Comments Add Comment

काठमाडौंका ‘भ्रष्टाचारी’ र रोल्पाका ‘अपहरणकारी’

अख्तियारमा सम्धी साहेब ! रोल्पाका 'अपहरणकारी'लाई छुट

२ असोज, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई पदच्युत गर्नुको कारण खोल्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सोमबार गर्वका साथ भने- ‘अनियमितताका बारेमा त तपाईहरु सबैलाई जानकारी छँदैछ, म आफैंले पनि नवलपरासीमा हेरेर आएको हुँ अनुगमन भ्रमणको सिलसिलामा । त्यो विषय पनि उठान भएको छ ।’

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका खड्काको बदनियतपूर्ण कार्यबारे संसदीय समितिले छानविन गरिसकेको छ । र, उनीसहित आयल निगम सञ्चालक समितिलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले उनलाई पदच्युत गरेको छ ।

भ्रष्टाचार जघन्य फौजदारी अपराध हो । यदि खड्काले त्यस्तो अपराध गरेका कारण उनलाई पदच्युत गरिएको हो भने फौजदारी अपराध गरेर देशको सम्पत्तिमा लुट मच्चाउने व्यक्तिलाई सामान्य पदच्युतको कारवाही गरेर उन्मुक्ति दिनै मिल्दैन भन्ने आवाज समाजिक सञ्जालमा उठिरहेको छ । त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्कालै कानूनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ, उसको सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्छ, पासपोर्ट जफत गरिनुपर्छ र थुनामा राखेर अनुसन्धान तहकीकात गर्नुपर्छ भन्ने आम जनमानसको बुझाइलाई औचित्यहीन मान्न सकिँदैन ।

जिल्लामा रहेका सिडियोले सर्वसाधारणलाई थुनेर कारवाही चलाउन सक्छन् भने गोपाल खड्का पनि कानून भन्दा माथिका व्यक्ति होइनन् । तर, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्न डराइरहेको देउवा सरकार गोपाल खड्काले आर्थिक अनियमितता गरेको कुरा टेलिभिजनबाट जनतालाई सुनाइरहेको छ । तथापि उनीमाथि कानूनी कारवाही चलाइरहेको छैन ।

आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको कुरा विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले देखाइसकेको छ । स्वयं सरकारका प्रवक्ताले सोमबार भनेका छन् कि अनियमितताका बारेमा तपाईहरु सबैलाई थाहा छँदैछ, म आफैंले पनि हेरेर आएको हुँ ।

अख्तियारमा सम्धी साहेब !

मुलुकमा कानूनी शासनका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरु पनि नभएका होइनन् । गोपाल खड्काले गरेको भनिएको अनियमितताका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नपरेको पनि होइन । तर, खड्कालाई पहिले लोकमानसिंह कार्कीले जोगाए, लोकमान गएपछि सम्धी दीपबहादुर बस्नेतले खड्कालाई संरक्षण गरेको चर्चा चलिरहेको छ ।

स्याल पनि कराउनु बाख्रो पनि हराउनु भनेजस्तो  गोपाल खड्काबारे अख्तियारले कुनै कारवाही अगाडि नबढाउँदा नातावादले प्रश्रय पाएको अनुमानले मलजल पाएको छ

‘स्याल पनि कराउनु बाख्रो पनि हराउनु’ भनेजस्तो  गोपाल खड्काबारे अख्तियारले कुनै कारवाही अगाडि नबढाउँदा त्यहाँ नातावादले प्रश्रय पाएको अनुमानले मलजल पाएको छ ।

अख्तियार प्रमुख दीपबहादुर आफैं अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै आफ्नै घरमा रेल विभाग राखेर बसेका व्यक्ति हुन् । र, उनले गोपाल खड्काको मुद्दालाई अगाडि नबढाउनु थप शंकास्पद विषय हो । तर, संसद र सरकार बलियो भएको भए गोपाल खड्कासँगै दीप बस्न्यातमाथि पनि प्रश्न सोधिनुपर्ने हो । गोपाल खड्काको मुद्दा किन अघि बढेन भनेर संसदीय समितिमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई डाकिनुपर्ने हो । तर, फरियाको नातोमा बेरिएको अख्तियार र आयल निगमबारे अहिलेसम्म कुनै दलका सांसदहरु पनि गम्भीर रुपमा प्रस्तुत हुन सकेनन् ।

भ्रष्टाचारीकै चर्को स्वर

लोकमानसिंहबाट संरक्षित भई सडक विभाग लगायतका सरकारी कार्यालयमा रहँदासमेत भ्रष्टाचारमा मुछिएर नेपालको कर्मचारी प्रशासनलाई बिरुप बनाएको आरोप लागेका गोपाल खड्का सोमबार बिहानसम्म निकै ठूलो स्वर गरिरहेका थिए । विगतमा लोकमानको सेवाका खटिएका केही व्यक्तिहरुको सहारा लिँदै उनले लोकमानकै शैलीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत दोष दिन थालेकै बेला उनी पदच्युत भएका छन् ।

विगतमा लोकमानसिंह कार्की पनि यसैगरी सबै नेताहरुको पोल खोल्छु भन्दै धम्की दिने गर्थे । त्यस्तै शैली अहिले ‘मिनी लोकमान’ले अपनाएका छन् । अब खड्काले सरकारलाई अदालतको धम्की दिन बाँकी छ । उनलाई हटाउने क्याबिनेटको निर्णय विरुद्ध खड्का अदालत जाने र न्यायाधीशलाई पनि आफ्नो प्रभावमा पार्न सकिन्छ कि भन्ने उनलाई लाग्न सक्छ । तर, यहीबेला आम जनमानसमा चाहिँ के प्रश्न सिर्जना भएको छ भने भ्रष्टाचारीलाई पदच्युत मात्रै गरेर पुग्छ कि जेल नै पठाउनुपर्छ ?

भ्रष्टाचार र अपहरणजस्ता कार्यहरुलाई अब सरकारले कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । विगतमा जसरी संक्रमणकालका नाममा यस्ता गैरकानूनी कार्यहरुलाई छुट दिन भनेको कानूनी शासनको धज्जी उडाउनु हो

जनताप्रति अलिकति पनि जवाफदेहिता र लोकलाज नभएको देउवा सरकारले गोपाल खड्कालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरे पनि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा खड्कासँगै मुछिएका तल्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरालाई विज्ञान मन्त्रालयको पुरस्कार दिएको छ । अख्तियार लगाएर छानविन गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर देउवाले अलोकप्रिय निर्णय गरेकै हुन् ।

जनताको मागप्रति कुनै वास्ता नगर्ने सरकारले ‘भुतले खाजा खानेबेला’ मा राज्यमन्त्रीहरु नियुक्त गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले सरकार विस्तार आचार संहिता विपरीत कार्य हो भन्दाभन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर संवैधानिक अंगकै धज्जी उडाउने काम गरेका छन् ।

विगतमा पनि जनतामा बदनाम भएका प्रधानमन्त्री देउवाले एकपछि अर्को अलोकपि्रय निर्णय गर्दै नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई समेत बदनाम बनाइरहेका बेला कांग्रेसका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेल केही पनि नबोली मौन बस्नु अर्को विडम्बना बनेको छ ।

रोल्पाका ‘अपहरणकारी’लाई छुट

 

  • विप्लवका कार्यकर्ताले अपहरण गरेका थवाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर घर्ती ।

काठमाडौंमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिले कानूनी छुट पाएजस्तै रोल्पमा अपहरण कार्यमा संलग्न अपराधीलाई सरकारले छुट दिएर अर्को आलोच्य काम गरेको छ । काठमाडौंको भ्रष्टाचार प्रकरण र रोल्पाको अपहरण प्रकरण दुबै कानूनी शासन विरुद्धका समान हरकत हुन् ।

काठमाडौंमा भ्रष्टाचारीलाई खुल्ला हिँड्ने छुट दिएको देउवा सरकारले रोल्पामा अपहरणकारीलाई त्यस्तै सुविधा प्रदान गरेको छ

विप्लव समूहका कार्यकर्ताले रोल्पाको थवाङबाट गाउँपालिका अध्यक्षलाई अपहरण गरे । केही दिनपछि अपहरणकारीले उनलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर मुक्त गरिदिए । तर, नेपाल सरकारका गृहमन्त्री देशमा केही पनि भएकै छैन जस्तो गरेर ढुक्कसँग बसेका छन् ।

अपहरण भनेको जगन्ध अपराध हो । जसरी भ्रष्टाचार जघन्य फौजदारी अपराध हो, अपहरण पनि त्यस्तै अपराध हो । तर, काठमाडौंमा भ्रष्टाचारीलाई खुल्ला हिँड्ने छुट दिएको देउवा सरकारले रोल्पामा अपहरणकारीलाई त्यस्तै सुविधा प्रदान गरेको छ । अपहरणमा संलग्न व्यक्ति माओवादी केन्द्रका नेताका छोरा थिए भन्ने थाहा पाएको सरकारले थाहा नपाएजस्तै गरिरहेको छ ।

भ्रष्टाचार र अपहरणजस्ता कार्यहरुलाई अब सरकारले कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । विगतमा जसरी संक्रमणकालका नाममा यस्ता गैरकानूनी कार्यहरुलाई छुट दिन भनेको कानूनी शासनको धज्जी उडाउनु हो । सरकारले यी दुबै घटनामा गम्भीर बन्न जरुरी देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment