Comments Add Comment

एमालेलाई देखाएर मधेसीलाई झुक्याउने खेल अब चल्दैन

संविधान संशोधन विधेयक सार्वजनिक गरेर देखाउन चुनौती

Subash Nembang

संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिँदै आएको प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले आफ्नो बोली परिवर्तन गर्दै सत्ता पक्षलाई अप्ठेरोमा पार्ने अर्को रणनीति अख्तियार गरेको छ ।

संविधान संशोधनबारे सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीबीचमा सहमति नभइरहेकै बेला एमालेले सरकारबाट औचित्य पुष्टि हुने प्रस्ताव आएमा आफू संशोधनको बाधक नहुने बताएको छ ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ यतिबेला पार्टी अध्यक्ष तथा दलका नेता केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिका रुपमा निरन्तर सत्तापक्षसँग संवादमा छन् । तर, अहिलेसम्म संविधान संशोधनको ‘स’ पनि सत्तापक्षले उच्चारण नगरेको नेम्वाङको गुनासो छ ।

एमालेले संशोधन गर्न मानेन भनेर मधेसी मोर्चालाई झुक्याउने खेलमा सरकार लागेको नेम्वाङको आरोप छ । अनलाइनखबरसँग विशेष कुरा गर्दै उनले भने- ‘हामीसँग एक शब्द पनि उच्चारण गर्नुभएको छैन, कांग्रेसलाई पनि थाहा रहेनछ । यदि एमाले बाधक हो भन्ने लाग्छ भने उहाँहरुले तयार गरेको संविधान संशोधनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न मेरो चुनौति छ ।’

प्रस्तुत छ, नेम्वाङसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीः

प्रधानमन्त्रीले गोवाबाट फर्किएलगत्तै संविधान संशोधन विधेयक संसदमा पेश गर्ने आश्वासन दिएको भनेर मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भनिरहेका छन्, यसबारेमा प्रमुख विपक्षी दलसँग के सहमति भएको छ ?

subash nemwang_400हामीलाई अचम्म लाग्ने कुरा के हो भने, जुन कुरा अहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई समेत उहाँले -प्रधानमन्त्री) जानकारी गराउनुभयो भनेर हल्ला चलाइएको छ, त्यसबारेमा देशभित्र कुनै छलफल भएको छैन ।

संविधान संशोधनका बारेमा हामीसँग त एक शव्द पनि उहाँले चुहाउनुभएको छैन । तर, प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेस पनि यसबारेमा बेखबर रहेछ भन्ने कुरा मैले समाचारहरु पढेरै थाहा पाएको हुँ । यतिसम्म कि यस विषयमा माओवादी केन्द्रमै पनि छलफल भएको रहेनछ ।

प्रधानमन्त्री पदमा माओवादी अध्यक्ष आफैं हुनुहुन्छ, संविधान संशोधनको प्रस्ताव मस्यौदा गराउने उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधी कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ, कसरी कांग्रेस बेखबर छ भन्न मिल्छ ?

उहाँहरु दुईजनाको कुरा के हो त्यो थाहा भएन । तर, केही दिनअघि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले यसबारेमा कांग्रेससँग सरकारले कुनै छलफल गरेको छैन भन्नुभयो । हिजोमात्रै रामशरण महतले संविधान संशोधनका बारेमा सरकारले सत्तारुढ दलहरुसँगै छलफल गरेको छैन भन्नुभयो ।

सरकारले जुन कामका लागि सिन्को भाँचेको छैन, त्यही कामको हल्ला बढी गर्नुको रहस्य बुझिनसक्नुभयो ।

एमाले त संविधान संशोधनको विरोधी नै हो भनेर तपाईहरुलाई अहिले जानकारी नगराएको पनि त हुन सक्छ नि ?

एमाले संविधान संशोधनका लागि तयार छ तर, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार देऊ भनेर हामीले सत्ता पक्षलाई भनेका छौं

योचाहिँ एमाले देखाएर मधेसी मोर्चालाई झुक्याउने र केही पनि काम नगरी संविधान कार्यान्वयन रोक्ने खेल हुन सक्छ । हिजो एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यन्वयन सम्बन्धी कानुनहरुको विधेयक मस्यौदा गर्दा समेत संविधान बनाउने दलहरुबीच सहमति गरौं भनेर बालुवाटारमा सहमति भएको थियो । कांग्रेसबाट स्वयम विमलेन्द्र निधी र कृष्ण सिटौला त्यो कार्यदलमा हुनुहुन्थ्यो, जसको साक्षी म पनि छु ।

तर, आज संविधान संशोधनको विषयमा बाहिर यत्रो हल्ला हुँदा पनि उहाँहरुले प्रमुख प्रतिपक्षसँग औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै कुरा गर्नुभएको छैन ।

एमालेले संशोधनमा अवरोध गर्न खोजेको कुरा त प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो नि ?

म यसमा अरु दन्तबझान गर्न चाहान्न । उहाँहरुलाई हाम्रो यतिमात्र चुनौति छ कि, यदि त्यस्तो हो भने एमालेले अवरोध गरेर पारित हुन नदिने भनेको संविधान संशोधन विधेयक क्याबिनेटबाट पारित गरी संसदमार्फत जनतासमक्ष राखेर देखाउनुहोस् । हामी पनि हेर्छौं त्यसमा के रहेछ । आफूले सिन्को पनि नभाँच्ने, अनि प्रमुख प्रतिपक्षले मान्दैन भन्ने कुरा त अब बिस्तारै मधेसी मोर्चाले पनि बुझ्दैछ ।

यसको मतलब, अब तपाईहरु मधेसी मोर्चासँग नजिकिन लाग्नुभएको हो ?

हामी राजनीतिक रुपमा कुनै पनि दल वा शक्तिसँग नजिक वा टाढा छैनौं । पछिल्लो समय सरकारले झुक्याउँदैछ भन्ने बुझेपछि उहाँहरु र हामीबीच अलि निकटताचाहिँ बढेकै हो । मेरो पनि मोर्चाका नेताहरुसँग कुराकानी हुने गर्छ । उहाँहरु पनि एमालेलाई देखाएर सत्तापक्षले झुक्याउँदैछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थाल्नुभएको छ । वास्तवमा निर्वाचन गराउने, संविधान कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले कुनै काम गरेकै छैन । अब हामी यो विषयलाई लिएर जनताबीच जान्छौं । हामी चार महिने अभियानको तयारीमा छौं ।

संविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा हुन दिँदैनौं भन्ने तपाईहरुको अडान हो ?

एमालेले त्यसो भनेको कहीँ सुन्नुभएको छ र ? कतिपयले एमालेले संविधान संशोधन हुन दिन्नौं भन्यो भनेपछि हामीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गरेरै आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं ।

एमाले संविधान संशोधनका लागि तयार छ तर, त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने आधार देऊ भनेर हामीले सत्ता पक्षलाई भनेका छौं ।
यो संविधान जारी गर्ने बेलाका ९० प्रतिशत शक्तिमध्ये ३ दल मिलेरै पहिलो संशोधन गरेको हो । कांग्रेसले पहिलो संशोधनपछि मधेसी जनजाति सबैको माग पूरा भयो भनेको हो ।

अब अहिले आएर फेरि त्यही कांग्रेस पार्टीले संविधान संशोधन कुन विषयमा चाहेको हो ? के कारणले संशोधन गर्नुपर्ने भयो ? त्यो कुरा त बुझाउनुपर्‍यो नि । सरकारले अहिलेसम्म हामीसँग यसबारेमा एक शब्द पनि भनेको छैन र उहाँहरुबीच पनि कुरा भएको छैन ।

कसैलाई झुक्याउने वा हल्लाको विषय बनाउने ढंगले संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील कुरा उठाउनु भएन भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

तर, संविधान संशोधन नगरी मधेसी मोर्चा सहमतिमा नआउने अनि मधेसी मोर्चा सहमतिमा नआई चुनाव नहुने भनेपछि संविधान त धरापमा पर्‍यो नि हैन र ?

एमालेले संविधान कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसकै लागि हामी अब हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रमा गाउँ गाउँसम्म चार महिने अभियान लिएर जाँदैछौं । तर, सरकार र सत्तापक्ष के गर्दैछ ? हामी जनतामै गएर प्रश्न गर्नेछौं । एमालेलाई संविधान संशोधनको विरोधी भन्नेहरुले उनीहरुले गर्न चाहेको संशोधनको मस्यौदा जनताबीच सार्वजनिक गरे भैगो । होइन भने अब एमालेलाई देखाएर मधेसीलाई झुक्याउने खेल काम लाग्नेवाला छैन । यो फट्याईँ हो भन्ने कुरा मधेसी जनताले बुझिसकेका छन् ।

मधेसी मोर्चाले चाहेको संविधान संशोधन प्रदेशहरुको सीमांकन पुनरावलोकन नै मुख्य हो, यसमा त सहमति हुनुपर्ला नि ?

मधेसमा पनि मधेसी जनताको चाहना के हो भन्ने कुरा चुनावमा व्यक्त हुने हो । मधेसी जनताका बहुसंख्यक प्रतिनिधिले सही मानेको कुरा केही प्रतिनिधिले नमान्दा त्यो नहुने हो भने त अर्को विधि के ?

पहिलो कुरा, उहाँहरुको माग के हो भन्ने हामीलाई जानकारी छैन । सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाबीचको कुरा हामीलाई थाहा हुने अवस्था पनि रहेन । उहाँहरुले के-के कुरामा सहमति गरेर सरकार गठन गर्नुभएको हो ? उहाँहरुले नै जान्ने कुरा हो । जहाँसम्म सीमांकन पुनरावलोकनको कुरा छ, यसमा मेरो प्रश्न छ, जुन प्रश्न पत्रकार मित्रहरुले सम्बन्धित साथीहरुलाई सोध्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म किन सोध्न सक्नुभएन अचम्म लाग्छ ।

कुन प्रश्न हो त्यस्तो ?

यो संविधान जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाको ९० प्रतिशत भन्दा बढी शक्तिले बनाएको हो । त्यसको अर्थ ७ प्रदेशको सीमांकन पनि ९० प्रतिशतबढीकै सहमतिमा भएको हो । त्यसअघि संख्यामात्रै तोकेर सीमांकन पछि गर्ने भन्दा मधेसी साथीहरुले मान्नुभएन र आन्दोलन भयो । अनिमात्रै तत्काल सीमांकन भएको हो ।

जुन पार्टी र शक्तिहरु मिलेर ७ प्रदेशको सीमांकन गरे, अहिले उनीहरुको अडान फेरिएको हो भने अलग कुरा हो । होइन भने ९० प्रतिशतले मानेको सीमांकन १० प्रतिशतले नमान्ने हो भने त्यसको उपचार गर्ने विधि के त ? यो प्रश्न त उठाउनुपर्छ ।

तर, यो त प्रतिशत वा गणितभन्दा पनि मधेसी र जनजातिको अधिकारको कुरा हो भन्ने उहाँहरुको तर्क छ नि ?

यसमा पनि मेरो एउटा प्रश्न पत्रकार साथीहरुलाई नै छ । उदाहरणका लागि म लिम्बुवानको मान्छे । लिम्बुवानका जिल्लाहरुका चुनावमा लिम्बुवान पार्टीको सधैं जमानत जफत हुन्छ । त्यहाँ पछिल्लो चुनावमा एमालेपछि कांग्रेसले जितेको छ । अब लिम्बुवानको चाहना के हो भन्ने कुरा लिम्बुवानबाट जितेका जनताका प्रतिनिधिले बोलेको आधिकारिक हुने कि जमानत जफत हुनेहरुको बोलि आधिकारिक हुने ?

ठीक त्यसैगरी मधेसमा पनि मधेसी जनताको चाहना के हो भन्ने कुरा चुनावमा व्यक्त हुने हो । मधेसी जनताका बहुसंख्यक प्रतिनिधिले सही मानेको कुरा केही प्रतिनिधिले नमान्दा त्यो नहुने हो भने त अर्को विधि के ? त्यसका लागि त अर्को चुनावमा गएर दुई तिहाई बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने नै हो ।

मधेसी र जनजाति जनताकै कुरा हो भने त ती जनताले चुनावमा दुई तिहाई दिइहाल्छन् नि । होइन भने कुनै जाति, समुदाय वा क्षेत्रका जनताको चाहना चुनावबाट व्यक्त हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन ।

त्यसो भए मधेसमा मधेसी मोर्चाले नमान्दा नमान्दै पनि संविधान कार्यन्वयन गर्न चुनावमा जाने हिम्मत राख्नुपर्‍यो नि ?

हामीले भनेको कुरा के हो भने अहिले मुलुकको पहिलो र प्रमुख कार्यभार भनेको संविधान कार्यन्वयन हो । त्यसका लागि संसदबाटै संविधान कार्यन्वयन अनुगमन विशेष समिति गठन हुनुपर्छ भनेको हो ।

सभामुखलाई हामीले पटक-पटक आग्रह गरे पनि उहाँले किन हो बैठक सारिरहनुभएको छ । यसबाट पनि कताकता उहाँहरु संविधान कार्यन्वयनका लागि इच्छुक हुनुहुन्न कि जस्तो बुझिन्छ ।

संविधान संशोधन नगरी चुनाव गराउन सकिन्न भन्ने सरकारलाई लागेको हो भने उसले के-के विषयमा संशोधन गर्न चाहेको हो, त्यो बारेमा जनतालाई बताउनुपर्‍यो ।

संशोधन नगरी नहुने औचित्य पुष्टि भयो भने एमाले त सधैं तयार छ । नत्र भने सरकारले निर्वाचन सम्बन्धी काम अघि बढाउने र चुनाव घोषणा गरेर जानुपर्छ । चुनावबाटै मधेसका जनता के चाहन्छन् भन्ने मत प्रकट हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment