संसदले बनायो सरकारको क्यालेण्डर

१ कार्तिक, काठमाडौ । विगत केही वर्षयता समयमै बजेट नआउने र आए पनि समयमै पारित हुन नसक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि संसदले राजनीतिक कारणले बजेट अवरुद्ध हुन नसक्ने गरी आर्थिक क्यालेण्डर प्रस्ताव गरेको छ ।
ब्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बजेटमा अवरोध नआउने गरी क्यालेण्डर तयार पारेका हो ।
शुत्रवार बसेको समितिको बैठकले क्यालेण्डर प्रस्ताव गरेको छ । संसदको क्यालेण्डर अनुसार साउनदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष एक महिना अगाडि सारेर एक असारदेखि सुरु भएर जेठ मसान्तसम्ममा सकिने प्रस्ताव गरिएको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
यस्तै, जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि पूर्वबजेट छलफल गर्ने, बजेट पेश गर्ने र पारित हुने मिति निश्चित गर्न कानूनी ब्यवस्था नै गर्न लागिएको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । ‘केही वर्षयता हामीले समयमै बजेट पेश गर्न र पेश भएको बजेट समयमै पारित गर्न सकेनौं, राजनीतिक माग पुरा गर्न बजेटलाई बन्धक बनाउने र त्यसले मुलुकको आर्थिक विकासमै नकारात्मक असर पुगिरहेकाले बजेटमा अवरोध गर्न नसकिने कानूनी ब्यवस्था गर्न आवश्यक देखियो,’ सभापति ज्वालाले भने ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै आएको भए पनि असोज मसान्तसम्ममा मात्र पारित गर्न सकिएको र कतिपय मन्त्रालयहरुले कार्यक्रम स्वीकृत गराइनसकेकाले बजेटमा अवरोध रोक्ने ब्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।
शुक्रवारको बैठकमा अर्थमन्त्री सहभागी नभएकाले आगामी बैठकमा अर्थमनत्री, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत सहभागी गराएर पूर्वबजेट छलफल, बजेट ल्याउने मिति र पारित गरिसक्नुपर्ने मिति तय गरिएने सभापति ज्वालाले जानकारी दिए ।