२१ फागुन, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाले सत्तारुढ दलहरुसँग औपचारिक वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बसेको ३० दलीय मोर्चाको बैठकले वार्ताको सकारात्मक वातावरण नबनेको भए पनि सत्तारुढ दलहरुलाई शंकाको लाभ दिँदै वार्तामा बस्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रश्नावली खारेजी पहिलो शर्त
औपचारिक वार्तामा प्रश्नावली समिति खारेजलाई पहिलो शर्तका रुपमा राख्ने निर्णय गरेको छ । ‘औपचारिक वार्ताको वातारवरण बनिनसकेको भए पनि सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्न र देशलाई मुठभेडमा जानबाट रोक्न वार्तामा बस्ने निर्णय भएको छ’ प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले अनलाइनखबरसँग भने ।
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहितका सत्तारुढ नेताहरुसँग भएको वार्ताबारे वि्रफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले आफूसँगको भेटमा सहमतिबाट संविधान बनाउने भनेर आफूले कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराइसकेको भन्दै वार्ताका लागि आग्रह गरेको प्रचण्डले सुनाए ।
महतो र यादवको बेग्लै मत
बैठकमा सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अझै वार्तामा बस्ने वातावरण नबनेको बताएका थिए ।
लगत्तै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले वार्तामा बस्नुपर्ने कारणहरु पेश गरेका थिए ।
सत्तारुढ र विपक्षी मोर्चामा नरहेका जनताले वार्ता र सहमतिको पक्षमा रहेको र आफूहरु वार्ता विरोधी भन्ने भ्रम चिर्न पनि वार्तामा बस्नु पर्ने श्रेष्ठको तर्क थियो ।
साथै खुलामञ्चमा भएको आमसभाले दिएको सकारात्मक सन्देशलाई सदुपयोग गर्न पनि वार्तामा बस्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
‘प्रधानमन्त्रीको पटक पटक आहृवान र शंकाको लाभ दिँदै वार्तामा बस्ने निर्णय भएको छ-श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने ।
श्रेष्ठले बोलेपछि महतो र यादवले ‘हेरौं न त’ भन्दै वार्तामा बस्ने निर्णयमा सहमति जनाएको अर्का एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सहमतिको अडान नछाड्ने
विहीबारको ३० दलीय बैठकमा सत्तारुढ दलहरुसँग वार्तामा बसे पनि मोर्चाले सहमतिबाट संविधान जारी गर्नुपर्ने अडान भने कायमै राखेको छ ।
आन्दोलनका सहयात्री दलहरुका साथै ऐतिहासिक सहमति तथा सम्झौताका पक्षधरहरुसँगको सहमतिमा संविधान बनाउनुपर्ने र विगतमा भएको सम्झौता अनुसार संविधान बनाउनुपर्ने अडान भने कायमै राख्ने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
सहमति नभए २६ गते आन्दोलन घोषणा
विपक्षी ३० दलको बैठकले वार्तासँगै आन्दोलनको तयारीलाई पनि अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । अब हुने वार्तामा पनि सहमति नभए फागुन २६ गते बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रमहरु बनाउने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ ।
खुलामञ्चमा डेढ लाख
प्रचण्ड मोर्चाको बैठकले पहिलो चरणको आन्दोलको समीक्षा गर्दै १६ गते खुलामञ्चमा भएको आमसभा सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आमसभामा डेढ लाख जनसहभागिता रहेको मोर्चाले दावी गरेको छ ।