उपेन्द्र झा

सरकारका लागि वैधानिक हैसियत प्राप्त गर्न आतुर रहेका दलहरुले मतदाता आकषिर्त गर्न चटपटे, मनोरंजक, आकर्षक घोषणा पत्रहरु सार्वजनिक गरेका छन् । दलीय चरित्रभन्दा फरक र उग्र परिवर्तन गर्ने खालका घोषणा पत्रहरु सोहि बमोजिमको व्यवस्थापन र सहज कार्यान्वयनभन्दा धेरै टाढा रहेको कुरा जनतालाई सजिलै बुझ्न गाह्रो छैन । शो केसको मिठाइको रुपमा राखिएको यो घोषणा पत्र, हेर्न हुने प्राप्त गर्न नहुने जस्तै रहेको चुनावी घोषणापत्र चुनावको समाप्तिसंगै यो पनि समाप्त हुने जनताले राम्ररी बुझेका छन् । कसैले सक्रिय कार्यान्वयनको कुरा गर्छ भने त्यो राजनीतिक वाचाल हो ।

जनताले संविधान सभाको विशाल मञ्च तयार पारेर ६०१ जना कलाकारलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको कथावस्तु दिएर नाटक मञ्चन गर्न पठाएका थिए । कथावस्तुको आधारमा नचलेर त्यो नाटकमा शीर्ष कलाकारहरुले विपरीत दिशामा अग्रसर भई मारपीटका विभत्स दृश्यहरु देखाएर नाटकको दुःखान्त गरेपछि जनता दुःखी र निराश भए । फेरि उही कलाकारहरुलाई देख्दा राजनीतिको उही विभत्स रुप न आउला, जनतालाई विश्वास गर्न गाह्रो भएको छ । जनाधिकारका विरोधमा उत्रिएका दलहरु पनि अहिले केंचुली फेरेर जनताका अधिकारका ठूला ठूला कुराहरु पोेका पारि बाँड्न लागेका छन् ।

संघीयताको विरोधमा रहेको चित्रबहादुर केसीको पार्टीले पनि ७ प्रदेशको अवधारणासहितको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । सबैले संघीय राज्यप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि संविधान सभामा यसको स्वरुपबारेको ताण्डव हेर्न भने बाँकी नै छ । प्रमुख दलहरु संघीयता सम्बन्धमा जतिसुकै वकालत गरे पनि यसप्रतिको विचार संकीर्ण रहेकोले यो संविधान सभाले पनि संघीयता बहाल गर्न नसक्ने जनताको आकलन छ ।

यथास्थितिवादी शक्तिहरु आफनो चरित्र विपरित संघीयताका कुरा गरेर जनतालाई फेरि एकपल्ट झुक्याउने प्रयास गरेको छ । विगतको संविधान सभामा संघीयतालाई भित्र छिर्न नदिन ढोके भएर बस्ने अहिले विशुद्ध साधुको रुपमा स्वच्छभावले घरदैलोमा संघीयता दिन पुगेकोले यिनको प्रपञ्चपूर्ण घोषणा पत्रलाई जनताले विश्वास गर्दैन भने परिवर्तनशील शक्तिको रुपमा देखिएको एमाओवादीले त बिना प्वाँखको नेपाली जनतालाई आकाशमा उडाई दिने चमत्कारी प्रतिबद्धता पत्र -घोषणा पत्र) सार्वजनिक गरि चरम राजनीतिक फट्याँई गरेको छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा यिनको आर्थिक उडान कस्तो छ भने २० वर्षमा अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट नेपाललाई निकालेर उच्च मध्यमस्तरको विकसित राष्ट्रको सूचीमा राख्ने, ४० वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ११.५५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने, त्यस्तै प्रति व्यक्ति आय हालको ७२१ डलरबाट ४० वर्षमा ४० हजार पुर्‍याउने काल्पनिक लक्ष्य लिएको छ । पञ्चयती प्रजातन्त्रले नेपाललाई एशियाली मापदण्डमा पुर्‍याउने, प्रजातान्त्रिक सरकारले नेपाललाई स्वीटजरल्याण्ड बनाउने आदि जनतालाई झुक्याउने यस्ता राजनीति फट्याइँ हाम्रो प्रचलनमा पहिलेदेखि छ ।

देशको समृद्धिको लक्ष्य लिनु राम्रो कुरा हो । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्यका स्वच्छ संयन्त्र, एकमना सरकार, सबै राजनीतिक दलको सहयोगी भावना र देशप्रति सबैको समर्पित विचार आदिले यो लक्ष्य प्राप्त गर्न स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ कार्यान्वयनको पूर्वाधार तयार गर्दछ । यसको विपरित वैदेशिक सहयोगले निकम्मा तथा भ्रष्ट बनेका राज्य संयन्त्र, सरकारमा भएका क्रमिक रुपमा व्यक्तिगत लाभ लिएर करोडपति, अरबपति बन्ने लामो अभ्यासबाट विकसित भएको चरम व्यक्तिवादी चरित्र, व्यक्तिगत चिन्तनले ल्याएको मनोगतवादी विचार, असहयोग, अराजक चिन्तन, सहअस्तित्वको अभावमा विकासका यी कुराहरु अविश्वसनीय नै ठहर्छ । भ्रष्टाचारको खिया हटाएर राज्य संयन्त्रलाई स्वच्छ र चिटिक्क पार्ने कसैको घोषणा पत्रमा समावेश छैन । सबैले हावादारी कुरा गरेका छन् ।

चक्रव्यूहमा फँसेको बच्च अभिमन्यूलाई आफन्तहरुले हत्या गरिआँसू चुहाएको जस्तै मधेशलाई आहत गरेर आफन्तहरु आँसू चुहाएर जनतालाई फकाउन सबै आफनै तालका घोषणा पत्र लिएर गएका छन् । फोरम नेपालबाहेक “समग्र मधेश एक प्रदेश”को कित्तामा मधेशका प्रमुख दलहरु कोई उभिएको देखिएन । समग्र मधेश एक प्रदेशको अवधारणाले पार्टीलाई पार्न सक्ने घाटाबाट बचाएर यथास्थितिको मार्गमा क्रान्तिकारी छवि देखाउने मधेशका राजनीतिक दलहरु सबैले अरु जस्तै फट्याँई गर्न पछि परेको छैन । विगतमा मधेशका दलहरुले गरेको शर्मनाक कुकृत्यबाट आफनै पार्टीप्रति मधेशमा फैलिएको अविश्वासलाई मधेशी पार्टीको घोषणा पत्रले पनि कम गर्न सकेको छैन । विगतको चौथो शक्तिको रुपमा उभिने सपना चकनाचूर हुने सम्भावना प्रवल छ ।

जन आक्रोशले विश्वासको सशक्त धरातललाई पनि उखेलेर फालि दिएको विगत संविधान सभाको चुनावको इतिहास छ । मधेशका अकर्मण्य नेतृत्वका कारण आक्रोशित बनेका मधेशी जनता गैर मधेशी पार्टीलाई विश्वास गर्न बाध्य बनेका छन् । केही पार्टीहरु अस्तित्व बचाउन सफल भए पनि संविधान सभामा निष्त्रिmय उपस्थिति नै रहनेछ । मधेशलाई अधिकार सम्पन्न गर्ने दावा गरिरहने पार्टीहरु भूमिकाविहीन तमाशेको रुपमा उपस्थित हुने मधेशी दलहरु कुन विधी मधेशको अधिकार स्थापित गरि मधेशलाई विश्वासमा लेला ।

जालझेलको अति निकृष्ट खेलमा फँसेको राजनीति माहौलमा फेरि पनि जालझेलबाट नै जनतामा प्रस्तुत हुने पार्टीहरु कोही पनि बहुमत पाउने स्थितिमा छैन । चुनावले फेरि पनि संयुक्त सरकारकै जनादेश दिने स्थितिले स्पष्ट पारि रहेको छ । अहिले देखिने तीन प्रमुख दलहरु झीनो अन्तरले समानान्तर रुपमा देखा पर्ने छन् । सहअस्तित्वलाई चुनौती दिन कसैको लागि पनि कठिन हुनेछ ।