आईपीओ ल्याउने कम्पनीलाई कडाइ, वित्तीय विवरण पुनरावलोकन मापदण्ड जारी

२५ चैत, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई वित्तीय विवरण पुनरावलोकन गर्नेगरी विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ ।

आईपीओ निकाल्ने कम्पनीहरुले वित्तीय प्रतिवेदनमा थप निश्चित सूचकको पालना गर्नुपर्ने भएको छ । धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत यो नयाँ मापदण्ड आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागु हुने छ ।

सरकार वा सरकारी निकायलाई तिर्नुपर्ने कर, महसुल लगायतका अन्य रकमहरू सम्भावित दायित्वमा रहेको र सो रकमलाई समायोजन गर्दा सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको नेटवर्थ र खुद नाफा लगायतका अन्य वित्तीय मापदण्ड पूरा नहुने देखिएमा आईपीओको स्वीकृति पाउने छैनन् । सो दायित्व रकम समायोजन गर्दा संस्थाको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीको आधा वा सोभन्दा कम हुने देखिएमा पनि जाँचबुझ गरिने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।

उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगका हकमा संगठित संस्थाको बिक्री आम्दानीको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम प्राप्य वा यस्तै अन्य कुनै शीर्षमा रहेको देखिएमा पनि त्यस्ता कम्पनीको वित्तीय विवरण जाँच हुनेछ ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणमा उल्लेखित औसत व्यापारिक आम्दानी वा प्रत्येक्ष खर्चको कम्तीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी सम्बद्ध व्यक्तिसँगको कारोबार (सरकारी निकायबाहेक) रहेको देखिएमा पनि उत्पादन तथा प्रशोधन र होटल सेक्टरका कम्पनीले आईपीओको निष्कासनमा स्वीकृति पाउने छैनन् ।

पछिल्लो वर्षको वित्तीय विवरणमा कुल नाफा अनुपात त्यसअघिको दुई आर्थिक वर्षको औसतको तुलनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी फरक देखिएमा पनि निष्कासन अनुमति पाउने छैनन् ।

होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका कम्पनीको हकमा पछिल्लो आवको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री आम्दानीको रकम व्यापारिक प्राप्य रकम वा यस्तै कुनै शीर्षकमा रहेको देखिएमा पनि अनुमति पाउने छैनन् ।

जलविद्युत्, ऊर्जा तथा ऊजा पूर्वाधारका हकमा परियोजनाको कुल खर्चको ३० प्रतिशतभन्दा बढी रकमको कारोबार सम्बद्ध व्यक्तिमार्फत भएको देखिएमा पनि जाँचबुझ हुने बोर्डले जनाएको छ ।