आईपीओ ल्याउने योग्यता तोकिँदै, संस्थापक र सञ्चालकको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’

१ असोज, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्न चाहेका कम्पनीको योग्यता तय गर्ने भएको छ ।

बोर्डले आईपीओ ल्याउने कम्पनीलाई निर्देशिका नै बनाइ योग्यता तोक्ने तयारी गरेको हो । बोर्डले ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ को मस्यौदा नै तयार गरी योग्यता तोक्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

बोर्डले छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा संगठित संस्थाहरूको वित्तीय स्वास्थ्य, संस्थागत सुशासन, सञ्चालन तयारी र संस्थापक/व्यवस्थापकको योग्यतालाई मुख्य आधार बनाएर धितोपत्र निष्कासन अनुमति प्रणालीमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मस्यौदाले सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया थप पारदर्शी, मर्यादित र लगानीकर्तामैत्री बनाउने बोर्डले जनाएको छ ।

वित्तीय योग्यता तथा नेटवर्थमा कडाइ, प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा घटी हुन नहुने प्रस्ताव मस्यौदाले गरेको छ । सार्वजनिक निष्कासनमा जान चाहने कम्पनीको प्रतिसेयर खुद सम्पत्ति कम्तीमा चुक्ता मूल्य बराबर हुनैपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

त्यसैगरी आईपीओमा जान चाहने कम्पनीले कम्तीमा तीन आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनिवार्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

मस्यौदा अनुसार आम्दानी वास्तविक व्यावसायिक कारोबारबाटै भएको र सञ्चालन नगद प्रवाह दिगो भएको आईपीओका लागि योग्य हुनेछ ।

त्यसैगरी कम्पनीका संस्थापक, सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख वित्त अधिकृत तथा प्रमुख पदाधिकारीहरूको योग्यता, नैतिक आचरण र वित्तीय अनुशासनको ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ बोर्डले गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ ।

वित्तीय ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा गम्भीर आर्थिक अपराधमा दोषी ठहरिएका वा कालोसूचीमा परी फुकुवा भएको ६ महिना व्यतीत नभएका व्यक्ति निष्कासन प्रक्रियाका लागि अयोग्य मानिने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

व्यवसायको प्रकृति, आकार, उद्योगगत जोखिम र वित्तीय अवस्थाका आधारमा फरक–फरक नियामकीय मापदण्ड र स्कोरकार्ड प्रणाली लागु गरिने मस्यौदामा छ ।

मस्यौदा अनुसार कम्पनीमा अनिवार्य स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनुपर्ने छ भने लेखा परीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन र नोमिनेसन जस्ता समिति गठन भएको हुनुपर्ने छ ।

आईपीओबाट संकलित सम्पूर्ण रकम छुट्टै बैंक खातामा राख्नुपर्ने छ । बोर्डको स्वीकृतिविना स्वीकृत उद्देश्यभन्दा फरक काममा खर्च गर्न पाइने छैन । संकलित रकमको उपयोग सम्बन्धी त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष बुझाउनुपर्ने र आफ्नो वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

ड्यु डिलिजेन्स र पेसागत उत्तरदायित्व निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखा परीक्षक, कानुनी परामर्शदाता र स्वतन्त्र इन्जिनियरहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पूर्ण निष्पक्षता साथ ड्यु डिलिजेन्स सम्पन्न गरी बोर्डमा प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने सर्त समेत मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी जानीजानी झुट्टा वा भ्रामक विवरण पेस गरे वा तथ्य लुकाए प्रशासनिक तथा आर्थिक कारबाहीका साथै सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृति रद्ध वा स्थगन गर्न सकिने प्रस्ताव धितोपत्र बोर्डले गरेको छ ।