१० चैत, काठमाडौँ । आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा आश्रित द्वन्द्वपीडित एउटै साझा चौतारीमा आबद्ध भएका छन् ।
- सुमन अधिकारी
द्वन्द्वपीडितका नाममा खोलिएका विभिन्न १५ संस्थाका प्रतिनिधिले द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी गठन गरेर सङ्घर्षरत रहने आज ललितपुरमा आयोजित अन्तर्क्रियामा घोषणा गरेका हुन् ।
चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका काम कारबाही स्पष्ट नभएको र पीडितले आफ्ना पीडा ढुक्कसँग बताउन सक्ने स्थिति नभएको अवस्थामा आयोगले पीडितका लागि सहज वातावरण बनाए आफूहरूले पनि सहयोग गर्ने अन्यथा त्यस्तो आयोगमा न्याय माग्नुको औचित्य नहुने बताए ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडित मैत्री हुनुपर्ने र यस सम्बन्धमा गठन भएका आयोगले पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको सो संस्थाले जनाएको छ । यस्तै गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा क्षमादान दिन तथा मेलमिलाप गराउन नहुने तर अन्य अपराधमा क्षमादान दिँदा वा मेलमिलाप गराउँदा पीडितको अनिवार्य सहमति लिनुपर्ने भनी गत फागुन १४ मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गराउन पनि पहल गर्ने जनाएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक निवासी पीडित देवी सुनुवारले सबै द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएसम्म न्यायको अनुभूति नहुने र राज्यबाट आफूहरूले न्याय पाउन नसके न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुग्नका लागि यो संस्थामा आबद्ध भएको बताइन् ।
अर्का पीडित ज्ञानेन्द्र आरणले द्वन्द्वपीडितलाई अधिकारको प्रत्याभूति गराउन, पुनःस्थापना गर्न तथा राहत उपलब्ध गराउन सरकारबाट हालसम्म पनि कुनै पनि व्यवस्था नभएको र बनेका कानुन पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिनेखालको भएकाले न्यायका लागि सङ्गठित हुनुपरेको बताए । रासस
प्रतिक्रिया 4