२७ साउन, काठमाडौं । नेकपा एमालेको आज (मंगलबार) देखि शुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकको मुख्य एजेण्डा पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटी सदस्यको निर्वाचन गर्ने अनि केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन गर्ने रहेको छ । तर, नवौं महाधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई कसरी अन्तिम रुप दिएर कार्यन्वयनमा लैजाने भन्नेमै एमालेभित्र विवाद देखिएको छ ।
विधानका धेरै कुरामा सहमति भए पनि पोलिटब्यूरो सदस्य हुनका लागि कम्तिमा एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य रहिसकेको हुनुपर्ने प्रावधान विवादस्पद बनेको छ । यो प्रावधान लागु हुँदा दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्यहरु पोलिटब्यूरो सदस्यको उम्मेदवार हुन पाउने छैनन् । त्यसो हुँदा अध्यक्ष केपी ओली पक्षलाई घाटा लाग्ने माधव नेपाल पक्षको अनुमान छ ।
केन्द्रीय कमिटीले विधानको यही व्यवस्था पारित गरेमा पदाधिकारी बाहेक जम्मा ३९ जना केन्द्रीय सदस्यले पोलिटब्यूरो सदस्यको उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् । त्यसमा २० जना नेपाल पक्षका छन् भने ओली पक्षका १९ जना छन् । १५ बैकल्पिकसहित ५३ सदस्यीय पोलिटब्यूरोमा पदाधिकारी स्वतः पर्छन् । बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पनि स्वतः पोलिटब्यूरो सदस्य हुन्छन् ।
१६ जना स्वतः भइसकेपछि बाँकी ३७ जनाका लागि ३९ जनाको मात्र प्रतिस्पर्धा हुने भयो भने दुईजना मात्र बाहिरिनेछन् । तर, नेपाल ओली दुबै पक्षबाट पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटीमा निर्वाचित भएका प्रभावशाली युवा नेताहरुले यो विधान लागु नभइसकेको दावी गरेका छन् । रवीन्द्र अधिकारी, रामकुमारी झाँक्री, शेरधन राई, राजेन्द्र राई, हिक्मत कार्की, ठाकुर गैरे राजन भट्टराईलगायत दर्जनौं युवा नेताहरु पोलिटब्यूरोका आकांक्षी छन् ।
पोलिटब्यूरोका योग्य को को ?
यदि संशोधित विधान जस्ताको त्यस्तै लागु भयो भने नेपाल पक्षबाट माधव नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र पाण्डे, लालबाबु पण्डित, प्रकाश ज्वाला, टंक कार्की, अरुण नेपाल, बिजय पौडेल, परशुराम मेघी गुरुङ, बेदुराम भुषाल, रघुजी पन्त, गंगालाल तुलाधर पोलिटब्यूरोका योग्य हुनेछन् ।
त्यस्तै तुलबहादुर गुरुङ, बंशीधर मिश्र, युवराज कार्की, गौरा प्रसाई, जयन्ती राई, श्रीमाया थकाली, जगन्नाथ खतिवडा, पशुपति चौलागाई पनि नेपाल पक्षबाट पोलिटब्यूरो उम्मेदवारका लागि योग्य हुनेछन् ।
ओली पक्षबाट शंकर पोखरेल, प्रदीप नेपाल, छविलाल विश्वकर्मा, किरण गुरुङ, अग्नि खरेल, काशिनाथ अधिकारी, महेन्द्रबहादुर पाण्डे, बिन्दा पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, बिष्णु रिमाल, कर्णबहादुर थापा, भानुभक्त ढकाल, राधा ज्ञवाली, थममाया थापामगर, दलबहादुर राना, सानुकुमार श्रेष्ठ, रामपि्रत पासवान, सत्यनारायण मण्डल र यमलाल कँडेल पोलिटब्यूरो सदस्यका लागि योग्य हुनेछ्न् ।
पोलिटब्यूरो र स्थायी कमिटीको चुनाव नगराई सर्वसम्मत गराउन खोजिएको ओलीनिकट स्रोतले जनाएको छ । केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो सुविधाजनक बहुमत रहेकाले सोही अनुसार पोलिटब्यूरो पनि ओलीले आफ्ना लागि अनुकुल बनाउन खोजेका छन् । त्यसो हँुदा विधान जस्ताको तस्तै लागु गर्ने र चुनावमा जाने नेपाल पक्षको रणनीति छ । किनकि त्यो अवस्थामा नेपाल पक्षका कम्तिमा १८ जना पोलिटब्यूरो सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।
स्थायी कमिटीमा को को ?
स्थायी कमिटीमा माधव नेपाललाई ल्याउने निश्चित छ । पोलिटब्यूरोको एक तिहाइ अर्थात बढीमा १८ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा बरिष्ठ नेतासहित १५ पदाधिकारी स्वतः सदस्य हुनेछन् । नेपाललाई स्थायी कमिटीमा लगेपछि बाँकी दुई सिटमा ओलीले शंकर पोखरेल र छविलाल विश्वकर्मालाई लैजान खोजेका छन् ।
शंकरको नाम प्रस्ताव भए नेपाल पक्षले सुरेन्द्र पाण्डेको नाम पनि अघि सार्नेछ । पदाधिकारीमा मधेशी उम्मेदवारले नजितेका कारण स्थायी कमिटीमा कम्तिमा एक मधेशी लैजानुपर्ने बाध्यता पनि ओलीमाथि छ । तर, स्थायी कमिटी सदस्य हुन योग्य उनका दुवै नेता धर्मनाथ साह र रघुवीर महासेठ केन्द्रीय कमिटीमै पराजित भएका कारण रामप्रित पासवानलाई अघि सार्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ । नेपाल पक्षले भने लालबाबु पण्डितलाई स्थायी कमिटीका लागि अघि सारेको छ ।
