Comments Add Comment

२८ वर्षे उमेर हदले आत्तिए अंकल आन्टी

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४२ औं प्राज्ञसभा मार्फत आफू अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा हुने स्ववियुका लागि २८ वर्षे उमेर हदबन्दीसहित निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, स्ववियुकै लागि जन्मिएको र स्ववियुलाई नै आफ्नो अन्तिम गन्तव्य ठान्ने एकथरि विद्यार्थी नेताहरुलाई यो उमेर हदबन्दीले काम ज्वरो छुटाएको छ ।

Ranjit-Tamangक्याम्पस गेटमा धर्ना कसेर विद्यार्थी कल्याण कोष दुरुपयोग गर्दै गर्जो टार्ने स्वार्थलम्पटहरुको अनैतिक झुण्ड यो उमेर हदबन्दीबिरुद्ध कन्दनी कसेर मोर्चा बाँधिरहेको छ । ६० वर्षको उमेर कटिसक्दा समेत आफुलाई विद्यार्थी नेताको उपमा दिन शरम नमान्ने जमात छिटपुट रुपमा आन्दोलनमै उत्रिसकेको छ ।

स्ववियु भन्नासाथ केही मान्छेहरुका र्‍यालग्रन्थी अस्वाभाविकरुपमा रसाउँछन् । स्ववियुमा आफु नपर्दा आकाश खस्ने र पाताल भासिने विकृत भ्रम बोकेर हिँड्नु र स्ववियुलाई ब्रहृमलुटको भाँडो बनाउनु आजसम्मको स्ववियु इतिहाससँग जोडिएर आएको निन्दनीय नियति हो ।

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि संक्रमणकाल औपचारिकरुपमा टुंगिएको छ । यद्यपि संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षको आवाजलाई सम्बोधन गरेर संविधानलाई सर्वपक्षीय र कम विवादित बनाउन अझै पहलकदमी लिन आवश्यक छ ।

हिजो राजतन्त्र र प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा भाग लिँदा विद्यार्थी राजनीति ध्वंसकेन्द्रित र लडाकु प्रकृतिको थियो । अब टायर बाल्ने र इँटा हान्ने विद्यार्थी राजनीतिको न भविष्य छ , न त आवश्यक नै ।

देश विकास र सम्वृद्धिको युगमा अग्रसर भइसकेको हुँदा अब विद्यार्थी राजनीति पनि सृजनशील र रचनात्मक हुनुको विकल्प छैन ।

चोक-चोकमा च्याउसरी खुलेका निजी स्कुलहरुबाट विद्यार्थीहरुले सिक्ने मुल मन्त्र नै-‘पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम’ भन्ने छ । नागरिकको पसिना चुस्दै ढाडिएर बसेका मख्खीचुस पुँजीवादीहरु विद्यार्थीहरुलाई राजनीतिबाट विमूख गर्न चाहन्छन् ।

आफ्ना असल नोकरहरु उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा विद्यालय र क्याम्पसलाई प्रयोग गर्ने दिवास्वप्न बोकेर भौंतारिएका पुँजीवादीहरुलाई ईंटाको जवाफ पत्थरले दिन पनि विद्यार्थी राजनीति शक्तिशाली हुन जरुरी छ ।

उमेरले विद्यार्थी भन्न पनि नसुहाउने ४० कटेका व्यक्तिहरुले आजको फ्रेस विद्यार्थीको न मनोविज्ञान बुझ्न सक्छन् न उनीहरुमा हुर्किएको युग चेतनालाई ग्रहण गर्न सक्छन्

त्यसैले समग्र विद्यार्थी आन्दोलन यतिबेला इतिहासको कठघरामा उभिएको छ । आजको हाम्रो संवेदनहीनताले आन्दोलनलाई नै उठ्न नसक्ने गरी मृत्युशैयामा पुर्‍याउने निश्चित छ ।

वर्तमान विद्यार्थी राजनीति नियमित विद्यार्थीहरुकै हातमा छ त ? यो प्रश्नको सिधा उत्तर हुन्छ- छैन । विद्यार्थी राजनीति अनेक किसिमका स्वार्थप्रेमी झुण्डहरुको कब्जामा छ । उमेरले विद्यार्थी भन्न पनि नसुहाउने ४० कटेका व्यक्तिहरुले आजको फ्रेस विद्यार्थीको न मनोविज्ञान बुझ्न सक्छन् न उनीहरुमा हुर्किएको युग चेतनालाई ग्रहण गर्न सक्छन् ।

प्रविधिले एकलौटी राज गरेको यो युगका चेतनाहरु, धारणा र मान्यताहरुमा आएको परिवर्तनको रफ्तार समेत तिब्र गतिमा बदलिँदो छ ।

यही बदलिएको चेतनालाई जबसम्म विद्यार्थी राजनीतिले ग्रहण गर्न सक्दैन, तबसम्म करिबकरिब कोमामा पुगेको विद्यार्थी राजनीतिले पुनर्जीवन प्राप्त गर्न सक्दैन । बदलिएको परिस्थितिलाई संवेदनशील ढंगले पुनर्विचार गरेर नै अखिल (क्रान्तिकारी) ले उमेर हदबन्दीको एजेण्डा अघि बढाएको थियो । यो एजेन्डा कुनै संगठन वा व्यक्ति विशेषसंग प्रतिशोध साँध्नका लागि अघि सारिएको होइन । अरुलाई कमजोर बनाएर आफ्नो राजनीतिक धरातललाई मलिलो बनाउनका लागि पनि यो एजेन्डा अघि सारिएको होइन ।

तर, स्वतन्त्र बिध्यार्थी युनियनको ट्रेडमार्क झुण्ड्याएर विद्यार्थी आन्दोलनको बदनाम गर्ने हरकतका विरुद्ध यो निर्णय हो भन्न हिच्किचाइन्न । कलेज र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी नेताभन्दा विद्यार्थीहरुले नाक खुम्च्याउनुपर्ने, विद्यार्थी नेताको विम्वसँग डराउनुपर्ने, गब्बरसिंह प्रवृतिका विरुद्ध यो निर्णय आजको विद्यार्थी आन्दोलन कोशेढुंगाको रुपमा अघि सारिएको स्पष्ट छ ।

स्ववियु मात्र होइन, अखिल (क्रान्तिकारी) लाई पनि नियमित विद्यार्थीहरुले नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ । कतिपय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय साथीहरुले उमेर हदबन्दीको विषय उठान गरेर आफुहरुलाई ‘अंकल, आन्टी’ भनेर अपमान गरेको गुनासो गरेका छन्

तत्कालीन अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष तथा त्रिबि सभापति हिमाल शर्मा (०६५) ले यो उमेर हदको एजेण्डा त्रिविमा प्रवेश गराएका हुन् । त्यसलाई नेवि संघका तत्कालीन सभापति रञ्जित कर्ण र अनेरास्ववियुका तत्कालीन अध्यक्ष माधव ढुंगेलले पनि समर्थन गरेका थिए ।

नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको खस्किँदो गरिमालाई ध्यानमा राखेर कैयौं पटक सोचेर उमेर हद लगाउने निर्णयमा पुगेको हिमाल शर्माले एक प्रसंगमा यस पंक्तिकारसँग बताएका थिए । तसर्थ विद्यार्थी राजनीतिलाई नयाँ दिशा, नयाँ योजना र नयाँ स्फुर्ती दिएर अबको युगको नेतृत्व पनि सचेत विद्यार्थीहरुको हातमा पुर्‍याउनका लागि उमेर हदबन्दीको योजना अघि सारिएको हो । यसबाट कसैले पनि आफुलाई कमजोर सम्झिएर बिलौना गर्नु आवश्यक छैन ।

उमेर हदबन्दीको योजना पारित भएपश्चात् अखिल (क्रान्तिकारी)ले पनि संगठनलाई गतिशील, जुझारु र कुशल रुपमा स्थापित गर्नका लागि संगठनभित्र आन्तरिक उमेर हदबन्दीका विषयमा बहस केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । स्ववियु मात्र होइन, अखिल (क्रान्तिकारी)लाई पनि नियमित विद्यार्थीहरुले नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ । कतिपय विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय साथीहरुले उमेर हदबन्दीको विषय उठान गरेर आफुहरुलाई ‘अंकल, आन्टी’ भनेर अपमान गरेको गुनासो गरेका छन् । यो कसैलाई अपमान गर्नका लागि उठान गरिएको सन्दर्भ नभएका कारण २८ वर्ष कटेका साथीहरुले अब संगठनको नेतृत्व गर्ने हो ।

नजिकिँदो स्थानीय तह, प्रादेशिक र राष्ट्रिय स्तरको चुनावमा हजारौं उमेद्वारहरुको खाँचो छ । त्यसलाई ध्यानमा राख्दै एउटा क्याम्पस मात्र होइन, बरु स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रकै नेतृत्व गर्ने आत्वविश्वास विकास गरेर राजनीतिलाई नयाँ उचाइमा उठाउने गरी फराकिलो सोचाइ राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।

यसर्थ गर्विलो इतिहासको जगमा मौलाएको स्ववियुको अशोभनीय विकृतिलाई निरुत्साहित गर्नका निम्ति उमेर हद लगाउँदा उमेर नाघेका पुस्तालाई पर्ने असरलाई त्यो पुस्ताले स्वभाविक रुपले लिन सक्नुपर्छ । नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको स्वर्णिम समयको पक्षमा उमेर नाघेका पुस्ताले यो निर्णयलाई सहर्ष स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्रै विद्यार्थी आन्दोलनको नेता हुनुको सार्थकता सिद्ध हुनेछ ।

आउनुहोस् मिश्रति प्रणाली र २८ बर्षे उमेरहद सहितको स्ववियु निर्वाचनको पक्षमा सहकार्यको सहयात्रा शुरु गरौं। विद्यार्थी आन्दोलनको उपलब्धी स्वरुप प्राप्त परिवर्तनको जगमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई समय र सन्दर्भ अनुकुल आजको पुस्ताको हातमा सुम्पने साहस गरौं ।

नेपाली विद्यार्थीहरुले ०३५/०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत बलिदानको कोटा चुक्ता गरेर पञ्चायतलाई दरिलो धक्का दिएका थिए । त्यही आन्दोलनको सफलतामा ‘स्ववियु नियमावली २०३६’ घोषणा भयो र क्याम्पस र विद्यालयहरुमा स्ववियु निर्वाचन पुनः शुरु भयो । विद्यार्थीको अधिकार खोस्न माहिर पञ्चायतले ०४० सालमा पुनः विद्यालयको स्ववियु खोस्न सफल भयो । जुन आजसम्म पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।

क्याम्पसहरुमा लगभग निरन्तर रुपमा हुँदै आएको स्ववियु निर्वाचन ०६५ साल पछाडि हुन सकेको छैन । यो दु:खद पक्ष हो ।

(लेखक माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment