संघीय प्रदेशबारे प्रचण्ड मोर्चामै विवाद

१५ पुस, काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेसहित दुई तिहाई बहुमत प्राप्त दलहरुले अघि सारेको ७ प्रदेशको प्रस्तावको विरोध गर्न प्रचण्डको नेतृत्वमा एकजुट भएका विपक्षी ३० दलले आफ्नो प्रस्ताव भने अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन् ।

शुरुमा संविधानसभामा रहेका १९ दल र पछि २२ दल हुँदै अहिले एजेण्डा मिल्ने संविधानसभाभित्र र बाहिरका गरी ३० दलको मोर्चा बनेको छ । उनीहरुले आन्दोलनको तयारीसमेत गरिरहेका छन् ।

मोर्चाका कमाण्डर एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग कांग्रेस र एमाले नेताहरुले आफूहरुको प्रस्तावको विकल्प के हो ? भन्दै विपक्षीहरुको साझा प्रस्ताव मागेका छन् । तर, प्रचण्डले साझा प्रस्ताव दिन सकेका छैनन् ।

‘कांग्रेस एमालेको प्रस्तावको बिरोध गर्नेले हाम्रो यो प्रस्ताव हो भनेर दिन सकेका छैनन्’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने ‘उहाँहरु हाम्रो प्रस्ताव मान्दैनौं मात्र भन्नुहुन्छ, आफ्नो प्रस्ताव के हो भन्दा दिन सक्नुहुन्न’ ।

प्रदेशबारे मोर्चाभित्रै विवाद

प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चामै संघीयता र शासकीय स्वरुपका बारेमा विवाद छ । मधेसी, जनजाति र एमाओवादीका अलग अलग अवाधारणका कारण साझा प्रस्ताव बन्न नसकेको हो ।

मोर्चा आबद्ध सामाजिक लोकतानित्रक पार्टीका नेता पासाङ शेर्पा पनि आफूहरुले साझा प्रस्ताव दिन नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

‘प्रदेशको संख्या र भूगोलका बारेमा हाम्रोबीचमा पनि एकरुपता छैन’ शेर्पाले भने ‘संविधानको धारा १३८ ग अनुसार आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारुलगायत समुदायसँग गरिएको सम्झौता अनुसार हुनुपर्छ भन्ने अवाधारण छ’ ।

तर, यो अवधारणाअनुसार संघीय संरचना बनाउँदा प्रचण्डकै मोर्चामै भाँडभैलो हुन्छ । किनकि मधेसी दलसँग सम्झौता गर्दा समग्र मधेसलाई एक स्वायत्त प्रदेश मानिएको छ ।

त्यस्तै लिम्बुवानसँग सम्झौता गर्दा अरुणपूर्वका पहाडी जिल्लासहित झापा मोरङ र सुनसरीलाई एउटा प्रदेश बनाउने भनिएको थियो ।

थरुहट र अन्य समुदायसँग पनि यस्तै खालका सम्झौता भएकाले मोर्चामा आबद्ध दलहरुबीचमै साझा धारणा बन्न नसक्ने थारु कल्याणकारी सभाका सल्लाहकार समेत रहेका जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार लेखी बताउँछन् ।

मधेसी मोर्चाका नेताहरु झापादेखि कञ्चनजपुरसम्म तराईको समथर भूभागलाई पहाडका कुनै पनि जिल्लामा मिसाउन नहुने र बढीमा दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने अडानमा छन् ।

तर, एमाओवादीले तराईमा कम्तिमा तीन प्रदेश बनाउने र कुनै पनि प्रदेशमा मधेशी समुदायको बहुमत हुन नहुने बताएको छ ।

त्यस्तै एमाओवादीभित्रै कैलाली कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमका पहाडसँग मिसाउने र थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने अलग-अलग धारणामा एमाओवादी पार्टीले टुंगो लगाएको छैन ।

शासकीय स्वरुपमा पनि बेमेल

शासकीय स्वरुपमा पनि मधेसी मोर्चाका केही दल संसदीय प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् भने एमाओवादी लगायत उपेन्द्र यादवहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन् ।

संघीयता र शासकीय स्वरुपमा प्रचण्ड नेतृत्वको मोर्चाभित्रै समान अवधारणा बन्न नसक्ने भएपछि यो मोर्चा कांग्रेस एमालेको प्रस्तावको बिरोध गर्नमात्रै एकजुट भएको कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको आरोप छ ।

‘प्रचण्डजीको मोर्चा हाम्रो प्रस्तावको बिरोध गर्न र सत्तामा साझेदारी खोज्नमात्र एकजुट भएको हो’ कांग्रेस नेता चन्द्र भण्डारी भन्छन् ‘कांग्रेस एमालेको प्रस्ताव गलत हो भने उहाँहरुले ठीक प्रस्ताव यो हो भनेर दिन सक्नुपर्‍यो नि’ ।

एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल विगतमा राज्यले बिभिन्न समुदायसँग गरेका सम्झौताहरुले एकले अर्कोको मागलाई अस्वीकार गरेकाले जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताउँछन् ।

माघ ८ मा संविधान बन्नबाट रोक्न मोर्चा सफल भए पनि सबैलाई मान्य हुने गरी संघीय प्रदेशहरुको प्रस्ताव ल्याउन भने प्रचण्ड असफल हुने निश्चित छ ।