७ माघ, म्याग्दी । म्याग्दीमा विकास योजना तथा कार्यक्रमका लागि जिविसबाट बजेट लगेकाको नाममा देखिएको करोडौँ रुपैयाँको बेरुजु फछ्र्योट गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ ।
पेस्की लगेका उपभोक्ता समिति, जिविसका कर्मचारी र गाविस सचिवहरुको पहिचान नहुँदा रु साढे चार करोड बेरुजु फछ्र्योट गर्न समस्या भएको हो । पेस्की लगेकाका बारेमा अभिलेख नहुँदा फछ्र्योट गर्न कठिनाइ भएको जिविसका लेखा अधिकृत लोकनाथ पोख्रेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बेरुजु देखिएका उपभोक्ता समिति, पदाधिकारी र कर्मचारीको नाम, ठेगानालगायतका विवरण नभेटिँदा समस्या भएको छ । “नाम ठेगाना नखुलेका योजना र उपभोक्ता समितिको नाममा धेरै बेरुजु देखिएको छ” अधिकृत पोख्रेलले भन्नुभयो “पहिचान हुन नसक्दा कोबाट कसरी फछ्र्योट गर्ने अप्ठ्यारो परेको हो ।”
म्याग्दी खोला झोलुङ्गे पुल, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थमबहादुर शेरपुञ्जा, गाविस सचिव, जनप्रतिनिधि भनेर पेस्की दिइएको छ तर उनीहरुको विस्तृत विवरण भेटिएको छैन ।
जिविसको नाममा आव २०६९/७० सम्मको चार करोड ५० लाख रूपैयाँ बेरुजु रहेको छ । योजना तथा कार्यक्रमका लागि पेस्की लगेकाको नाममा दुई करोड ३१ लाख ८८ हजार रूपैयाँ पेस्की बेरुजु छ । विसं २०६०/६१ देखिको बेरुजु फछ्र्योट हुन नसकेको हो ।
जिविसले गत आव २०७०/७१ मा एक करोड ८२ लाख दुई हजार ५ सय ८२ रूपैयाँ सम्परीक्षण भई फछ्र्योट गराएको थियो ।
बेरुजु फछ्र्योट कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद ढकालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलले बेरुजु लगेकाको पहिचान गर्न पुराना अभिलेख र विवरणको खोजी सुरु गरेको छ ।
सम्परीक्षण गर्न सकिने र नसकिने बेरुजु पहिचान गर्ने काम भइरहेको अधिकृत ढकालले बताउनुभयो । “छिटो पहल गर्दा बेरुजुलाई फछ्र्योट गर्न जति सजिलो हुन्थ्यो । जति ढिला भयो त्यति कठिन छ” अधिकृत ढकालले भने “उनीहरुलाई पहिचान गर्न सक्छै सक्दैनौँ, तिनीहरु छन् कि छैनन् भनेर अघि बढ्न जटिल भएको छ ।” रासस
