४ कात्तिक, काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि व्यापक ज्यादती भएको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ ।
एम्नेस्टीले सोमबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार ले त्यहाँ भइरहेको शोषणलार्इ ‘अत्यन्तै गम्भीर’ र ‘लाजमर्दो’ भनेको ।
दक्षिण कोरियाको कृषि क्षेत्रमा २० हजार आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् । जसमा नेपाल, भियतनाम र कम्बोडियाबाट धेरै श्रमिक रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत लगेको पाइएको छ ।
सो प्रतिवेदन नेपालमा सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर अधिकारीले रोजगार अनुमति प्रणाली लागु गरेपछि दक्षिण कोरियाले कृषि क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकमाथि शोषण सुरु गरेको बताए ।
श्रमिक लैजाने बेलामा गरेको सम्झौताभन्दा फरक काममा लगाउने, तोकिएको तलब सुविधा नदिने र धम्क्याउने एवम् अन्य किसिमका ज्यादती गरेको श्रमिकसँग गरिएको अन्तरवार्ताबाट खुल्न आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘पीडादायी बाली'(बिटर हार्भेष्ट) नाम दिइएको प्रतिवेदन सन् २०१३ फेब्रुअरीदेखि सन् २०१४ अप्रिलसम्म दक्षिण कोरियाका सात प्रदेशका १० वटा सहरमा गरिएको प्रत्यक्ष अन्तरवार्ताका आधारमा तयार पारिएको एम्नेस्टी नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर नेपालले जानकारी दिए ।
यसअघि सन् २००६ र सन् २००९ मा पनि दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणालीको कमी कमजोरी र अन्यायका विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएपनि त्यहाँको सरकारले वास्ता नगरेकाले समस्या अझ जटिल बन्दै गएको निर्देशक नेपालले बताए ।
सन् २०१० को नोभेम्बरदेखि सन् २०१३ सम्म आप्रवासी कृषि मजदुरका विषयमा अनुसन्धान गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुसन्धान नेपाल, कम्बाडिया र भियतनामका कृषि मजदुरमाथि गरिएको थियो ।
अत्यधिक कार्यघण्टा काममा लगाउने र अतिरिक्त समयको तलब पनि नदिई मजदुरलाई शोषण गर्ने, कानुनी उपचार गर्न न्यायालय गएपनि हतोत्साह गर्ने, खानपिन एवम् बस्ने व्यवस्थासमेत स्वस्थकर नभएकाले मजदुरहरू ऋण गरेर काममा गई जटिल समस्यामा फस्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दक्षिण कोरियाले सन् २००४ देखि रोजगार अनुमति प्रणाली लागु गरी विभिन्न देशका कामदार लैजान सुरु गरेको थियो ।
इपीएस अन्तर्गत लगिएका कामदारलाई हटाउने अधिकार मालिकका हातमा दिइएको भएपनि पिडीत कामदारलाई भने स्वेच्छाले काम छाड्ने अधिकार छैन् । मालिकको अनुमितबिना काम छाड्नेलाई भगौडाका रुपमा ब्यबहार गर्ने गरिएको र उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने र यातना दिने गरिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । यही प्राबधानले शोषणलाई सजिलो बनाइदिएको टाइम म्यागेजिनले जनाएको छ ।
एम्नेष्टीले कोरिया सरकारलाई इपीएसमा आएका बिदेशी कामदारलाई उनीहरुको चाहनाअनुसार मालिक फेर्ने अधिकार दिन र मानवीय ब्यबहार गर्न आग्रह गरेको छ ।
तर, दक्षिण कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले भने एम्नेष्टीको यो आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । बिदेशी कामदारको सुरक्षा र अधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उसले समयअनुकुल कानुनमा परिवर्तनसमेत गरिरहेको दावी गरेको छ ।
दक्षिण कोरियामा इपीएस प्रणाली अन्र्तगत १५ देशका करिव २ लाख ५० हजार मजदुर कार्यरत छन् ।
राससको सहयोगमा
