१४ असोज, काठमाडौं । संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले अघि पारेको सहमतिको प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् ।
प्रमुख तीन दलको मंगलबार विहान बसेको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले आपत्ति जनाएपछि भट्टराईले प्रस्ताव फिर्ता लिने सहमति भएको छ । कांग्रेस कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलले भने-सभापति (बाबुराम) ले हिजो जुन प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो, त्यसलाई मेमोरीमा नराख्ने सहमति भयो । सभापतिले त्यसलाई फिर्ता लिनुभयो ।’
सिंहदवारमा आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा भट्टराईले सम्वाद समितिमा राखेको प्रस्ताव सन्दर्भ सामाग्री मात्र भएको बताएका छन् ।
भट्टराईले सम्वाद समितिको सोमबारको बैठकमा मधेसमा दुईसहित ८, ९ वा १० प्रदेशको विकल्प अघि सारेका थिए । उनले शाककीय स्वरुपमा चार र निर्वाचन प्रणालीमा तीन विकल्प दिएका छन् ।
तर, तीन दलको शीर्ष नेताहरुको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भट्टराईको प्रस्तावमा कुनै हालतमा छलफल गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘कांग्रेस र एमाले नेताहरुले प्रक्रियागत रुपमा नै प्रस्ताव गलत छ । सहमतिका लागि प्रयास भइरहेको बेला सभापतिले प्रस्ताव लैजान मिल्दैन । यसमा कुनै हालतमा छलफल गर्न सकिँदैन भने-स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि प्रस्तावबारे आफूहरुलाई समेत नगराएको बताएका छन् ।
फेरि कार्यदललाई जिम्मा
बैठकले प्रमुख मुद्दाबाहेकका अन्य विषयमा सहमति गर्ने जिम्मा कार्यदललाई दिएको छ । ‘सम्वाद समितिको हलमा लगेर छलफल गर्नुभन्दा सानो टिमलाई गृहकार्य गर्न दिने सहमति भएको छ’ एक नेताले भने ।
कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र कानूनमन्त्री नरहरि आचार्य, एमालेबाट उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल र अग्नि खरेल र एमाओवादीका तर्फबाट महासचिव कृष्णबहादुर महरा र नेता खिमलाल देवकोटा छन् ।
संघीयता, शासकीय स्वरुपसहितका मुख्य विवादित विषयमा शीर्ष नेताहरुले नै सहमतिको प्रयास गर्नेछन् । शीर्ष नेताहरुको बैठक २० गते बस्ने बस्नेछ भने त्यसअघि दुई पक्षीय छलफल हुनेछ ।
सम्वाद समितिका सभापति भट्टराईले अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने बताए । प्रकियामा जान पनि दलहरूबीच सहमति हुनु पर्ने भन्दै उनले मुख्य विषयहरूमा सहमति गर्नु पर्ने बताए ।
संविधानसभाले प्रमुख विवादित विषयमा सहमति खोज्न दिएको समय आज मंगलबार सकिँदैछ । तर, सभाध्यक्षको रायअनुसार असोज २१ गतेसम्म सहमति बनाउन प्रयत्न गरिने नेताहरुले बताएका छन् ।
संविधानसभाले प्रमुख विवादित विषयमा सहमति खोज्न दिएको समय आज मंगलबार सकिँदैछ । तर, सभाध्यक्षको रायअनुसार असोज २१ गतेसम्म सहमति बनाउन प्रयत्न गरिने नेताहरुले बताएका छन् ।
