प्रकाश राई
केही दिनअघि एकजना पहिचानवादी एक राजनीतिक पार्टीका जिल्ला तहका नेतासँंग अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा कुराकानी हुँदै गर्दा निकै आक्रोसित मुडमा उनले भने ” यो राज्यले गृह युद्ध नै चाहिरहेको छ” । मैले कसरी भनेर सोधिन । उनले पहिचानसहितको संघीयताको सन्दर्भमा यदि यसो भए नेपालमा पहिचान गुमाएकाहरु २४२ वर्षे उत्पीडनबाट मुक्त हुने बताए । समयको अभावमा मैले मुन्टो हल्लाएर बिदा भएँ ।
निश्चिय नै पहिचानको राजनीति अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा छ । नेपालमा मात्र होइन, अहिले विश्वभरी नै पहिचानको राजनीति शक्तिशाली रुपमा उठिरहेको छ । पहिचानको राजनीतिले जहिले पनि उत्पीडित समुदाय, जो पहिचान गुमाउन बाध्य भएको हुन्छ, उसले राज्यमा आफ्नो अस्तित्व खोज्छ । त्यसैले यो जातीय होइन, सहअस्तित्वको राजनीति हो ।
विश्व साम्राज्यवादको औपनिवेशिककालको अन्त्यसँंगै संसारमा चलेका पहिचानको राजनीतिको लहर अहिलेसम्म गतिवान छ । उपनिवेश बन्न बाध्य भएका देशहरुमा उपनिवेशको अन्त्यसँंगै त्याहाँको जनताले आफ्नो पहिचान खोजे । त्यो समयमा सम्बन्धित राज्यले उपनिवेशवादीहरुकै पदचाप पच्छ्याउन खोज्ने राज्यहरु टुक्रिएर फरक राज्य पनि बन्न पुग्यो । तर जुन देश उपनिवेश त बन्न परेन, तर राज्यसत्तामा कुनै खास एक जाति, वर्ग, लिङ्गको मात्रै बर्चस्व रह्यो र अन्य जाति, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र राज्यबाट अपहेलित भए ।
यो अवस्थाले ती अपहेलितहरुले आफ्नो पहिचान खोज्न थाले । राज्यमा आफ्नो उपस्थिति खोज्न थाले । आफू राज्यभन्दा फरक भएको राज्यले स्विकार गर्नुपर्ने, आफ्नो इतिहास, भूगोल, र संस्कृती राज्यले स्विकार गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखे । यो स्वभाविक पनि हो । त्यो आन्दोलन नै अहिले पहिचानको आन्दोलन हो ।
अहिले ब्राजिलमा झण्डै १०३.७ मिलियन हेक्टर जमिन आदिवासी भूमिको रुपमा पहिचान गरिएको छ । यो सम्पूर्ण ब्राजिलको झण्डै १२ प्रतिशत भूमि हो ।
भेनेजुयला जहाँ जम्मा दुई प्रतिशत (झण्डै तीन लाख) आदिवासी जनसंख्या छ, तर राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तह सबैमा प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी संविधानले नै गरिदिएको छ । छुट्टै मन्त्रालय छ । उनीहरुको आदिभूमिलाई सरकारले आदिवासीहरुको भूमिको रुपमा सिमाङ्कन गरेको छ । आदिवासीहरुको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी गरिदिएको छ । अहिले ब्राजिलमा झण्डै १०३.७ मिलियन हेक्टर जमिन आदिवासी भूमिको रुपमा पहिचान गरिएको छ । यो सम्पूर्ण ब्राजिलको झण्डै १२ प्रतिशत भूमि हो । ब्राजिलको जम्मा जनसख्याको दुई प्रतिशत जनसंख्या भएको आदिवासीहरुले यो अधिकार प्राप्त गरेका छन् । पेरु, निकारागुवा, पाराग्वे, कोलम्बिया जस्ता मुलुकहरुले आदिवासीहरुको पहिचान स्विकार गरी उनीहरुको राजनीतिक अधिकार जस्तै प्रतिनिधत्वको अधिकार, स्वायत्तताको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ । उनीहरुको आदिभूमि पहिचान गरी त्यसको अधिकार उनीहरुलाई दिइएको छ । तर अचम्म नेपालमा झण्डै ४० प्रतिशतको संख्यामा भएका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो पहिचानको माग गर्दा अस्विकार गरिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राज्य पुनसर्ंरचनाका दुई आधार मध्ये एक पहिचान हुने भन्ने विषय अघिल्लो संविधानसभामा सर्बसम्मत स्विकार गरिएको विषय हो । तर, अहिले कतिपय राजनीतिक दलहरुले यसलाई अस्विकार गरेर राजनीतिक बदमासी गरिरहेका छन् । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले भने पहिचानबिनाको राज्य पुनसर्ंरचना अस्विकार गर्ने बताइसकेका छन् । पहिचानसहितको संघीयताका लागि उनीहरु अहिले सम्झौताहिन आन्दोलनका लागि सडकमा ओर्लिसकेको अवस्था छ ।
अहिलेको राज्य पहिचानको “प” पनि सुन्न चाहिरहेको छैन भने पहिचानवादीहरु पहिचान नै अहिलेको अवस्थामा उत्पीडनबाट मुक्त हुने हतियार जस्तो ठानिरहेका छन् । राज्यको सन्दर्भमा यो अनुदार र अहंकारवादी सोंच हो । पहिचानको विषयलाई उनीहरुले जसरी गलत रुपमा ब्याख्या गरिरहेका छन्, यसका पछाडि उनीहरुको हिजोको जातिवादी सोँच, जसले नेपाली समाजलाई आफ्नो बाबुको विर्ता झैं ठान्दछ, र नितान्त एउटा पार्टीवादी संकिर्ण र स्वार्थी धारणाले काम गरिरहेको छ तर पहिचानवादीहरुको सन्दर्भमा यो अपुरो र अधुरो कुरा हो ।
वास्तवमा पहिचानसहितको संघीयता (नेपाली राजनीतिमा अहिले यसलाई जसरी बुझिएको छ) आजसम्मका विभेदको मुक्तिको सम्पूर्ण हतियार होइन । यो टेक्ने अखेटा वा ओत लाग्ने झुपडी मात्र हो पक्की घर होइन । हो, नेपालको अनुदार र अहंकारवादी राज्य सत्ताले यति पनि स्विकार गर्न सकिरहेको छैन, यो अचम्मको कुरा त हो । तर अहिले भनिएको/बुझिएको पहिचानसहितको संघीयता भनेको ऐतिहासिक रुपमा सम्बन्धित जातिको भूगोलको स्विकारोक्ति मात्र हो, अधिकार प्रत्यायोजन होइन । सभ्यताको स्विकारोक्ति हो । त्यसैले, यो प्राप्त गर्दा उत्पीडित जातिहरुको ऐतिहासिक रुपमा रहेको भूगोल जससँग उनीहरुको जीवनका धेरै अवयवहरु जस्तै संस्कृति, भाषा, धर्म, सभ्यता जोडिएका हुन्छन्, त्यसले राज्यमा उनीहरुको अपनत्वको भावना त बढ्छ, र धेरै कुराको ढोका त खोल्छ, तर त्यतिले मात्रै उत्पीडनको र विभेदको अन्त्य भने हुँदैन ।
ऐतिहासिक रुपमा रहेको सभ्यता, भूगोललाई स्विकार गर्ने र राज्यलाई सबै जनताको बनाउने विषयलाई विषयान्तर गरेर अहिले कतिपय दलहरु यसलाई जातीय राज्य खोज्ने/ बिखण्डनकारीको नाममा अस्विकार गरिरहेका छन् ।
खासमा पछाडि पारिएका जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिङ्गहरुलाई राज्यले अधिकार सम्पन्न बनाउने, राज्यका सबै अंगमा समानुपातिक ढंगले समाबेश गराउने हो । राज्य विहिनताकोस्थिति अन्त्य गर्ने हो । त्यो पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले गर्छ । जातीय स्वायत्तताले गर्छ । जातीय स्वायत्तताले मात्र उनीहरुलाई राज्य विहिनताको अवस्थाबाट माथि उठाउँछ । राज्य आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त राज्यले गर्छ । यसले उनीहरुलाई आफ्नो विकासको लागि आफै निर्णय अधिकार गर्ने अवसर दिन्छ । उनीहरुको क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक श्रोत साधनमाथिको अधिकारले गर्छ । यसले उनीहरुको क्षेत्रलाई आर्थिक विकासमा अगाडि बढाउन मद्दत गर्दछ । अहिले नाममा मात्र बुझिने गरिएको जातीय पहिचानले गर्दैन । तर त्यसको अर्थ यो नारा आवश्यक छैन भनिएको अवस्य होइन । मात्रै यो नारासंँगै उठाउनुपर्ने महत्वको विषय ती हुन भनेर मात्र भन्न खोजिएको हो । हो, पहिचानसहितको संघीयताले उत्पीडित आदिवासी जनजातिहरुलाई ठूलो मनोवैज्ञानिक राहत त अवश्य नै दिन्छ तर यो मात्र भयो भने अधिकारको ग्यारेन्टी भने गर्दैन । हिजोको उत्पीडनबाट मुक्तिकोलागि उनीहरुलाई दुबै कुरा चाहिएको छ ।
तर विडम्वना ऐतिहासिक रुपमा रहेको सभ्यता, भूगोललाई स्विकार गर्ने र राज्यलाई सबै जनताको बनाउने विषयलाई विषयान्तर गरेर अहिले कतिपय दलहरु यसलाई जातीय राज्य खोज्ने/ बिखण्डनकारीको नाममा अस्विकार गरिरहेका छन् । यो बिडम्बनाको कुरा हो । यो बढ्दै जाने हो भने यसले उत्पीडित जाति तथा समुदायलाई आक्रोसित बनाउने छ र अन्ततः यो उनीहरुले आरोप लगाएजस्तै जातीय रुपमा, बिखण्डनकारीको रुपमा उठ्न पनि सक्छ । आजसम्म जहाँ जहाँ जातीय द्वन्द्व भएका छन्, राज्यले उनीहरुको राजनीतिक अधिकार कुण्ठित गर्दा भएका छन् । अरुको अस्तित्व र पहिचान अस्विकार गर्दा देश टुक्रिएको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । आफ्नै छिमेक हेरे पुग्छ । किनकी बाबुले छोरालाई जबरजस्ती निकाल्छ भने छोराले अंश माग्छ र छुट्टिन्छ । यो उसको बाध्यता हुन्छ ।
