अनिल शाह
एकजना विदेशी कुटनीतिज्ञको धर्म परिवर्तनसँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न उच्चस्तरीय वादविवाद र सरकारी तहबाट स्पष्टीकरणका लागि गरिएको अनुरोधमा उठेका विभिन्न विचारले यस विषयमा मभित्र एउटा गम्भिर जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । यसले म तथा मेरो देशका प्रवुद्ध नागरिकहरु र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले धर्म निरपेक्ष नेपाललाई कसरी बुझेका छौं ? प्रश्न खडा गरेको छ ।
हामीले सबैभन्दा पहिले के महसुस गर्न सक्नुपर्छ भने हामी संविधान लेखनको प्रकृयामा संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको मुलुक हौं, जसमा सम्वाद तथा राज्यका लागि आवश्यक विभिन्न विषय वा पक्षहरुमा गरिने बहसबाट भोलिको नेपालको आधार तयार गर्नुपर्छ । अहिले हामी प्रजातन्त्रको पथमा हिँड्दै सामूहिकरुपमा हाम्रो राष्ट्र निर्माण गर्ने क्रममा छौं ।
मेरो भनाइको तात्पर्य शासकीय प्रणाली जनताबाट निर्वाचित हुनेछ, जहाँ हरेक नेपालीले समानरुपमा हामीलाई नेतृत्व गर्ने राजनैतिक दल तथा सरकारको निर्णय गर्नेछन् । यसका अतिरिक्त संविधानमा समावेश नगरेसम्म जे जस्ता विषयवस्तुमाथिको चर्चा वा बहस हुन्छ, त्यो छलफलको क्रममा नै रहन्छ ।
यसो भनिरहँदा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि देशमा संविधान बन्न त सकेन तर त्यो संविधानसभाले देशबाट राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्रात्मक नेपाल तथा हिन्दु राष्ट्रबाट नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा परिणत भने गरिदियो ।
हाम्रो मुलुकलाई संघीय गणतन्त्रात्मक बनाउँदा कस्तो रुपमा बनाउने भन्ने प्रश्नले मलाई शुरुदेखि नै सोचनीय बनाइरहेका बेला एकजना विदेशी कुटनीतिज्ञले धर्म परिवर्तनका सम्बन्धमा दिनुभएको अभिव्यक्तिपछि निस्केको बहसले मभित्र एउटा प्रश्न उठेको छ- के म अथवा मेरो देशका प्रबुद्ध नागरिकहरुले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भनेको के हो र कुन हदसम्मको धर्म निरपेक्षतालाई म सहजरुपमा स्वीकार गर्न सक्छु भन्ने बारेमा राम्रोसँग बुझेका छौं ?
मैले यो लेख मार्फत देशका वौद्धिक वर्गहरुलाई एकपटक गम्भिरतापूर्वक विचार गर्न आग्रह गर्दै सो संवेदनशील विषयमाथि छलफल चलाउन अनुरोध गर्दछु । वास्तवमा यो कति संवेदनशील विषय हो भन्ने बुझ्नका लागि पनि हामीले हाम्रो परिवार तथा बुजुर्गहरुसँग छलफल चलाउन अत्यन्तै आवश्यक छ ।
यसरी छलफल गर्दा धर्म निरपेक्षतालाई बुझ्ने कुरामा यदि परिवारभित्रै पनि ठुलै मतभेद देखियो भने अनुमान गर्नुस् त्यस्तो विषयलाई राष्ट्रव्यापी रुपमा छलफलमा ल्याउँदा कस्तो तरंग देखापर्ला ?
धर्म निरपेक्षताको परिभाषाले मूलतः दुईवटा पक्षलाई समावेश गर्दछ : पहिलो धार्मिक संघसंस्थाहरुबाट राज्यलाई पूर्णरुपमा पृथक राख्ने र दोस्रो विभिन्न धर्म वा सम्प्रदायसँग आवद्ध जनताहरु कानूनको अगाडि समान छन् भन्ने विश्वास गर्ने ।
धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा धर्ममा विश्वास गर्ने सबै व्यक्तिहरुलाई आफ्नो धर्मप्रतिको विश्वासअनुरुप धार्मिक अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । उदाहरणका लागि कहिले प्रार्थना गर्ने, कस्तो प्रकारको धार्मिक पहिरन लगाउने, कस्तो पद्धतिवमोजिम धार्मिक पूजा अर्चना गर्ने आदि । यसका अतिरिक्त आफ्नो धार्मिक विश्वासलाई फैलाउन तथा अर्को धर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरुलाई आफ्नो धर्मप्रति आकषिर्त गर्न वा धर्मान्तरण गर्ने पनि स्वतन्त्रता हुन्छ ।
हामीले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा रोज्दा एउटा लहडमा रोजिएको तर, नेपालका बहुसंख्यक जनताहरुको मत हिन्दुधर्मतिर भएको र नेपालमा मानिएका अन्य धर्मका विविध पक्षहरुलाई हामीले स्वीकार गर्न नसकेका कारण धर्मनिरपेक्षतालाई छोडिएको भने जस्तो कारण देखाएर संवेदनशील विषयलाई चलाउनु ठीक हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।
तैपनि हामीले आफूलाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा घोषणा गर्न चाहन्छौं । हामी भन्ने गछौर्ं कि चिची पनि पापा पनि खान पाइँदैन । त्यसैले हाम्रा राजनीतिक नेताहरु, जसले अत्यधिक बहुमतले संविधानसभाबाट नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रका रुपमा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गरे, यति संवेदनशील विषयमा मौन रहेको देखेर मलाई आश्चर्य लागेको थियो ।
मलाई लागेको थियो कि उनीहरुले सो रुपान्तरणपछि उत्पन्न हुनसक्ने प्रभावका बारेमा विश्लेषण गरेर मात्रै निर्णय लिएका थिए । त्यसैले किन उनीहरु यस विषयमा दृढतापूर्वक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् ?
