एमाओवादीको भीष्म प्रतिज्ञा कि भष्म प्रतिज्ञा ?

प्रा.डा. बद्रीविशाल पोखरेल

एमाओवादीले विगत दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन घोषणापत्रमा सकेसम्म सहमतिबाट संविधान बनाइने कबोल गरेको थियो । यसरी जारी हुन नसके अन्तरिम संविधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाबाट अर्थात् दुई तिहाइबाट भए पनि संविधान बनाइछाड्ने भीष्मप्रतिज्ञा गरेको थियो ।

तर, विगत संविधानसभामा तेस्रोस्तरमा जनताले झारेपछि एमाओवादीको होस हवास हरायो, अनेक बखेडा गर्‍यो । तीन प्रमुख दलको संयोजक बन्न प्रचण्डले अर्को हत्ते हाले । अलि दिनपछि त्यसको प्रमुख पनि बनाइयो । पार्टीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई संविधान माघ ८ गते नै ल्याउने सहज वातावरणका लागि सुझाव समितिको प्रमुख पनि बनाएकै हो । एमाले र काङ्ग्रेसले बारबार सहमतिका लागि विभिन्न विकल्पसहित एमाओवादीका उच्चतम नेतृत्वसित गम्भीर वार्ता पनि गरकै हुन् ।

यिनले सात प्रदेशको खाका प्रस्तुत गर्दा त्यसमा आफ्नो चाहिँ ११ प्रदेशकै रटानमा रहेर माओवादीले बखेडा गरिरह्यो । यति मात्र होइन, माघ ८ गते संविधान नआउने वातावरणका लागि २२ दलको आन्दोलन बनाएर त्यसको प्रमुख प्रचण्ड आफैँ बने ।

यता डा.बाबुराम पनि संवाद समितिको संयोजक भएर पनि आफ्नो पदीय मर्यादा र उचाइमा बस्न सकेनन् । उनी पनि पार्टीगत निहित स्वार्थमा लागे र आफ्नो जिम्मेवारीमा आलटाल गरिरहे पनि धर पाएनन् । पुस ५ गतेको प्रमुख दलका बीच भएको वार्तामा एमाले र काङ्ग्रेस नेताले राखेका विषयलाई आधार बनाएर निहुँ खोजेर प्रचण्डले बैठक बहिष्कारको अगुवाइ गरे ।

कुरा बाझ्नु, मान्छे नबाझ्नु भन्ने उक्तिले संवादको सार बताउँछ । वाद प्रतिवाद गर्दा हुन्छ, तर एमाओवादीमा द्वन्द्ववादको राग अलाप्ने तर त्यसको सार विरुद्ध जाने नियति यस पार्टीको स्थापना कालदेखिकै रोग हो ।

माओवादी बन्नुभन्दा पनि पहिले पञ्चायतकालमा नै जनगणतन्त्रको उग्र नारा सशस्त्र संघर्ष नै एक मात्र विकल्प मान्थ्यो ।  यही कुरालाई जननेता मदन भण्डारीले ०४६ सालमा बाम मोर्चा आन्दोलनको अग्रिम मोर्चामा रहेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा डटिरहँदा आफूलाई ठूलो क्रान्तिकारी ठान्नेहरू रत्नपार्कको पेटीमा रमित हेरेर बसेका थिए।

कार्लमार्क्स लगायत अधिकांश कम्युनिष्ट गम्भीर चिन्तक तथा नेताले सकेसम्म कम क्षतिबाट बढी उपलब्धि हासिल गर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । सांस्कृतिक क्रान्तिकालको अतिवादी मान्यता बोकेर पेरुभियाली, गोन्जालो पथ, भारतीय नक्सलवादी र माओवादी लगायत अतिवादले सर्वनास मात्र व्यहोरेको स्थितिबाट नेपाली माओवादीले अझै राम्ररी सिक्न चाहेको देखिएन ।

उग्रता पूर्व मालेकालमा पनि नभोगिएको विषय थिएन । २०३६ सालमा जनमत संग्रहको बहिष्कार यही अराजकतावादमा आधारित थियो । ०३६ सालको जनमत संग्रहलाई पूर्व मालेले बहिष्कार गर्नुको चुरो कुरो निर्दलीय पञ्चायती शासन अझ क्रूर, निर्मम र जनविरोधी  बन्नेछ, पंचायती शोषणको दायरा अझ फराकिलो हुँदा क्रान्ति दन्दनाएर अघि बढ्छ र बढाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताले हो ।

यसखालको माले कालको उग्रताले वैधानिक तरिकाले लडेर अगाडि बढ्ने बाटो त्यस बेला बन्द भएको भए पनि यही पार्टीले पञ्चायतभित्र प्रवेश गरेर अन्तध्वंश गर्ने कार्यक्रम ल्यायो र यस अभियानले ०४६ सालको परिवर्तनका लागि सहज वातावरण निर्माण गरेको थियो ।

अद्यपि कालकोठरीमा थुनिएका प्रभावशाली नेता के.पी.शर्मा ओलीले गौरजेलबाट ०३६ को जनमत संग्रहलाई बहिष्कार नगर्न आफ्नो निकै लामो लिखित राय पार्टीका दर्ज गराएको अवगत हुन्छ । भन्नुको मतलब उग्रवाम प्रवृत्ति सकेसम्म अन्यौल, अराजकता, अस्तव्यस्तता बढेपछि त्यसका बीचबाट क्रान्ति सशक्त रूपमा उठ्छ र उठाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

यही उग्रवाम प्रवृत्ति नेपालका माओवादीमा अझै देखिन्छ । २०४६ को आन्दोलनको उभारका बेला सडकपेटीमा रमिते भएर बस्नु, मात्रात्मक उपलब्धिलाई पूरा बेवास्ता गर्नु,संसारमा आफूलाई मात्र एउटै सक्कली कम्युनिष्ट पार्टी ठान्नु, संसारमा कहीँ पनि समाजवाद छैन, हामीले मात्र समाजवाद ल्याउन सक्छौँ भन्नु, सहिद पङ्तिमा लामबद्ध  बनौँ भन्नु, अनेक खालका गैरकम्युनिष्ट कि्रयाकलाप माओवादी उग्रवादका नमुना हुन् ।

राजनैतिक, सामाजिक आदि अराजकता र अन्यौल सिर्जना गरी त्यसमा खेलेर अग्रगमनको उग्रवादी नारा फलाक्तै जोरजवर्जस्ती सत्ताकब्जा गर्ने नियतका साथ माओवादी संविधान निर्माण गरी अग्रगमन गर्ने बाटोबाट विचलित भएको छ । बहुमत दिँदा र पाउँदा होस् वा अल्पमतमा रहँदा होस्, सरकारमा हुँदा होस् वा सरकार बाहिर रहँदा होस् माओवादीको स्वस्थ, सन्तुलित,समन्वयकारी तथा समझदार राजनैतिक चरित्र कहिल्यै देखिएन ।

सत्ता शक्ति र स्वार्थका लागि जे गर्न पनि तम्तयार यस पार्टीले नेपालको जातीय सद्भाव चरम रूपमा बिथोल्न खोज्यो । यही बिथलोभित्र पसेर निहित पार्टीगत संकीर्ण स्वार्थमा देश र जनतालाई होम्न यो पार्टी पटकपटक उद्यत भएको हो । अब अहिले आएर यस पार्टीले लिएका अग्रगमनका सारा मुद्दा मात्र सत्ता कब्जा गर्ने नियतबस लिएको भन्नै पर्ने स्थिति देखिँदैछ ।

एमाले र काङ्ग्रेसले सात प्रदेश भने भनेर त्यसमा लचिलो भएर आठ प्रदेशसम्म सहमति गर्दा हुने हो । पूर्वमालेले आफ्ना २७ बुँदे असहमति दर्ज गरी ०४७ सालको संविधान जारी गर्ने कुरामा अड्को थपेन । बेतको लौरो कम लाग्दैन, तर धेरै अररो तीन ठाउँ भाँचिन्छ । समयलाई नबुझ्नेलाई इतिहासले घैँटामा घाम लाग्ने गरी शिक्षा दिन्छ । तर, त्यतिबेला सर्वनाश बाहेक हात लाग्नेवाला छैन ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले त कुनामा पस्नु पर्‍यो । माओवादीले सधैँ देश र जनतालाई तर्साएर, हप्काएर अब चल्नेवाला छैन । यस पार्टीको असलीयत जनतालाई राम्ररी थाहा छ । सर्वनाश हुनुभन्दा आधा भए पनि बचाउने हो भने यस पार्टीका अखबारी लेखकले राम्ररी बेलैमा माओवादी पार्टीलाई सल्लाह दिउन् ।

काठमाडौँको खाल्टोमा बसेर यस पार्टीको तल जनाधार छ भनेर माओवादीलाई उचाल्नेले भुइँतहको स्थिति के थाहा । आफैँ नमरी स्वर्ग देखिन्न । यस पार्टीले गरेका धेरै भीष्म प्रतिज्ञा भष्म प्रतिज्ञा हुन् कि भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ ।

भत्काउन मात्र जान्ने यस पार्टीले विगतमा केके भत्काउन र च्यात्न खोजेन ? यस पार्टीले देशको नाममा चरम घृणा फैलायो । नेपालको राष्ट्रिय झण्डाप्रति चरम उपेक्षा प्रदर्शन गरेको थियो ।

प्रसिद्ध विद्वान् मोदनाथ प्रश्रति जस्ता सही मार्क्सवादी व्यक्तित्वका विचारबाट परोक्षरूपमा प्रभावित भएर कम्तिमा नेपाल एकीकरण विषयमा प्रचण्डले  सन्तुलित मान्यता अघि सारेको देखियो । माक्र्सवादी द्वन्द्ववादको सारतत्व पनि नबुझी विगतलाई समग्रतामा निषेध गर्ने माओवादी चिन्तनमा नै आशंका समेत उत्पन्न हुन थालेको छ ।

चीन र भारत नेपालमा शान्ति, सहमति र समन्वय चाहन्छन् । त्यस विपरीतका कामले ती दुवै देशमा समेत रडाको सल्किन्छ । नेपालले दक्षिणी दिशामा कम्तिमा अहिले असल छिमेकी प्रधानमन्त्री पाएको छ । छिमेकीलाई असर पर्ने गरी हामीले काम गर्ने हो भने त्यसले चाहिँ रमित हेरेर नबस्ला ।

समाजमा बसेर मेरै घर त हो, आगो लगाउँछु भन्न पाइन्छ ?  मिल्छ ? आफ्नो आबरुक आफैँ ढाक्ने हो, सर्वाङ्ग नाङ्गो भएपछि कसले पत्याउँछ ?

आगामी माघ ८ गते आवश्यक प्रकि्रयाबाट संविधान जारी भएपछि केही दिन अलि असजिलो होला । तर, समय क्रममा घाउ निको हुनु अनिवार्य छ । आउँदो नयाँ  पुस्ताले उगवाम प्रवृत्तिलाई सुम्सुम्याइरहला भन्ने किञ्चित आधार देखिँदैन ।

एमाले र काङ्ग्रेसलगायत लोकतान्त्रिक पार्टी र यिनका मोर्चा संगठनमार्फत् आम जनतालाई सत्यतथ्य उजागर गर्ने हो भने उग्रवादको हावा ह्वात्तै घट्छ । नयाँ संविधानअनुसार आधारभूत जनतालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउने काममा सरकार लागि हाल्नुपर्छ ।

अहिले  नै जनमत राम्ररी नियाल्ने हो भने उग्रबाम प्रवृत्तिको पारो हिजो संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा निकै खस्किएको देखिन्छ । यो पनि माओवादी पार्टीको मतिअनुसारको गति र नियति हैन र ?

-इटहरी, सुनसरी