११ असोज, काठमाडौं । नयाँ संविधानमा जातीय आयोगहरुलाई संवैधानिक हैसियत दिने कि नदिने भन्नेबारे राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा विवाद भएको छ ।
सिंहदरबारमा शनिबार बसेको संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको बैठकमा संवैधानिक हैसियतमा जातीय आयोगहरु गठनबारे विवाद भएको हो ।
तर, अख्तियारसहित हाल कायम रहेका संवैधानिक आयोगलाई समावेशी बनाउन सबै दल सहमत भएका छन् ।
शनिबार विदाका दिन बसेको बैठकमा संवैधानिक आयोगहरुबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले धेरैवटा आयोग बनाउन नहुने बताएका थिए ।
धेरै आयोग राज्यले धान्न नसक्ने भन्दै आयोग मात्रै थपेर चाङ लगाउनुको अर्थ नहुने सत्तापक्षका नेताहरुको तर्क छ । एमाओवादी र मधेसवादी दलले भने मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग, महिला आयोग र दलित आयोगजस्ता आयोगलाई संवैधासिनक हैसियात दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् ।
जातीय आयोगहरुलाई संवैधानिक हैसियत दिन नसकिने तर, कानुन बनाएर भने गठन गर्न सकिने कांग्रेस र एमाले सभासदहरुको धारणा छ ।
शनिबारको बैठकमा जनजाति पार्टीका सभासदहरुले संवैधानिक हैसियतमै आयोग गठन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । ‘आदिवासी, थारु, पिछडा वर्ग सबै आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो’ थरुहट तराई पार्टीका सभासद गोपाल दहितले भने ।
लामो छलफल गर्दा पनि सहमति हुन नसकेपछि यसबारे राज्य पुनःसंरचनाबारे हुनै छलफलमै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।
संवैधानिक आयोग समावेशी बनाउने सहमति
सम्वाद समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा, लोकसेवा, निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोग समावेशी बनाउने सहमति जुटाएको छ । यस्तै हाल कायम रहेका महिला र दलित आयोगलार्इ पनि संवैधानिक बनाउने सहमति भएको छ ।
संवैधानिक आयोगमा समानुपातिक समावेशी गर्ने सहमति भएको छ । यो विषय संविधानको विविध शीर्षकमा राखिनेछ । समितिका एक सदस्यका अनुसार सबै आयोग पाँच सदस्यीय हुनेछन् भने एक महिला अनिर्वाय गरिएको छ ।
मानवअधिकार आयोगमा भने बालबालिकाको हकहितमा काम गरेका एक सदस्य अनिर्वाय हुनु पर्नेछ ।
यस्तै महिला आयोग र दलित आयोग गठनमा सहमति भएको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र सभासद विश्वेन्द्र पासवानले भने दलित आयोगभन्दा अपमान गरेको भान हुने भन्दै नाम फेर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
अख्तियारसहितका आयोगहरुको प्रान्तीय संरचनाबारे भने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । यसबारे राज्य पुनःसंरचनाबारे छलफल हुँदा सहमति खोजिनेछ ।
यस्तै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने कि नगराउने भन्ने विषय शासकीय स्वरुपबारे छलफल गर्दा टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ ।
सम्वाद समितिको बैठकमा राष्ट्रिय वित्तीय आयोग र प्राकृतिक स्रोत आयोगलाई एउटै बनाउने सहमति भएको छ ।
आइतबारदेखि प्रमुख विवादमा छलफल
समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले आइतबारदेखि संविधान निर्माणको प्रमुख विवादित विषयको रुपमा रहेको राज्य पुनःसंरचना र शासकीय स्वरुपको विषयमा छलफल केन्दि्रत हुने बताएका छन् । ‘प्रमुख विवादित विषयमा आइतबारदेखि शीर्ष नेतृत्वको तहमा छलफल केन्दि्रत गर्ने तयारी गरिने आशा छ एक/दुई दिनभित्रै विवादित विषयमा पनि सहमति जुट्छ’ उनले भनेका छ्न ।
दलहरुबीच राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीको विषयमा गम्भीर विवाद छ ।
संविधानसभाको बैठकले यही असोज १४ गतेसम्म विवादित विषयमा सहमति जुटाउने समयसीमा सम्वाद समितिलाई दिएको थियो । उक्त समयसीमामा सहमति हुन नसके असहमतिका विषयलाई असोज २१ गतेसम्म बुँदागत रुपमा प्रश्नावली तयार पार्ने अख्तियारी समेत संविधानसभा बैठकले दिएको थियो ।
शीर्ष नेतृत्व तहमा विवादित विषयमा सहमति कायम गरेर समितिको बैठकमा पेस गर्ने तयारी पनि अनौपचारिक रुपमा भइरहेको छ ।
