८ पुस, काठमाडौं । नयाँ संविधानको अनुसूची अनुसार संघीयता संगठन संरचना निर्माण गर्ने र अनुसूचीमा उल्लेखित अधिकार तथा कामलाई राज्यको तीन तहमा कार्य विस्तृतीकरणको काम सकिएको छ ।
अब यसैका आधारमा पहिलो चरणको संघीयता कार्यान्वयनको काम सुरु हुने र त्यसपछि उक्त अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी संख्याबारे अध्ययन हुनेछ ।
मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समितिले संविधानको अनुसूची अनुसार अधिकारहरुको कार्यात्मक विश्लेषण, कार्य विस्तृतिकरणको काम सकेको हो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले अध्ययन गरी स्वीकृत गर्न बाँकी छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुसूचीको बिश्लेषण गरी त्यसको कार्यविश्लेषण पहिलो शर्त हो । भोलि संघीयताको अभ्यासमा जाँदा संविधानले दिएको अधिकार अनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन-कुन अधिकार प्रयोग गर्ने र कसरी तीन निकायवीच समन्वयन गर्ने भन्ने विषय कार्यविश्लेषणमा उल्लेख छ ।
यसअघि मुख्यसचिव सुवेदी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव रहँदा उनैको पहलमा पुनर्संरचना समितिको कार्यविवरणसहित समिति गठन गरिएको थियो । तर, उक्त समितिले काम गर्न नसकेपछि सुवेदीले आफू मुख्यसचिव भएपछि आफ्नै अध्यक्षतामा काम थालेका हुन् । डा. सुवेदी संघीयतासम्बन्धी विज्ञसमेत हुन् ।
उक्त समितिमा सहभागी भएर काम गरेका एक सहचिवले भने, ‘५ वटा थिमेटिक गु्रप बनाएर ४० जना सहसचिव खटिएर काम गरेका हौँ । त्यसका लागि मुख्यसचिवको बिशेष भूमिका थियो ।’
राज्यको वित्तीय विकेन्द्रीकरणमा विद्यावारिधि गरेका मुख्यसचिव सुवेदीको सक्रियता र भिजनमा आधारित रहेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
के छ विस्तृतीकरण सूचीमा ?
विस्तृतीकरण सूचीमा राज्यका तीन तहले गर्नुपर्ने काम र अधिकारको व्याख्या र विश्लेषण भएको छ । जस्तै नयाँ संविधान बमोजिम स्थानीय तहले दिने सेवाहरुको ब्याख्या गरिएको छ भने एउटै विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको अधिकार सीमा तोकेको छ ।
विकास आयोजना सञ्चालन र छनौट गर्दा कुन तहले कुन स्तरको अधिकार र सीमाभित्र रहने जस्ता विषय समेटेर संविधानले दिएको अधिकारलाई थप प्रष्ट्याउने काम गरेको हो ।
मुख्यसचिवले सोमलाल सुवेदीले यो कामसँगै संघीयता कार्यान्वयनको आधार निर्माण भएको बताएका छन् ।
