११ असोज, काठमाडौं । गत आइतबार एक नागरिकले कर्मचारीबाट काम लिन १३ वर्षदेखि धाइरहनुपरेको दुःख सार्वजनिक गरेका थियौं ।
कुनै पनि काम समयमा नगरी सेवाग्राहीको फाइल घुमाइरहने कर्मचारीले हरेक काम त्यस्तै मन्द गतिमा गर्छन् होला त ? तर होइन रहेछ । कर्मचारीहरु आफूलाई फाइदा हुने कामका लागि भने गर्नुपर्ने समयभन्दा चाँडो हतार-हतार काम फत्ते गर्छन् भन्ने कुरालाई पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले पुष्टि गरेका छन् ।
सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डेयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले अक्टोबर पहिलो हप्ता क्यानडामा हुने सहकारी सम्वन्धि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन एक महिना अघि नै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका छन् ।
नयाँ सरकार गठन भएर सचिवहरुको सरुवाको तयारी अघि बढेपछि तत्कालिन अवस्थामा सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा सचिव रहेका अधिकारीले फास्टट्रयाक विधिबाट उक्त भ्रमणमा आफू जानेगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएका हुन् ।
उनी दुई साताअघि सहकारी मन्त्रालयबाट पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् र विदेश भ्रमण भने राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको खर्चमा गर्दैछन् ।
सम्मेलनमा सहसचिव जान सक्ने भए पनि सचिव अधिकारीले आफू सरुवा हुँदैछु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै हतारमा आफ्नो नाममा भ्रमण स्वीकृत गराएको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ ।
अक्टोबर पहिलो साता क्यानडामा हुन लागेको सम्मेलनमा विश्वभरका सहकारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अधिकारीहरु भेला भएर अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिकाको चर्चा गर्नेछन् । उक्त सम्मेलनमा अन्य देशका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी हुनेछन् । र, सम्मेलनले अब सहकारीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे घोषणा पत्र जारी गर्नेछ ।
सहकारीको घोषणापत्रमा पर्यटन सचिवको हस्ताक्षर !
उक्त सम्मेलनमा सहभागी हरेक देशले सहकारीको क्षेत्रमा आफ्नो देशले अब कसरी सुधार गर्छ भन्ने कुराको प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ । तर, नेपालका तर्फबाट सम्मेलनमा पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयका सचिवले भाग लिएर सहकारीका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारहरु योजनाबद्ध तरिकाले गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने भएको छ । र, उनले सम्मेलनमा क्यानडा घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका विषयहरु कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर गरेर फर्कनु पर्नेछ ।
पर्यटन सचिवले सहकारीको पक्षमा जारी हुने घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता त जनाउँलान् तर सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले निर्णय स्वीकार नगरेर प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गरेन भने के होला ? प्रतिपश्न गर्दै सहकारी मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले जनाएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएन भने उहाँले त्यसको जिम्मा लिनुहुन्छ की लिनुहुन्न ?’
सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा लाग्ने सबै खर्च राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले व्यहोर्ने छ । बोर्ड सहकारी संस्थाहरुको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउन खोलिएको निकाय हो ।
