३ भदौ, काठमाडौं । भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा दसगजामै जोडेर बक्की बाँध बनाएकाले नदी र खोलामा आउने बाढीको निकास थुनिँदा सप्तरीको दक्षिणी क्षेत्र बर्सेनि डुबानमा पर्दै आएको छ । सीमामा सडकका नाममा भारतीय पक्षले पक्की बाँध बनाए पनि पानी निकासका लागि आवश्यक कल्भर्ट, पुल नबनाउँदा डुबानको पीडा बर्सेनि थपिँदै गएको खबर आजका पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।
नदी नियन्त्रणका लागि सरकारले बर्सेनि करोडौं लगानी गर्ने गरेको भए पनि उपलब्धि भने शून्यकै हाराहारीमा हुने गरेको छ । यो विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले लेखेका छन् ।
शनिबार प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले बाढीपीडितलाई सरकारले दैनिक ७० रुपैयाँ दिन लागेको, नेटवर्क मार्केटिङलाई ब्युँताउने प्रयास भइरहेकोलगायत खबरलाई प्राथमिकताका साथ लेखेका छन् ।
गरिबी निवारण कोषलाई स्रोत व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको निर्देशनलाई गोरखापत्र दैनिकले आज मुख्य खबर बनाएर छापेको छ । बाढीपीडितलाई रासन खर्चबापत सरकारले दैनिक ७० रुपैयाँ दिन लागेकोदेखि राहत वितरण प्रभावकारी बनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशसम्मका विषयलाई गोरखापत्रले पहिलो पृष्ठमा समेटेकाे छ ।
‘बाढीपीडितलाई दैनिक ७० रुपैयाँ’ शीर्षक दिएर मुख्य खबर छापेको नयाँ पत्रिका दैनिकले बाढीमा ४ घन्टा बगेर बाँचेकी एक किशोरीको कथा पस्केकाे छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमै १२८ स्थानीय तहमा अझै कर्मचारी रिक्त रहेको, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था लागू नभएको लगायतका खबर छन् ।
नागरिक दैनिकले बाढीपीडितका कथालाई मुख्य खबर बनाएर छापेको छ भने कान्तिपुर दैनिकले भारतीय बाँधले नेपालतिरको भूभाग टापुमा परिणत भएको लेखेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सप्तरीमा नदी नियन्त्रणका लागि गरिएको लगानीको उपलब्धी शून्य रहेको एक सामग्री छापेको छ । नेटवर्क मार्केटिङ व्युँताउने प्रयासमा सरकार आफैं लागेकोदेखि मुस्ताङमा अझै मुखियाको राज रहेकोसम्मका खबर अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको पहिलो पृष्ठमा पढ्न सकिन्छ ।
