१० कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार साँझ बालुवाटारमा केहमी पत्रकारहरुलाई बोलाएर आफ्ना दुई राजनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आगामी चैतमा स्थानीय चुनाव गर्ने बताएका छन् । साथै संविधान संशोधनमा मधेसी दललाई चित्त बुझाउने उपायसमेत प्रधानमन्त्रीले सुझाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग दुईघण्टा भन्दा बढी छलफल गरेपछि बेलुका प्रधानमन्त्री केही उत्साही देखिए । तीन नेतावीचको छलफल ‘सकारात्मक दिशामा ओरियण्टेड’ भएको र ‘दुरी घट्दै गएको’ भन्दै प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरुसँग खुशी प्रकट गरे ।
राजनीतिक अवस्था गत्यावरोधपूर्ण बनिरहेको र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकिरहेको परिस्थितिमा बालुवाटारमा निम्त्याइएका सञ्चारकर्मीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चासो राखेका थिए ।
विशेष गरी निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पत्रकारले सोधेको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी चैतमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बताए । त्यसपछि अर्को कात्तिक-मंसिरमा एकैचोटि प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्रीले योजना सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने- ‘चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन र कात्तिक-मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने मोटामोटी सोचिएको छ । त्यस्तो भएन भने हामीले एकाध महिना समय लिनै नसक्ने भन्ने हुँदैन । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा नै भइराखेको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको वीचमा समझदारी भयो भने एकदम अप्ठ्याराहरु पनि सजिलैसँग अगाडि बढ्छन् ।’
संविधान संशोधनका विषयमा कुरा गर्दै ४ वटा विषयमा संशोधन गरिने र बाँकी कुरा संघीय आयोगलाई जिम्मा दिइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव गरे । त्यो आयोगले प्रदेशको संख्या र सीमानालाई फेरबदल गर्न सक्ने हुँदा त्यसलाई मधेसी मोर्चाले मान्न सक्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका दुई प्रस्ताव, उनकै शब्दमाः
१. चैतमा स्थानीय चुनाव, कात्तिक-मंसिरमा प्रदेश र केन्द्र
निर्वाचनका बारेमा कुरा के छ भने हामीले चैतमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नपर्छ भन्ने क्लियर तार्जेटका साथ हामी अगाडि बढिराखेको स्थिति हो । अहिले केन्द्रबाट सुरु गर्ने भन्ने पनि केही साथीहरुले ल्याउनुभएको छ, हाम्रो आजै पनि कुरा भयो, त्यसो गर्नु हुँदैन । हामीले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सभामा, संविधानमा नै त्यो व्यवस्था भएको हुनाले भोलि क्राइसिस आउँछ, त्यसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छ भन्ने कुरामा करिब-करिब सम्भव छ अहिले ।
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको वीचमा समझदारी भयो भने एकदम अप्ठ्याराहरु पनि सजिलैसँग अगाडि बढ्छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुका वीचमा समझदारी भएन भने सजिलो कुरो पनि अप्ठ्यारामा जान्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं
आजकै कुरा गर्दाखेरि, सरकारको कुरा गर्दा स्थानीय तहकै निर्वाचन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि त्यो नेचुरल हुन्छ । होइन भने त्यो नेचुरल हुँदैन, एबनर्मल हुन पुग्छ र डिबेट अर्कोतिर डिरेल हुने र राजनीतिक परिस्थिति कन्फ्युजिङ हुने खतरा छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छ ।
आयोगले प्रतिवेदन यही महिनाको मसान्तसम्म वा ढीलो भयो भने मंसिरको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र दिने स्थिति बनेको छ । आज कुरा गरेका छौं हामीले कि आयोगलाई पनि हामीले प्रेरित गरौं । सकेसम्म राति नसुतेर भए पनि छिटो गरेर प्रतिवेदन बुझाउने वातावरण बनाऔं ।
प्रदेश र केन्द्रको चुनाव उस्तै पर्यो भने एकैचोटि गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल मैलेचाहिँ चलाइराखेको छु । फेरि प्रदेशको, फेरि केन्द्रको, स्थामनीय तहको गरेपछि केन्द्रीय निर्वाचन र प्रादेशिक निर्वाचन एउटै मितिमा गर्न सम्भव छ । हामीले निर्वाचन आयोगसँग कुरा गर्दा पनि र राजनीतिक दलहरुको वीचमा कुरा गर्दा यो सम्भावनातिर पनि हेरौं भन्ने कुरा गरिएको छ ।
र, तेस्रो, स्थानीय तहको निर्वाचन गरियो, र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न हामीलाई समयको दबाव बढी भयो भने हामीले जस्तो चैतमास्थानीय तहको र कात्तिक मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्ने मोटामोटी सोचिएको छ, त्यसलाई त्यस्तो भएन भने हामीले एकाध महिना समय लिनै नसक्ने भन्ने हुँदैन । निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा नै भइराखेको छ ।
प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुको वीचमा समझदारी भयो भने एकदम अप्ठ्याराहरु पनि सजिलैसँग अगाडि बढ्छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुका वीचमा समझदारी भएन भने सजिलो कुरो पनि अप्ठ्यारामा जान्छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौं ।
अहिले पछिल्लो घटनाक्रमले सचेत वा सहज जसरी भए पनि एक ठाउँमा ल्याउने वातावरण बनेको छ । यो हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हो ।
हिजो संविधान बनाउँदा मधेस र जनजातिको केही रिजर्भेसन भए पनि अहिले मेरो कोशिश चाँहि मधेसलाई पनि यहाँ समाहित गरेर संविधान बनाउने शक्तिहरु फेरि एक ठाउँमा केन्दि्रत भए भने संविधानको कार्यान्वयन सम्भव छ । र, यसको कुनै विकल्प छैन भन्नेतिर नै मेरो ठहर छ ।
२. संविधान संशोधन र मधेसलाई मिलाउने सूत्र
अब सीमांकनको विषयमा अहिले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई चलाउन सक्ने स्थिति छैन । ७ प्रदेशबाट घटाउन वा बढाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । स्थिति कहाँनेर छ भन्दा पहिलो कांग्रेस र एमालेले समेतले सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता गरेको सीमांकनको वरिपरि सम्भव छ
मैले सार्वजनिकरुपमा भन्न उचित छैन भन्ने गरेको छु । तर, भित्र काम भइराखेको छ । चारवटा विषयमा संविधान संशोधन गर्नेतिर मधेसी मोर्चाका नेताहरुसित अलग-अलग र एकै ठाउँमा राखेर कुरा भइराखेको छ । २७ वटा पार्टी, कांग्रेस, एमाले र माओवादी बस्यो भने यो समस्याको सजिलोसँग समाधान नहुने खतरा छ । विगतको अनुभव पनि त्यस्तो छ । पल्लिक डिबेट आवश्यकभन्दा बढी भयो भने पनि समस्या समाधान गर्न गाह्रो हुने गरेको छ ।
त्यसोहुनाले नम्बर एक, सीमांकन । केही न केही हेरफेर नगरी सहमति हुने स्थिति छैन । नम्बर दुई, भाषासम्वन्धी विषय, त्यसमा केही न केही सम्बोधन नगरी हुने स्थिति छैन । यो भइनै सकेको छ । सरकारले भाषा आयोग बनाएको छ । र, त्यसको सुझाव अनुसार संविधानको अनुसूचीमा राख्ने भन्ने भयो भने समझदारी हुन्छ ।
नम्बर तीन, नागरिकता, यसमा ठूलो समस्या छैन । खाली के भने अन्तरिम संविधानमा जे व्यवस्था थियो, त्यही व्यवस्था राख्दा हुन्छ भन्नेतिर छलफल गएको छ ।
नम्बर चार, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व । यसमा निश्चित संख्या सबै प्रदेशलाई बराबरी । बाँकी जनसंख्याका आधारमा भन्नेमा छलफल केन्दि्रत छ । हामीले ५ जना बराबरी आधारमा र बाँकी जनसंख्याका आधारमा भनेका छौं । मधेसका साथीहरुको ५ लाई घटाएर ३ जनामा ल्याइदिनुस् भन्ने छ । प्रमुख दलहरु कम्प्रोमाइज गर्न सकिन्छ भन्नेमा छन् ।
अब सीमांकनको विषयमा अहिले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई चलाउन सक्ने स्थिति छैन । ७ प्रदेशबाट घटाउन वा बढाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । स्थिति कहाँनेनर छ भन्दा पहिलो कांग्रेस र एमालेले समेतले सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता गरेको सीमांकनको वरिपरि (म फेरि त्यही भन्दिनँ, वरिपरि भनेको छु) त्यसैको वरिपरि सम्भव छ ।
यतिले मात्रै मधेसी, थारु, जनजातिले ‘ल भयो’ भन्ने स्थिति त छैन । उहाँहरुको केही फरक मत हुन्छ । सर्तहरु हुन्छ । त्यसका निम्ति संघीय आयोग गठन गरेर त्यसलाई प्रदेशको संख्या, संरचना र सीमा सबैबारे सुझाव दिने अधिकारसहितको आयोग भयो भने जनजातिदेखि लिम्बुवान सबै राम्रै फेससेभ हुन्छ ।
यसमा मेरो तीन पार्टी र मधेसीसँग कुरा भएको छ । यसको वरिपरि वातावरण बनाउन तपाईहरु सबैले मद्दत गर्नुपर्यो भन्ने मेरो अपील छ ।
त्यो संघीय आयोगबाट मधेसीले भनेको जस्तो दुई प्रदेश पनि हुन सक्छ । तर, यो आयोगको समय छोटो होइन, ५/१० वर्षको हुन्छ । र, यो समस्या समाधानको नजिक छ ।
