७ चैत, चितवन । कानून ब्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्चसहितका न्यायालयहरुमा भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
साथै उसले मुद्दाको संख्या घटाउने नाममा सर्वोच्च अदालतले अपनाएको कार्यशैलीले न्याय मर्दै गएको ठहर समेत गरेको छ ।
चितवनमा सम्पन्न बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको १५ बुँदे घोषणा पत्रमा सम्पूर्ण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको ठहर गरेको हो । बारका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने-‘भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई कारबाहीका लागि बारले पहल गरोस् भनेर निर्देशन दिएका छौं ।’
यसअघि अदालतमा वेथिती देखिएको भन्ने गरेको बारले पहिलो पटक राष्ट्रिय सम्मेलनको घोषण पत्रमा नै अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरेको छ ।
बार एशोसिएशनको राष्ट्रिय सम्मेलनले मुद्दाको संख्या घटाउने नाममा सर्वोच्चले अपनाएको कार्यशैलीले न्याय पाउने सम्भावना कम भएको ठहर गरेको छ । ‘राम्रोसँग बहस नै नसुन्ने, लिखित जवाफहरु अध्ययन नगरी फैसला गर्ने काम भएको छ । यसले न्याय मरेको छ’ भट्टराईले भने ।
सर्वोच्च अदालतमा अहिले एउटा बेच्चमा दिनमा २०/२५ बटा मुद्दा राख्ने गरेको र दिनमा १०/१२ बटासम्म फैसला हुने गरेको छ । यसले फैसलामा एकरुपता समेत नआएको र स्वेच्छातारीता बढेको भन्दै बारले कार्यशैली सुधार गर्ने ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
छिटो संविधान दिन माग
१५ बुँदे घोषणा पत्रमा घोषणापत्रमा गणतन्त्र, लोकतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशीता र धर्म निरपेक्षतालाई नयाँ संविधानको आधारभूत चरित्रका रुपमा स्वीकार गरी राजनीतिक दलहरुबचि विवादित विषयलाई विभिन्न विकल्पबाट समाधान गर्दै यथाशक्य संविधान जारी गर्न पनि माग गरेको छ ।
साथै घोषणापत्रमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी यस्ता कार्यलाई सहजीकरण गर्न बार एसोसिएसन क्रियाशील रहने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनको समापन गर्दै कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र स्वतन्त्र न्यायप्रणाली अनुसारको संविधान बन्ने विश्वास दिलाए ।
सम्मेलनमा देशभरबाट झण्डै तीन हजार कानुन व्यवसायी सहभागी भएका थिए ।
