१४ जेठ, काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सेवाग्राहीलाई पनि सहभागी गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई अनेक बहाना बनाएर दुःख दिने गरेको गुनासो बढिरहेका बेला पहिलो पटक कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिमा सेवाग्राहीको पनि प्रतिनिधित्व गराउने प्रस्ताव तयार पारिएको हो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहयोगमा पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको कार्यसम्पादन करार सम्वन्धी निर्देशिका प्रस्तावमा सेवाग्राहीको पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने उल्लेख छ । र, मुख्य सचिव बाहेक बाँकी सबै कर्मचारीहरुको प्रत्येक बर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यसम्पादन गर्दा पुरस्कार र दण्डको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिमा एकजना विज्ञ, एक जना सेवाग्राही र सचिव वा महानिर्देशक मध्ये एक रहने प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित समितिमा सहभागी गराइने त्यस्तो सेवाग्राही, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च वा उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि हुनेछन् ।
कर्मचारीहरुले सेवाभाव भन्दा पनि शासकको व्यवहार देखाएपछि उनीहरुलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउन यस्तो योजना अघि सारिएको पूर्वसचिव ज्ञवालीले बताए । ‘कर्मचारीले राम्रो काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा सेवाग्राही कत्तिको सन्तुष्ट छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने भएकाले यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो,’ ज्ञवालीले भने ।
निजामती कर्मचारीहरुको बढुवा वा सरुवा गर्दा उनीहरुको कार्यसम्पादनका आधारमा ४० नम्बर दिने कर्मचारी नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
कर्मचारीको असन्तुष्टि
ज्ञवाली समितिको प्रस्तावमाथि शुक्रबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छलफल आयोजना गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा सामान्य मन्त्री रेखा शर्माले कुनै आयोजनाको काम अत्यन्तै सुस्त भए पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शतप्रतिशत अंक पाउने गरेको भन्दै यो अवस्था अब अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै कर्मचारीको सही कामको मूल्यांकन हुने बताइन् ।
तर, कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिमा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व गराउने कुरा वैज्ञानिक नभएको असन्तुष्टि जनाएका छन् । सेवाग्राहीलाई कुन आधारमा मूल्यांकन समितिमा सहभागी गराउने र सेवाग्राहीले निश्पक्ष रुपमा निर्णय लिन्छन् भन्ने आधार के छ भन्दै उनीहरुले प्रश्न गरेका थिए ।
सुरक्षा निकायको पनि कार्यसम्पादन गर्न सुझाव
उनीहरुले सुरक्षा निकायको पनि कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न माग गरे । पूर्वसचिव ज्ञवालीले तयार पारेको कार्यसम्पादन करार सम्वन्धि निर्देशिका प्रस्तावमा सेना, प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायको कार्यसम्पादन आवश्यक नपर्ने उल्लेख छ ।
कार्यक्रमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव केबल भण्डारीले नहरमा पानी ल्याउने कुरा अहम् कि सीमा रक्षा गर्ने कुरा अहम् हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले जिल्लामा बसेर नागरिकता बाँड्नेको मात्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर बस्न छोडेर शान्ति सुरक्षा कायम राख्नेको पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्ने बताए ।
