२९ जेठ, रौतहट । दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा रौतहटमा भने चुनावबारे मिश्रति प्रतिक्रिया आउन थालेको छ । पटक-पटक परिवर्तन भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति र गाँउपालिका तथा नगरपालिकाको बदलिदो संरचनाले स्थानीयवासी अन्योलमा परेका छन् ।

मनोनयन दर्ताको समय नजिकिँदै जाँदा पछिल्लो समय स्थानीयबासीहरु बिस्तारै चुनावी रंगमा मिसिँदै छन् । गाउँ सहरका चोक र सार्वजनिक स्थलमा उम्मेदवारहरुको चर्चासँगै राजनीतिक दलका बारेमा टीकाटिप्पणी शुरु भएका छन् ।

रौतहटका ३ नगरपालिका र १३ गाउँपालिकामा विभिन्न दल र स्वतन्त्ररुपमा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षका उम्मेदवारहरु विस्तारै घरदैलो अभियानमा जुटिरहेका छन् ।

राजपालाई पर्खेर बसेका स्थानीयहरु पनि सोमबारदेखि अलग मनस्थितिमा पुगेका छन् । एकथरिका स्थानीयहरु दुई दशकपछि पहिलो पटक हुन लागेको निर्वाचनका लागि आतुर छन् भने अर्काथरि अझै पनि राजपालाई सहमतिमा ल्याएर मतदानलाई जनताको उत्सव बनाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

चुनाव हुनुपर्छ तर सबैलाई समेटन जरुरी छः नागरिक समाज

निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउने दिन नजिकिँदै जाँदा मधेसी राजनीतिको एउटा ठूलो समूह राजपा भने आन्दोलनको तयारीमा लागेको छ । अझैसम्म पनि असमझदारी र निर्वाचनको वातावरण पूर्णरुपमा तयार नहुनुमा सरकारको कमजोरी रहेको नागरिक समाज रौतहटका अध्यक्ष जगन्नाथ प्रसाद केशरी बताउँछन् ।

‘चुनाव हुनुपर्ने हो, स्थानीय निकाय २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन छ ।’ नागरिक समाजका अध्यक्ष केशरी भन्छन् ‘तर सरकारले पनि राजपाले उठाएका मागहरुका बारेमा ठोस निर्णय किन गर्न सक्दैन ? उनीहरुका माँग सम्बोधन हुन जरुरी छ । लोकतन्त्रमा जनताका माँग सुनवाई हुनु पर्छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रौतहटका ९० मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलको सूचिमा राखेको छ भने ७३ वटा संवेदनशील र १ सय ११ वटा सामान्य अवस्थाको सूचिमा राखेको छ

स्थानीय तह थप्नुपर्ने कुरामा सरकार चुकेको अध्यक्ष केशरीको भनाइ छ । वीरगञ्ज र बिराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउँदा सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना नहुने तर अन्य ठाउँमा तह थप्न भन्दा सर्वोच्चको आदेशले रोकेको बताउनु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकार र राजपाबीचको मतभेदका कारण रौतहटको स्थानीय निर्वाचनप्रति पूर्णरुपमा उत्साहित हुन नसकेको उनको तर्क छ ।

राजपा चुनावमा आउनुपर्छः शिक्षाविद तथा मानवअधिकारकर्मी

लामो अन्तरालपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबै मिलेर अगाडि बढनुपर्ने र सरकारले पनि असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने रौतहटका शिक्षाविद तथा मानवअधिकारकर्मी रुद्रनारायण झाले बताए ।

‘अरुतिर चुनाव हुने र २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै नहुने यस्तो हुनु हुँदैन । राजपाका कुनकुन माग बाँकी हो, कुन कुन एजेण्डा बाँकी छन चुनावमा आएर जनतालाई देखाउनुपर्छ’ मानवअधिकारकर्मी झाले भने- ‘चुनावमा आएर भन्नुस् न, हाम्रा यी मागहरु सरकारले पूरा गरेको छैन, हामी चुनावबाटै आˆनो तागत देखाउन चाहन्छाैं।’

विकास प्रक्रियाबाट अलग भएर बस्न नहुने तथा नयाँ समस्या थपेर वा बाधक बनेर पनि समस्याको समाधान नहुने भएकाले सहमतिको मिलनबिन्दुमा पुग्न जरुरी रहेको झाको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको चुनावमा राजपा सहभागी भएको भन्दै झाले ‘कुनै समयमा मूलधारमा सहभागी हुने र अर्को क्षण फेरि विरोध गर्ने कार्य गलत हो ।’

सरकारको रवैयाले आक्रोशित छौंः राजपा नेता अजय गुप्ता

आइतबार सरकार र राजपाबीच भएको वार्ता बिनानिस्कर्ष टुङ्गएिपछि आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको राजपाका नेता अजय गुप्ताले बताए । ‘हामी कहिल्यै पनि निर्वाचन विरोधी हैनौं, तर पटक- पटक भएका सहमतिलाई पनि सरकारले पूरा गरेको छैन,’ गुप्ताले भने, ‘लोकतन्त्रमा चुनावको महत्व हुन्छ, तर मधेसी जनतालाई सरकारले नै चुनाव बाहिर राख्न खोजेको छ ।’

शहिदको घोषणा, क्षतिपूर्ती, मुद्दा फिर्ता र स्थानीय तहको थप्ने बारेमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै नेता गुप्ताले आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको बताए ।

राजपालाई पटक-पटक चुनावको मिति सारेको भन्ने सरकारले नै चुनावको वातावरण नबनाएको उनको आरोप छ । सरकारको रवैयाले गर्दा नै मधेसका जनता आक्रोसित भएको उनले बताए ।

चुनावका लागि सुरक्षा व्यवस्था पूराः प्रजिअ थापा

रौतहटमा चुनावका लागि केन्द्रीय सुरक्षा नीति अनुसार सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त पारिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धवबहादुर थापाले बताए ।

मतदाताले निर्धक्कपूर्वक आफूले चाहेको र रोजेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने वातावरण प्रशासनले बनाएको उनले बताए ।

‘चुनावको पहिलो तहमा मतदानस्थलमा नेपाल प्रहरी, त्यसपछि दोस्रो तहमा सशस्त्र प्रहरी र बाहिरी सुरक्षामा नेपाली सेना खटिनेछ,’ प्रजिअ थापाले भने ‘सोमबारसम्म जिल्लाका १६ स्थानमा नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षाका लागि खटिइसकेको छ ।’

कसैले धाकधम्की वा करकापमा पारेर कुनै मतदातालाई बाध्य बनाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

रौतहट जिल्लाभरिमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि ३ हजार ९२ म्यादी प्रहरी, २ हजार ३८ जना नेपाल प्रहरी, ८ सय १६ सशस्त्र प्रहरी र झण्डै ५ सय ४० जना नेपाली सेना खटाइने तयारी सरकारको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रौतहटका ९० मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलको सूचिमा राखेको छ भने ७३ वटा संवेदनशील र १ सय ११ वटा सामान्य अवस्थाको सूचिमा राखेको छ ।

रौतहटमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अझैसम्म पनि उम्मेदवारहरुको अन्तिम सूचि जारी गरेका छैन ।