९ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भएको ८ महिनापछि हुन लागेको केन्द्रीय सदस्यहरुको कार्य विभाजन प्रस्ताव माधव नेपाल पक्षले ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा बसेको सचिवालयको बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले कार्य बिभाजनको प्रस्ताव पेश गरेपछि नेपाल पक्षधर उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र सचिव योगेश भट्टराईले असहमति जनाए ।
पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक बस्नुअघि सचिवालयमा सहमति गरेर कार्य विभाजन प्रस्ताव ल्याउन अध्यक्ष ओलीले आइतबार महासचिव पोखरेललाई निर्देशन दिएका थिए ।
नेपालपक्षले सचिवालयमा छलफल नभई स्थायी कमिटी बैठकमा कार्य विभाजनबारे निर्णय गर्न नसकिने अडान राखेपछि सोमबार सचिवालय बैठक बसेको थियो ।
स्रोतका अनुसार महासचिव पोखरेलले पेश गरेको अञ्चल इन्चार्जहरुका नाममा नेपाल पक्षले पूर्णरुपमै असहमति जनाएको छ । त्यस्तै पदाधिकारीहरुको कार्य विभाजनमा समेत नेपाल पक्षको असहमति छ ।
के छ महासचिवको प्रस्तावमा ?
महासचिव पोखरेलले पेश गरेको प्रस्तावमा पाँच उपाध्यक्षहरुलाई पाँच विकास क्षेत्रको प्रमुख बनाउने उल्लेख छ । यो प्रस्तावमा विवाद छैन ।
महासचिवको प्रस्तावअनुसार विद्या भण्डारी पूर्वाञ्चल, अष्टलक्ष्मी शाक्य मध्यमाञ्चल र युवराज ज्ञवाली पश्चिमाञ्चल प्रमुख हुनेछन् । त्यसैगरी वामदेव गौतम मध्यपश्चिमाञ्चल र भीम रावल सुदूरपश्चिम प्रमुख हुनेछन् ।
उपमहासचिव घनश्याम भुसाललाई दिने भनिएको स्कूल विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी अध्यक्ष केपी ओलीलाई नै राखिएकोमा नेपाल पक्षले आपत्ति जनाएको छ ।
त्यस्तै सचिवहरुमध्ये प्रदीप ज्ञवालीलाई सचिवालय, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई संगठन विभाग, योगेश भट्टराईलाई प्रचार, गोकर्ण विष्टलाई मोर्चा संगठन र भीम आचार्यलाई राज्य व्यवस्थाको जिम्मा दिने महासचिव पोखरेलको प्रस्ताव छ ।
झन चर्कियो विवाद
सचिवालय बैठकमै उपमहासचिव भुसाल र सचिव भट्टराईले यति तल्लो स्तरम गिरेर गुटगत प्रस्ताव आउला भन्ने आफूहरुले नसोचेको बताएका थिए ।
बैठकमा भट्टराईले अब तलदेखि नै असहमतिका साथ अघि बढ्ने चेतावनी दिएको स्रोतले जनाएको छ । भुसालले भने महासचिव पोखरेललाई तपाईको आत्माले शान्ति पाउनेछ भन्दै व्यंग्य गरेको एक सहभागीले बताए ।
महासचिव पोखरेलले १४ अञ्चलको इन्चार्जमा प्रस्ताव गरेका नाममध्ये बागमतीका शेरबहादुर तामाङबाहेक सबै संस्थापन पक्षका हुन् । तामाङ नेपाल पक्षका भए पनि उनी महासचिव पोखरेलसँग निकट मानिन्छन् ।
अञ्चल इन्चार्जको प्रस्ताव जस्ताको त्यस्तै बहुमतबाट पारित गरिएमा नेपाल पक्षले अस्वीकार गर्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।
सचिवालयमा नेपाल पक्षको असहमतिका बीच छलफल भएको सो प्रस्तावमाथि अहिले स्थायी कमिटीमा छलफल भइरहेको छ ।
