२५ भदौ, काठमाडौ । विगत पाँच महिनादेखि बन्द रहेका क्यासिनोहरु चाँडै नै सञ्चालनमा ल्याउन क्यासिनो सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली संसोधनलाई अगाडि बढाएको छ । संशोधिन नियमावलीको मस्यौदामा यसअघि तोकिएका कडा सर्तलाई केही खकुलो बनाइए पनि क्यासिनो सञ्चालकहरुले भने नियमावलीको मूल समस्यालाई सुधार गर्न सरकार तयार नभएको गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि लागू हुने गरी जारी गरेको नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालनका लागि कडा सर्त र थप दस्तुर तोकेको थियो । क्यासिनोहरुले उक्त नियमावली कार्यान्वयन नगरेपछि सञ्चालनमा रहेका सवै क्यासिनोहरु सरकारले गत वैशाख ५ गतेदेखि बन्द गरिदिएको थियो ।
क्यासिनो सञ्चालकहरुले आर्थिक ऐन तथा क्यासिनो सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीअनुसारका नयाँ सर्तहरु अनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् भने सरकारले क्यासिनोहरु पारदर्शी र कानूनसम्मत सञ्चालन हुन नसकेकोले कडाई गरेको बताउँदै आएको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
ठूला साना क्यासिनोहरु बन्द हुँदा त्याहाँ कार्यरत १० हजार मजदुरहरु बेरोजगार बन्न पुगेका छन् । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यसअघि बन्द रहेका क्यासिनोहरु चाँडै नै सञ्चालनमा आउने बताएका थिए ।
संसोधनको क्रममा रहेको नियमावलीमा यसअघि प्रत्येक क्यासिनोलाई तोकिएको इजाजत दस्तुर दुई करोडबाट घटाएर ५० लाख रुपैंयाँ गरिएको छ भने मिनि क्यासिनाको दस्तुर एक करोडबाट घटाएर २० लाख कायम गरिएको छ ।
यसमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने कम्पनीको पुँजी २५ करोडबाट घटाएर १५करोड कायम गरिएको छ भने मिनी क्यासिनोको पुँजी १५ करोडबाट घटाएर १० करोड हुनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया 4