद्दालाई लिएर नेपाल र भारतबीच देखिएको असमझदारी अन्त्य भएको सरकारी अधिकारीहरुले दाबी गरेका छन् ।
दिल्ली भ्रमणमा रहेका उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा स्वदेश फर्किनुअघि नै बालुवाटारमा खुसी छाएको छ । निजी भ्रमणका लागि भन्दै दिल्ली गएका थापा बिहीबार अपराहृन मात्र स्वदेश फर्किएका छन् ।
थापाले नाटकीय ढंगले लागेको नाकाबन्दी नाटकीय रुपमै खुल्ने सन्देश लिएर आएका छन् । विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले दुई देशको असमझदारी हटाउन आफ्नो भ्रमण फलदायी भएको बताए ।
साथै केही दिनमा नै स्थिति सहज हुने भन्दै परिणामको प्रतिक्षा गर्न आग्रह गरे । विमानस्थलबाट सोझै पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पुगेका थापा निकै उत्साहित देखिएका थिए । उनले नाटकीय ढंगले लागेको नाकाबन्दी नाटकीय रुपमै हट्ने नेताहरुलाई जानकारी गराएका छन् ।
थापाले दिल्लीमा भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजसँग दुईपटक भेटवार्ता गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने प्रयास गरे पनि सफल भएन । तर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभललाई भेटेका छन् । दोभललाई स्याडो परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा समेत लिइन्छ र दोभलसँगको भेट निकै सकारात्मक भएको थापा निकेट स्रोतले बताएको छ ।
यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजसँग समेत टेलिफोन सम्वाद भएको छ । यो सम्वादले नेपाल र भारतबीच देखिएको असमझदारी हटेको बालुवाटार स्रोतले दाबी गरेको छ ।
भारतले चासो दिँदै आएको मधेसका तीन मुद्धामा नेपाल सरकारले तीन चरणमा राजनीतिक समझदारी हुने बताएको छ । समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चितता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रका लागि तत्काल संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारले बताएको छ ।
सीमांकनबारे मधेसी मोर्चाको मागमा भने राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुंग्याइने भएको छ ।
बालुवाटारले दिल्लीसँग समझदारी भएको दाबी गरिरहँदा उपप्रधानमन्त्री थापाले दिल्लीमै त्यही आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए । दि हिन्दुसँगको कुराकानजीमा थापाले तीन चरणमा कार्यन्वयन हुने गरी समझदारी भएको बताएका छन् । जसमा तीन महिनाभित्र सीमांकनको विषय टुंग्याउने र अरु तत्काल अघि बढाउने रहेको समेत थापाले बताए ।
तर, यो समझदारी मधेसी मोर्चासँग नभई भारतसँग भएको दाबी स्रोतको छ । अब पारवहन र आपूर्तिमा भारतले गर्दै आएको अवरोध क्रमिकरुपमा हट्न सक्ने समेत अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नयाँ संविधानलाई लिएर बेखुशी बनेको भारतले मधेस आन्दोलनलाई देखाउँदै असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि अघोषित नाकाबन्दी गर्दै आएको छ । अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चर्को आलोचना हुँदासमेत नाकाबन्दी गरेको अस्वीकार गर्दै भारतले मधेस आन्दोलनलाई देखाउँदै आएको थियो ।
तर, झण्डै तीन महिना पनि सहजै समझदारी भयो भन्ने प्रष्ट आधार भने नरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
केही कूटनीतिक विज्ञहरुले थप केही समझदारी भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । यो भोलिका दिनमा प्रष्ट हुनेछ । परराष्ट्रमन्त्री थापाले विमानस्थलमा कतिपय विषयमा चर्चा गर्दा परिस्थिति बिग्रनसक्छ भनेकमा छन् ।
बालुवाटारमा त्यस्तै निर्णय
भारतसँग भएको भनिएको समझदारीकै स्पि्रटमा बिहीबार विहान प्रमुख तीन दलले बालुवाटारमा निर्णय गरेका छन् । मधेसी मोर्चाको मागबारे साझा धारणा बनाउन तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेको थियो ।
बैठकले समानुपातिक समावेशिता र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्वन्धी विषयमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सीमांकनको विषय भने राजनीतिक समिति बनाएर तीन महिनाभित्र टुंग्याउने तीन दलको प्रस्ताव छ । यसअघि प्रचण्डले राजनीतिक समझदारी गरेर एक महिनाभित्र टुंगो लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर, यो प्रस्तावमा मधेसी मोर्चा सहमत छैन । स्रोतले भन्यो, भारतसँग समझदारी भएपनि मधेसी मोर्चासँग भएको छैन । अब मोर्चा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा धेरै भरपर्छ ।’
मधेसी मोर्चाले के गर्ला ?
बालुवाटार स्रोतले भारतसँग समझदारी भएको दाबी गरिरहँदा मधेसी मोर्चा भने आन्दोलन चर्काइरहेको छ । अन्य विषयमा दलहरु समझदारी नजिक भए पनि सीमांकनमा मतभेद कायमै छ ।
मधेसी मोर्चाले तराई मधेसमा दुई प्रदेशको माग गरेको छ र सीमांकनमा तत्काल कुनै हेरफेर नभएसम्म उसले आन्दोलन नरोक्ने बताएको छ । मोर्चाका नेताहरुले विनविन नहुने गरी काठमाडौंमा कुनै समझदारी गरे मधेसमा जान नसक्ने डर छ ।
तर, बालुवाटारले दाबी गरेजस्तो भारतसँग कुनै समझदारी भएको हो भने मोर्चा दबावमा पर्नेछ । किनभने उसले झण्डै डेढ महिनासम्म आन्दोलन गर्दा पनि नसुनेको काठमाडौंले भारतको नाकाबन्दीपछि वार्ता थालेको थियो ।
यदि भारतले नाकाबन्दी हटाउने हो भने इन्धनलगायतको अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति धेरै हदसम्म सहज हुनेछ । जसले मधेसी मोर्चाको आन्दोलन लम्बिने र तत्काल कुनै समझदारी नहुने खतरा बढ्नेछ ।
