१६ असार काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ का लागि बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । पूर्वाधार विकास, कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर सरकारले ६ खर्ब रुपैयाँको बजेट निर्माण गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले असार असार मसान्त अगावैे संसदमा पेस गर्ने बताइएको छ । असार मसान्तमा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरेपछि साउन एक गतेदेखि बजेटको कार्यान्वयन हुन्छ ।
सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट किसित राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति गर्ने बजेटको लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताउँदै आएका छन् । त्यसका लागि लगानी र रोजगारी दुबै वृद्धि गर्नुपर्नेमा सरकारको जोड छ । लगानीकर्ताहरुले लगानीमैत्री वातावरण नभएको भन्ने बताइरहेका बेला सरकार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन प्रतिवद्ध भएको महतले बताउँदै आएका छन् ।
बजेट निर्माणका लागि सबै मन्त्रालयहरुले पठाएका कार्यक्रमहरु माथि छलफल भइसकेको छ । मन्त्रालयले पठाएका कार्यक्रमका बारेमा आवश्यक छलफल पछि एक किसिमको निष्कर्श निकालीसकिएको छ । अन्तिम समयमा केही परिवर्तन भएपनि मोटामोटीरुपमा बजेटमा के कस्ता कार्यक्रम आउँदैछन् भनन्ने टुंगो लागिसकेको छ । केही मन्त्रालयका बजेट र योजना अायोगबाट स्वीकृत कार्यक्रमहरू निम्न अनुसार छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
· काठमाडौं मेट्रो रेल लगानी बोर्डबाट अघि बढाउने भएकोले बजेट नदिने, तर पूर्वपश्चिम रेल मार्गको लागि विस्तृत अध्ययनको लागि बजेट निरन्तरता दिने ।
· यातायात ब्यवस्था तर्फका क्रियाकलापलाई पूर्ण यान्त्रिक र स्वचालित बनाउने ।
· सार्क सम्मेलनलाई मध्यनजर राखेर सडक मर्मत, सुधार र विस्तार तथा हरियाली बनाउन १ अर्ब ५० करोड दिने ।
· सामरिक सडक पुर्नस्थापनाको लागि नयाँ बजेट उपशीर्षक दिने । · पूर्वाधार विकास कोषको अबधारणा ल्याउने ।
· कान्ति राजपथलाई पहिलो प्राथमिकता पिवान मा राखी स्तरोन्नति गर्ने । · पर्यटन सडक निर्माण र पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बिचमा सामाञ्जस्यता कायम गर्ने ।
· सामरिक महत्वका, राष्ट्रिय महत्व भएका, जिल्ला सदरमुकाम एंव दुई जिल्ला जोड्ने बाहेकका साना सडकलाई स्थानीय निकायलाई नै सुम्पने ।
· स्रोत साधानको सीमा नाघेर बहुवर्षीय ठेक्का नगर्ने ।
उर्जा मन्त्रालय
· लोडसेडिङ न्यूनीकरणलाई मुख्य प्राथमिकता दिंदै आगामी बर्ष निर्माण पूरा हुने आयोजनालाई कार्यप्रगतिका आधार थप बजेट उपलब्ध गराउने । त्यसको लागि मूल्यांकन गर्न विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगको सँयुक्त अनुगमन संयन्त्र बनाउने ।
· माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई थप २ अर्ब ऋण लगानीको प्रस्ताव गर्ने ।
· नेपाल भारत प्रशारण लाईनलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै आवश्यक बजेट दिने ।
· पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागि नेपाल सरकारले गर्ने काम र भारत सरकारले गर्ने काम यकिन गर्ने गरि संयुक्त डिपिआर तयार गर्न १५ करोड छुट्टयाउने ।
· बुढी गण्डकी जलविद्युत विकास समितिको लागि ५५ करोड उपलब्ध गराउने ।
· बुढीगंगा जलविद्युत आयोजनाको लागि कुवेत फण्ड र साउदी फण्डसँग सहायताको लागि पहल गर्ने ।
· नलसिंह गाड जलविद्युत विकास समितिको लागि ७ करोडको सीमा भएपनि ९० करोडको प्रस्ताव आएकोले मन्त्रालयले छलफल गरि मिलाउने ।
· जल तथा उर्जा आयोगको लागि ५ करोड दिने ।
सिञ्चाई मन्त्रालय
· भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना तेश्रो वर्ष पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउन नसकेकोले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ लाई प्रथम वर्ष मानेर कार्यक्रम तथा वजेट विनियोजन गर्ने ।
· बबई सिञ्चाई आयोजनालाई १ अर्ब ।
· मर्मत संभारको क्रममा रहेको सुनसरी मोरङ सिञ्चाई आयोजनाको लागि ड्रेजर मेसिन खरिदको लागि बजेट दिने ।
· रानी जमरा कुलरिया सिञ्चाई आयोजनाको लागि नेपाल सरकारको स्रोतबाट १ अर्ब र अरु वैदेशिक सहायतका आधारमा बजेट प्रस्ताव गर्ने ।
· प्रगन्ना वड्कापथ सिञ्चाई आयोजनालाई दोश्रो प्राथमिकता पि टु बाट पहिलो प्राथमिकता पि वान मा सार्ने ।
· सिक्टा आयोजनाको लागि १ सय ११ करोड दिने र थप साउदी कोषबाट सहायता लिने ।
· जनताको तटबन्धमा १ अर्ब ।
· पिंगुआ सिञ्चाई आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने ।
शहरी विकास मन्त्रालय
· खानेपानी र सरसफाईका क्षेत्रमा हुने लगानीमा एक कार्यक्रम, एक बजेट, एक प्रतिवेदनको नीति बनाउने ।
· नमुना शहर विकासको लागि ४ वटा शहरको लागत नै ७ अर्ब रहेकोले बजेट मिलाउने ।
· खानेपानी विभागको भवन बनाउन आवश्यक बजेट दिने ।
· एकीकृत ढल विकास नीति तर्जुमा गर्ने ।
· तेश्रो शहरी खानेपानी छुट्टै बजेट शीर्षक दिने ।
· खानेपानी सहलगानी कार्यक्रममा ६०स्४० को प्रावधानलाई ७०स्३० बनाउने ।
· विस्तृत शहरी पुर्वाधार नीति बनाउने ।
· सुख्खा खानेपानी आयोजनाको लागि छुट्टै वजेट शीर्षक दिने ।
· उदयमान शहरका लागि नगरविकास कोषमा छुट्टै कोष बनाउने ।
· नगरपालिका घोषणको एक आधार फोहरमैला व्यवस्थापनलाई पनि बनाउने ।
· सिंहदरवारलाई स्वच्छ, हरावरा र सुन्दर बनाउन बजेट दिने।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय
· सूचना आयोगका लागि भवन किन्ने ।
· सूचना आयोगलाई चलायमान बनाउन विकास साझेदारको सहयोग लिने ।
· काठमाडौं उपत्यका तथा मोटरको पहुँच भएको स्थानमा अधिकृत सम्मका सबै कर्मचारीलाई मोटरसाईकलको ब्यवस्था गर्ने ।
· चालु आर्थिक बर्षमा हुलाकका हल्कारा र सवारी चालकको लागि थप दायित्व सिर्जना भएको ८ करोड आगामी बर्ष दिने ।
· रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने ।
विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय
· राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा व्याण्डवीथको क्षमता बढाउन बहुवर्षीय योजना बनाई आबश्यक रकम दिने ।
· शहरी क्षेत्रका अस्पताल एफएममा वितरण भएको सौर्य उर्जा प्रणालीको अनुगमन गर्ने ।
· मौसम अनुगमनलाई वैज्ञानिक बनाई यसको बहुपक्षीय उपयोग गर्न सक्ने प्रणाली बनाउने । यसको लागि मौषम विभाग र नागरिक उडड्न प्राधिकरण बिच एमओयु गर्ने ।
· हावापानी सम्बन्धि भरपर्दा तथ्याकको आधार बनाउने ।
·वैकल्पिक उर्जामा अनुदान नीतिलाई सामयिक बनाउने ।
· विद्यालयहरुमा पनि वैकल्पिक उर्जा वितरण गर्ने ।
· नाष्टले प्रतिभा पलायन रोक्नको लागि अनुसन्धान तथा प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याउने ।
