१४ मंसिर, काठमाडौं । युवा नेता गगन थापा सभापति रहेको व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई फेरि बोलाउने भएको छ ।
आइतबार बसेको समितिको बैठकले कावेली जलविद्युत आयोजनालगायत १४ वटा आयोजनाको इजाजतपत्र खारेज गर्न अख्तियारले दिएको निर्देशनबारे बुझ्न लोकमानलाई फेरि बोलाउने निर्णय गरेको हो । तर, समितिको आगामी बैठकको मिति भने तोकिएको छैन । सभासद थापाले एक साताभित्र कार्कीलाई बोलाउने बताएका छन् ।
यसअघि पनि समितिले कात्तिक २८ गते लोकमानलाई बोलाएको थियो । तर, आफू सुशासन समिति मातहतको निकायबाहेक अन्य संसदीय समितिमा नजाने भन्दै लोकमान आएका थिएनन् । कार्कीले संसदीय समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचेको आरोप लगाएका थिए ।
लोकमानले सुशासन समितिबाहेक अन्य कुनै समितिसँग आफूलाई बोलाउने अधिकार नभएको बताएपछि संसदीय समिति ठूलो कि अख्तियार भन्ने बहस सिर्जना भएको थियो ।
लोकमान नआएपछि समितिले उनीबाट संसदको अपमान भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो ।
सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले संसदीय समितिले बोलाउँदा जुनसुकै निकाय पनि आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अन्तरिम संविधान ०६३ मा संसदीय समितिको कार्यक्षेत्रको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई मात्रै छ ।
समितिले माथिल्लो कणर्ाली तथा अरुण तेश्रो जल विद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौताको कार्यन्वयनका सन्दर्भमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले प्रत्येक २ महिनामा आयोजनाको प्रगति, अवस्था, समस्याको अवस्था समितिलाई जानकारी गराउन लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको पनि सभापति थापाले जानकारी दिए ।
थापाका अनुसार पश्चिम सेती परियोजनालाई अगाडि बढाउन अवलम्बन गर्नु पर्ने विषयका सन्दर्भमा उर्जा मन्त्रालय र लगानी वोर्डको संयुक्त बैठक बसी साझा अवधारणा एक महिनाभित्र यस समितिमा पेश गर्न उर्जा मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
