२३ पुस, झापा । झापाका नागरिक समाजका अगुवाहरुले सहमति भएका विषयहरुलाई समेटेर मात्रै भएपनि माघ ८ गते संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न दलहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।
अब पूर्ण संविधान जारी हुन नसक्ने निष्कर्षसहित झापाका नागरिक समाजका अगुवाहरुले सहमति भएका विषयलाई मस्यौदाको रुपमा जनता समक्ष पुर्याउनुपर्ने बताए ।
- अन्तरक्रियामा सहभागीहरु
संवाद समूहको सचिवालयको संयोजनमा बुधवार झापाको बिर्तामोडमा भएको संवादमा नागरिक समाजका अगुवाहरुले त्यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
जनता निराश बन्दै जाने, दलहरुप्रतिको अविश्व्ाास र दलविरुद्धको आन्दोलनले मुलुकमा अनिष्ट हुनबाट रोक्नका लागि मस्यौदासम्म मात्र भएपनि जारी गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । संविधानको संक्षिप्त मस्यौदा आउँदा जनतामा निराशा हटेर आशा जाग्ने नागरिक समाजका अगुवाहरुको ठहर छ ।
बर्तमान संकटपूर्ण परिस्थितिमा दलहरु स्वार्थभन्दा माथि उठेर इमान्दार रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने र नागरिक समाजले जतिसक्दो छिटो संविधान निर्माण र दलहरुलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सशक्त दबाव सिर्जनाको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
संवादमा वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासी, मानवअधिकारवादी नेताहरु डा. केपी सुवेदी, लालराज सुवेदी, नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वाञ्चल उपाध्यक्ष जनक पाण्डे, नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य मदन ढकाल, मेची बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख उमानाथ ओली लगायतले धारणा राखेका थिए ।
-दिपेन्द्र भट्टराईबाट
