Comments Add Comment

राष्ट्रपति संसदबाट अनुमोदन नभए गठवन्धन तोड्ने एमाले सचिवको चेतावनी

२४ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको संसदबाट अनुमोदन नभए आफ्नो पार्टीले गठबन्धन तोड्ने चेतावनी दिएका छन् ।

yogeshसरकार गठनका क्रममा भएको सातबुँदे सहमति कांग्रेसले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनले पार्टीको आगामी २७ गते बस्ने केन्द्रिय समितिको बैठकमा समिक्षा गर्ने बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले भने-‘सहमति कार्यन्वयन नगरे एमाले सरकारबाट बाहिरिन्छ । हामी प्रष्ट छौं, राष्ट्रपतिको अनुमोदन अनिवार्य हुनुपर्छ यसमा सम्झौता हुँदैन ।’ यद्यपि एमाले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पार्ने गरी सरकार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको उनले बताए ।

कांग्रेसले गठबन्धनको संस्कार विपरित काम गरेको तथा स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडी बढिरहेको, भन्दै उनले पार्टीको केन्दि्रय समितिको बैठकमा कांग्रससंगको गठबन्धन तोड्न सक्ने वारेमा पनि छलफल हुने बताए ।

कार्यक्रममा कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्र प्रसाद बडुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अनुमोदनको माग पूरा भइसकेको दावी गरे ।
सातबुँदे सहमति अनुसार राष्ट्रपतिको बारेमा सर्वोच्च अदालतमा निर्णय भइसकेको, संसदमा गएर राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढिसकेको र संसदले धन्यवाद प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेकोले अहिलेे अनुमोदनको मुद्या उठाउनु संविधान निमार्ण प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्नु भएको बताए ।

कांग्रेस र एमाले संविधान जारी नगरुन्जेल सँगै जानुको विकल्प नर्भको भन्दै उनले सरकार परिवर्तन बेमौसमको बाजा हुने बताए । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने भन्दै उनले भने-‘एमालेले सरकारको आलोचना गर्नु सुहाउँदो कुरा होइन् । हामी एमालेसंग अझैपनि मिलेर जाने पक्षमा छौं ।’

बडुले एमालेकै कारण २६ जना सभासदको नियुक्ती लगायत राजदुतहरुको नियुक्तीमा ढिलाई भएको आरोप लगाए ।

कार्यक्रममा सद्भावानाका सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधान जारी नहुँदासम्म राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन हुनै नसक्ने बताए ।

राष्ट्रपति अनुमोदन गर्न खोजिए तोकिएकै मितिमा संविधान जारी हुनेमा ग्रहण लाग्ने उनको चेतावनी छ । यद्धपि उनले कांग्रेस र एमालेले शुरुमै सुसाइड नोट लेखेर यात्रा आरम्भ गरेको कारण यस्तो समस्या आएको बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन र सरकार परिवर्तनको बखेडा झिक्नु भनेको समयमै संविधान नदिने षडयन्त्र भएको बताए । उनले भने-माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्न पनि तत्काल सरकार परिवर्तन गर्नुको कुनै आवाश्यकता छैन । फेरि पनि राजनीतिक दलहरुवीच सत्ताको लुछाचुँडी भयो भने संविधान आउँदैन।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment