१६ पुस, काठमाडौं । एमाओवादी र मधेसी तथा जनजाति अधिकारकर्मीहरुका अनुसार संघीयतामा एमाले अनुदारमात्र होइन, कठोर बनेको छ । तराईका पाँच जिल्ला पहाडबाट अलग गर्ने र एकल जातीय पहिचानका प्रदेश बनाउने एजेण्डामा एमाले ज्यान गए पनि सहमत हुने देखिँदैन ।
कांग्रेसको स्वार्थ शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा बढी जोडिएको छ भने एमाले संघीयताको सवालमा टसमस गर्न चाहँदैन । एमाले किन यति कठोर बनिरहेको छ त ?
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीका शब्दमा तराईलाई पहाडसँग जोड्नै हुन्न भन्ने अभिव्यक्तिमा भयंकर खोट छ । ‘उनीहरु पहाडसँग तराईको सम्बन्ध कट गरेर नेपाललाई अस्थिरता र बिभाजनमा लैजान चाहन्छन्’ ज्ञवाली भन्छन् ।
पूर्वी पहाडको तराई साइनो
एमाले मेची र कोशीका पहाडी जिल्लाको सम्बन्ध तराईका झापा मोरङ सुनसरीबाट अलग गराउन कुनै पनि हालतमा चाहँदैन ।
खोटाङदेखि ताप्लेजुङसम्मका पूर्वी पहाडको व्यापारिक केन्द्र तराई नै भएकाले एमालेले यो अडानलाई बटमलाइन बनाएको हो ।
‘ती पहाडी जिल्लाको निर्भरता सम्पूर्णरुपमा तराईका शहरसँग भएकाले छुट्याउन हुन्न र दिइन्न पनि’ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रष्ट भाषामै भन्छन् ‘ताप्लेजुङका जनताको झापासँग र भोजपुरका जनताको धरानसँगको सम्बन्ध टुक्राउने सपना कसैले नदेखे हुन्छ’ ।
सिराहा-वीरगन्ज कोरिडोर
एमाले सिराहादेखि वीरगन्जसम्मको तराई कोरिडोरलाई पहाडसँग नजोडी मधेसको प्रदेश बनाउन तयार छ । किन त ? एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल भन्छन्-जहाँ पहाडी जिल्लाको निर्भरता काठमाडौं वा अर्को पहाडी शहरमा छ, तीनलाई मधेसमा नजोड्दा पनि आपत्ति छैन ।
माथिल्लो सगरमाथाका सोलु, ओलखढुंगा र खोटाङलाई मध्य पहाडी राजमार्गले काठमाडौंसँग नजिक बनाएका कारण त्यहाँको निर्भरता तराईका शहरमा कम हुन थालेको एमाले नेता यज्ञराज सुनुवार बताउँछन् ।
त्यस्तै जनकपुरका सिन्धुली, रामेछाप र दोलखाका निर्भरता तराईसँग होइन काठमाडौंसँग भएकाले पनि एमालेले तराईसँग जोड्न नपर्ने ठहर गरेकेा छ । ‘जहाँ पहाडी जिल्लाको निर्भरता तराईका शहरसँग छैन, तीनलाई नजोड्दा पनि हुन्छ’ पोखरेल भन्छन् ।
काठमाडौं,पोखरापछि सुर्खेत
एमालेले काठमाडौं र पोखरापछि तेस्रो ठूलो शहर सुर्खेतलाई बनाउन सकिने कल्पना गरेका छन् । ‘सुर्खेत ठूलो शहर बन्न नसके पनि मध्यपश्चिमका पहाडको केन्द्र बनाएर त्यसलाई संघीय प्रदेशको राजधानीका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ’ पोखरेल भन्छन् ।
पहाडमा काठमाडौं र पोखराबाहेक ठूला शहर छैनन् । सुदूरपूर्वी पहाडको धनकुटा र सुदूरपश्चिमी पहाडको डोटी विकास क्षेत्रीय सदरमुकाम रहे पनि छिमेकी पहाडी जिल्लाको बजार थेग्न नसक्ने एमालेको ठहर छ ।
‘त्यसैले सुदूरपश्चिमलाई कैलाली कञ्चनपुरबाट र सुदूरपूर्वलाई झापा, मोरङ र सुनसरीबाट अलग गरेर बनाइने प्रदेश चल्ने सामथ्र्य हुँदैन भनेका हौं’ एमाले नेता पोखरेल भन्छन् ‘जहाँका जनताको दैनिक जीवनसमेत तराईका शहरसँग जोडिएको हुन्छ, त्यहाँबाट अलग गरेर प्रदेश बनाउने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य हुदैन’ ।
मधेसी मोर्चासँग किन मिलेन ?
एमालेले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग ५/६ चरणसम्म छलफल गर्नुको मुख्य चुरो तराईका पाँच जिल्लालाई पहाडसँगबाट अलग नगर्ने उसको प्रयास थियो ।
तर, विश्लेषक सिके लालका शब्दमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले एमालेको यस प्रयासलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादको संज्ञा दिएकाले एमाले र मधेसी मोर्चाको दूरी पनि बढेको छ ।
‘हामी तराईका कुनै पनि जिल्लालाई पहाडसँग जोड्ने कुरामा सहमत हुन सक्दैनौं, एमाले कुनै पनि हालतमा छुट्याउन चाहँदैन’ मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतो भन्छन् ‘दुबैको बटमलाइन कसिकसाउ छ’ ।
एमाओवादी ताक परे तिवारी
एमाले सीमाना तलमाथि गर्न लचकदार हुने संकेत गरेको छ । तर मधेसी मोर्चाका नेताहरु कुनै पनि हालतमा जिल्ला टुक्र्याउन पाइन्न भन्दैछन् । एमाओवादी यसमा ताक परे तिवारीको अवस्थामा छ ।
संघीय प्रदेशका बारेमा एमाओवादी र उसको मोर्चामा आवद्ध मधेसी तथा जनजातिहरु कसैको पनि कुरा मिल्दैन । त्यसैले अहिले एमालेको बिरोध गर्ने बाहेक साझा प्रस्ताव बनाउनेतर्फ प्रचण्ड जान चाहँदैनन् ।
पहिचान र एमाले
पछिल्लो समयमा संघीयताको सवालमा कांग्रेस भन्दा एमाले कठोर देखिनुको कारण पनि यिनै पाँच जिल्ला पहाडबाट अलग नगर्ने र एकल जातीय पहिचान स्वीकार नगर्ने उसको अडान नै हो ।
लिम्बु र राई, तामाङ र नेवार, मगर र गुरुङ जस्ता ठूला जनजाति समूहका घना बस्तीलाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाउने उसको मान्यता देखिन्छ ।
एउटा प्रदेशमा नेपाली भाषा बाहेक कम्तिमा २ राष्ट्रिय भाषा हुने गरि संघीय प्रदेश बनाउन लागिएकाले पहिचान नमेटिने एमालेको दाबी छ ।
संघीयतामा एमालेले लिएको अडान यस्तो छ कि उसको बटमलाइनभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्ने भन्दा बरु संघीयता नै थाती राख्न तयार हुने देखिन्छ । जाति र समुदायका नाममा देशलाई बिभाजन हुन दिन्नौं भनेर एमाले नेताहरुले पटक पटक दोहोर्याउनुको अन्तर्य बुझिनसक्नु छ ।
