३ जेठ, धनगढी । अक्सिजन अभावमा सर्वसाधारणले कोरोना संक्रमणबाट अकालमै ज्यान गुमाइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई भने योजना वितरणको चटारो छ ।
शय्या र अक्सिजन अभावमा उपचार सेवा नपाउँदा औसतमा प्रदेशभर दैनिक १५ जनाको मृत्यु र साढे ८ सय हाराहारीमा संक्रमित थपिरहदा सरकारको प्राथमिकता अन्यत्र रहेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यही बेला सुदूरश्चिम सरकारका मन्त्रालयहरु भने डल्लो बजेट फुटाउँदै योजना बाँडफाँटमा व्यस्त छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा केही दिन पहिले बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ करोड रुपैयाँ हाराहारीका योजना वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न योजना मर्मत सम्भार शीर्षकमा झण्डै २० करोड र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा झण्डै साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरिएको समाचार स्रोतको दाबी छ ।
हालै सरुवा भएर आएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईन्द्रदेव भट्टले भने विभिन्न मर्मत सम्भारका योजनामा बजेट निकासा गर्ने कुरा प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिए । तर अहिले कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण वितरण गरिने योजनामा काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनी स्वीकार गर्छन् ।
‘उपयुक्त समयमा हामीलाई बजेट प्राप्त भए कार्यान्वयन गर्न सहज हुने थियो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘काम गर्न समय राखेर बजेट आए राम्रो हुन्थ्यो तर ढिलो हुँदै जाने हो भने काम नहुन सक्छ ।’
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेपछि यो मन्त्रालयको काम मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफू मातहत नै राखेका छन् । अहिले मुख्यमन्त्री भट्टको सचिवालयबाट नै २० करोड रुपैयाँका झण्डै ३ सय योजना मर्मत सम्भारका लागि वित्तीय सहमतिको पत्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आएको थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री आफंैले सम्हालिरहेका थिए । तर अहिले भने सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहलाई दिइएको छ ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव प्रेम कुँवर ‘प्रख्यात’ ले सांसदहरुबाट कार्यान्वयनका लागि आएका योजना छनौट गरेर बजेट छुट्याइएको बताए ।
पर्यटन मन्त्रालयको साढे ७ करोड रकमान्तर
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले झण्डै साढे ७ करोड बजेट रकमान्तर गर्दै योजना वितरण गरेको छ ।
वैशाख १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गर्दै नयाँ योजना बाँडेको खुलासा भएको हो । जसमा पर्यटन गुरु योजना शीर्षकको २ करोड, स्थानीय तहमा लघु उद्योग स्थापना शीर्षकको साढे ३ करोड बजेट पर्यटन मेला महोत्सव लगायतका योजनामा रकमान्तर गरिएको छ ।
सो बजेट रकमान्तर गर्दै सरकारले दार्चुला जिल्लामा मात्र भू–संरक्षणका ३८ वटा योजनामा ३ करोड बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसबाहेक ४ करोड ३५ लाख रुपैया बजेट मठ मन्दिर, पदमार्ग निर्माणलगायतका गरेर थप ३८ वटा योजनामा हालिएको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले विभिन्न कारणले खर्च हुन नसकेको बजेट प्रक्रिया पुर्याएर रकमान्तर गरिएको बताए ।
उनले गत वर्षको माघदेखि नै उक्त प्रक्रिया सुरु भएको दाबी गर्दै कोरोना कहरका बेला निर्णय हुनु संयोग मात्र भएको प्रतिक्रिया दिए । ती योजना कार्यान्वयनका लागि आइतबार मात्र सम्बन्धित निकायलाई अख्तियारी दिइएको छ ।
महामारीमा कार्यकर्ता पोस्ने काम भयो : सभापति बम
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दा बमले सरकारले सबै सामथ्र्य लगाएर कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेलामा जथाभावी योजना बाँडेर कार्यकर्ता पोस्न काम गरेको आरोप लगाइन् ।
‘अक्सिजन अभावमा सर्वसाधारणले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरिरहेको यो दुःखद समयमा सरकार योजना बाँडेर कार्यकर्ता पोस्न व्यस्त छ,’ बमले भनिन्, ‘सरकार अहिले जनता बचाउन अग्रसर हुुनुपर्छ । महामारीमा वितरण गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन ।’ उनले प्रदेशमा सरकार फेरबदलको चर्चा सुरु भएदेखि जथाभावी योजना वितरण गर्ने काम भइरहेकाले लेखा समितिले छानविन गर्नेसमेत बताइन् ।
महामारी नियन्त्रणसँगै विकास पनि : मन्त्री शाह
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने महामारी नियन्त्रणसँगै विकास निर्माणका काम पनि अनिवार्य भएको बताएका छन् ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शाहले विकास निर्माणका कामपनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । ‘निश्चित सीमासम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको विकास बजेटबाट सोही शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाउँछ,’ शाहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यो स्वाभाविक हुन्छ । तर अहिलेको अवस्थामा ती योजना सम्पन्न हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने कुरा हेरेर मात्र सहमति दिन्छौँ । फाइल स्वीकृत गर्छौं ।’
कोरोना भाइरस फैलिएकै बेला धमाधम रकमान्तर किन गर्नुपरेको भन्ने जिज्ञासामा शाह भन्छन्, कोभिड कोभिडकै ठाउँमा छ । विकासको काम पनि नेपालभरि सँगसँगै भइरहेको छ । विकास ठप्प रह्यो भने किन भएन, के हेरेर बसे भन्लान् नि । विकास विकासको ठाउँमा छ । कोभिडको पनि तपाईं हामी सबै मिलेर सामना गर्नुपर्ने छ ।’
